प्रेसमाथि सरकारी दमन बढेको भन्दै पत्रकार महासंघद्वारा प्रदर्शन
- पाविलन्यूज
सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू मात्र सरकारी सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराउने सरकारको सचिवस्तरीय परिपत्रले निजी सञ्चार माध्यममाथि ‘आर्थिक नाकाबन्दी’ लगाएको महासङ्घको ठहर छ । यसले लोकतन्त्रको चौथो अङ्ग मानिने मिडियाको मुख थुन्ने प्रयास गरेको र हजारौँ श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजीरोटी खोसिएको उनको जिकिर छ ।
