काठमाडौं – मुलुकले २४ असोजभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने भएको छ । संसद्मा रहेका ३१ दलबीच सहमति भएमा २२ गते नै, सहमति नभएमा बहुमतका आधारमा २४ गतेभित्र ३८औँ प्रधानमन्त्री चयन गर्नेगरी संसद् सचिवालयले तयारी थालेको छ । नयाँ संविधानको धारा २९८ को उपधारा ९२० अनुसार राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले २१ गतेभित्र सहमतिका आधारमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न शुक्रबार आह्वान गरेका थिए ।
दलहरूबीच सहमति नभएमा २१ वा २२ गते राष्ट्रपति यादवले उपधारा ९३० अनुसार बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री चयन गर्न अर्को आह्वान गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । आइतबार आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले निर्वाचन प्रक्रियामा गए पनि २४ गतेभित्र देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने दाबी गरे । ‘सकेसम्म २२ गते नै देशले सहमतिमा नयाँ प्रधानमन्त्री पाउनेछ,’ नेम्वाङले भने, सहमति नभएमा २२ गतेबाटै बहुमतीय प्रक्रिया सुरु हुन्छ । २४ गतेभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुनेछ ।’
व्यवस्थापिका–संसद्ले २२ असोज १ बजेको बैठकबाट बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री चयन गर्ने प्रक्रियाको थालनी गर्न तयारी सुरु गरेको छ । संसदमा रहेका सबै दलको सहमति प्रायस् असम्भव देखिएकाले सचिवालयले बहुमतीय प्रक्रियाको तयारी थालेको हो । संसदमा रहेका मधेसकेन्द्रित दल आन्दोलनमा रहेको र प्रमुख दलहरूबीचमा पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका विषयमा एकमत नभएकाले सहमतिमा प्रधानमन्त्री चुन्ने सम्भावना लगभग नदेखिएको हो । २२ र २३ गतेभित्र प्रधानमन्त्रीको मनोनयन दर्ता गर्ने, फिर्ता लिने, अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र मतदान गर्ने काम सकिने सचिवालयको बुझाइ रहेको छ ।
दुईभन्दा धेरै प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार भई, ठूला दलहरूकै मतविभाजन भएमा पहिलो चरणमा कुनै पनि उम्मेदवारले संसद्मा तत्काल कायम रहेका कुल पाँच सय ९८ मतको बहुमत नल्याएमा पहिलो हुने र दोस्रो हुनेका बीचमा दोस्रो चरणमा मतदान हुनेछ । तटस्थ बस्न नपाइने नियम भएकाले सभासद्हरूले कुनै एक पक्षमा मतदान गर्नुपर्नेछ । पहिलो चरणको प्रधानमन्त्री निर्वाचनले परिणाम नदिएमा दोस्रो चरणको निर्वाचनसमेत गर्ने गरी तयारी भइरहेको सचिवालय स्रोतले बतायो ।
नयाँ पत्रिकाबाट