भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पुनःनिर्माण गर्न ६० करोड अमेरिकी डलर

२२ मंसिर, धादिङ – राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले भूकम्पपीडितका घर निर्माणका लागि प्रदान गरिने अनुदानको पहिलो किस्ता जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समिति मार्फत नै पठाउन लागिएको जानकारी दिएका छन् ।

व्यवस्थापिका–संसद्, सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा उनले तत्काल बैंकिङ सेवाको पहँुच त्यहाँ नपुगुन्जेल कम्तीमा पनि पहिलो किस्ता पुरानै पद्धतिबाट पु¥याउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मत बनेको उनले बताए।

सहयोगको रकमबाट घर निर्माण गर्न रकम अपुग भएको खण्डमा सामूहिक जमानीका आधारमा थप रु तीन लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने गरी कार्य्विधि निर्माण भइरहेको बताउँदै डा खतिवडाले सहयोगस्वरुप उपलब्ध गराइने रु दुई लाख सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पठाइसकिएकाले केही दिनभित्र वितरण हुने जानकारी दिए।

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको काममध्ये सबैभन्दा प्राथमिकताको कार्य भनेको ओत लाग्न घर निर्माणकै काम हो भन्दै खतिवडाले युरोपेली सङ्घले उपलब्ध गराउनेबाहेक सबै रकम दातृ निकायमार्फत नै सञ्चालन हुने बताए।

भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पुनःनिर्माणको आयोजना सञ्चालनका लागि ६० करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकमसम्बन्धी सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने चरणमा रहेको जानकारी दिँदै उनले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनःनिर्माणका लागि सरकारले यस वर्षको बजेटमा विनियोजन गरेको रु ९१ अर्बमध्ये ७४ अर्ब भूकम्प पुनःनिर्माण प्राधिकरण कोषमा राखिएको बताए।

उनका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयले खर्च गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउन रु १७ अर्ब छुट्याइएकामा त्यसको तत्काल कार्यक्रम बनाउन निर्देशन भइरहेको तथा कोषमा रहेको रकममध्येबाट पनि दुई तिहाइसम्म खर्च गर्न सक्ने कार्य्विधि यसै हप्ता मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्ने छ ।

त्यो रकम रकम पुनःनिर्माण, मानवीय सहयोग र पुँजीगत खर्चमा सञ्चालन हुने आयोजनामा मात्र लगानी गर्ने गरी कार्य्विधि बनाइएको जानकारी दिँदै उहाँले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा पनि ५० सामूहिक टहरा निर्माण गर्ने सोच रहेको छ जानकारी दिए ।

सरकारले घरका लागि तयार गरेको नक्सा र मापदण्डका आधारमा घरनिर्माण गर्दा पहाडी जिल्लाका गाउँबस्तीमा रु तीन लाखदेखि साढे तीन लाख रकम लाग्ने अनुमान गरिएको उल्लेख गर्दै उनले सुरक्षित भवन निर्माणलाई सरकारले विशेष ध्यान दिने बताए।

दातृ निकाय र अर्थ मन्त्रालयलाई परियोजना सञ्चालनका लागि हस्ताक्षरका लागि ताकेता भइरहेको र आवासका लागि धेरै संस्थाले इच्छा देखाइरहेको जनाइएको छ । प्राधिकरण गठन भएपछि काम गर्न सजिलो होस् भनेर नियमावली, कार्य्विधि र मापदण्ड तयार गर्ने काम भइरहेको बताउँदै उनले योजना आयोगले दातृ निकायसँग समन्वयको काम गरिरहेको जानकारी दिए। रासस