फैसलामा भनिएको छ, “सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ विपरीत सवारी चालकको अनुमतिपत्र, ब्लुबुकलगायत कागजपत्र र चाबी नियन्त्रणमा लिने कार्य नगर्नु÷नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी छ ।” अदालतले गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रधान कार्यालय र काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका नाममा उक्त निर्देशनात्मक आदेश गरेको हो ।