आफ्नो समस्या आफैँबाट समाधान खोजौँ

मुरारी अधिकारी –

संविधान सभाबाट संविधान बनाउने नेपाली जनताको दशकौँ देखिको सपना पुरा भएको छ । सात दशक लामो प्रतिक्षापछि संविधान सभाबाट जननिर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत नेपालको नयाँ संविधान जारी भएको छ । पछिल्ला आठ वर्ष संविधान निर्माणका लागि निकै कसरत भए । आठ वर्षसम्म राजनैतिक दलहरु हठ, अडान, माग र विमतिले संविधानले मूर्त रुप लिन पाएन । जसको पीडा आम नेपालीले भोग्नु पर्यो । राजतन्त्रको अन्त्यसँगै चुलिएको संविधान निर्माणको बहस अब टुंगिएको छ । दलहरुप्रतिका हाम्रा आशंका सकिएका छन् । संविधान सँगै शान्ति र विकासको ढोका खुलेको छ ।

संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ ले अन्तिम रुप पाइरहँदा हरेक नेपालीको आँखा रसाएका थिए । त्यो आँशु संविधानका लागि, लोकतन्त्रका लागि, स्वतन्त्रताका लागि जीवन बलिदानीदिने आम सहिदहरु प्रति, आन्दोलनका अगुवाहरु प्रतिको उच्च सम्मान थियो । जनताले अपेक्षा नै नगरेका कयाँ विषय यस संविधानले दिएर गएको छ । लोकतन्त्रको अपेक्षामा भएको आन्दोलनबाट संघीयताको जन्म भएको छ । जातीय, लैंगीक र भूगोलको विभेदलाई संविधानले हटाइ दिएको छ । जन अपेक्षित संविधानले भोलिका लागि आन्दोलन होइन निर्माणको बाटो खोलिदिएको छ । लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्थापित गर्दै सामाजिक न्यायका आधारमा समाज निर्माणको परिकल्पना गर्नु यो संविधानको सबैभन्दा उत्कृष्ठ पक्ष हो भन्न सकिन्छ ।

संविधान निमार्ण भइरहँदा केही जात, केही धर्म र केही समुदायबाट विरोधको स्वर पनि आएका छन् । लोकतन्त्रको सुन्दरतम पक्ष भनेको नै विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो । संविधानका सबै विषयवस्तु सबैका लागि उपयुक्त र आफू अनुकूल हुन्छ र बनाउन सकिन्छ भन्ने छैन । फेरि कसैका माग जायत हुँदा हुँदै पनि राष्टका लागि त्यो अनुपयुक्त हुन सक्छ । त्यसमाथि राजनैतिक दलको सहमतिबाट आएको राजनैतिक दस्तावेजका रुपमा पनि हामीले यसलाई लिनु पर्छ ।

मधेसमा संविधानको विषयलाई लिएर भएका आन्दोलनको अर्थ त होला तर सान्दर्भिक छैन । संविधान निर्माण प्रक्रिया देखि घोषणसम्म मधेस र मधेसी नेताको नै चर्चा बढी भए । मधेस, पहाड र हिमालबासी विचको विखण्डन संविधानले गरेको छैन । बरु २ नम्बर प्रदेशलाई छाडेर हेर्ने हो भने अन्तरसम्बन्ध स्थापनामा जोड दिएको पाइन्छ । मधेसमा संविधान निर्माणपछि सबैभन्दा बढी आक्रोस काँग्रेस र एमाले प्रति देखिन्छ । संविधान निर्माणमा काँग्रेस एमालेले जनतालाई ढाँटेको देखिदैन । मधेसमा निकै राम्रो मत रहेको काँग्रेसले पहिलो र दोस्रो दुबै संविधान सभा निर्वाचनमा मधेसमा बोलेका कुरालाई संविधानमा लेखाएरै छोडेको छ । काँग्रेस एमालेले एक मधेस एक प्रदेश, जातीय राज्य र जनसंख्याका आधारमा मात्र निर्वाचन क्षेत्रको कुरा कहिल्यै उठाएका थिएनन् । जुन मागलाई लिएर मधेसमा आन्दोलन भइरहेको छ ती मागका विषयमा पहिले नै ती दल विरुद्धमा थिए जति बेला मधेसी जनताको मत काँग्रेस एमालेले नै बढी पाए ।
संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागि नहुने अनि सडकमा रोइकराइ गर्ने प्रवृत्तिले मधेसका कतिपय सवाल संविधानमा अझै समेटिन सक्थे होला, सकेन । मधेसबासीको चिन्ता राष्टपति, प्रधानमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, सांसद बन्नेमा देखियो । हिमाल पहाडका ती चेतनाबाट निकै पछाडि रहेका जनताले के भन्ने त ? त्यही तराई हो जसले सधै उच्च पद पाउँछ, अधिकार पाउँछ, सम्मान पाउँछ, इज्जत पाउँछ । मधेस सधैँ काठमाडौँलाई हेरेर आन्दोलित हुन्छ तर उसले चिन्नु पर्छ मुगु, रोल्पा, रसुवा जस्ता जिल्लाका बस्तीहरुलाई । शिक्षा, स्वास्थ्य, र रोजगारको पहँुच कहाँ सहज सरल छ ? विकासको सम्भावन कहाँ छ र विकासले फड्को कहाँ मारेको छ ? त्यसको विश्लेषण गरिनु आवश्यक छ ।

मधेसप्रतिको घृणा भारतीयको व्यवहारको उपज थियो तर विस्तारै मधेसीप्रतिको घृणाभाव हट्दै जाँदा फेरि पहाडीया, हिमाली र मधेसीविचमा दरार ल्याउने काम भएको छ । यसको जिम्मेवार राजेन्द्र महतोदेखि अमरेश कुमार सिंह सम्मले लिनु पर्छ । जात, धर्म, सम्प्रदायविचमा असहिष्णुता स्थापना गरेर द्वन्द्व बढाउँदै लैजाने हो भने हामीले सुने देखेको इथोपिया, सुडान, बोलिभिया, केन्या, नाइजेरिया जस्ता देशले भोगको समस्या हामीमा पनि नआउला भन्न सकिन्न । लोकतन्त्रमा असन्तुष्टिको समाधान लडेर होइन संवादबाट निकालिन्छ । संविधान गायत्री मन्त्र होइन जुन अपरिवर्तनीय छ । साँच्चै मधेसी र थारुलाई यो संविधानका केही विषयले अप्ठ्यारो पारेको छ भने सहमतीबाट समाधान गर्न सकिन्छ । तर सहमति र सहकार्यलाई लत्याएर छिमेकीसँग हारगुहार गर्नु राष्टघाती कदम हो ।

भारत सधैँ नेपालको छिमेकी राष्ट हो । सीमाका कारणमात्र नभइ भाषा, संस्कृति, जीवनशैली आदिले पनि हामी विचमा निकटता छ । भूगोलमा हामी सानो छौँ, विकासले पछि छौँ, लोकतन्त्रको विकास पछि भयो तर हामी स्वतन्त्र छौँ भन्ने कुरा भारतले भुल्न हुन्न । छिमेक मर्दा पर्दा चाहिन्छ तर घरको साँचो ताल्चा नै छिमेकी भएपछि पाउनु पर्छ भन्ने तर्क हुन्न । भारतबाट नेपालले धेरै पाएको छ, गुमाएको पनि निकै छ । भारतको स्वभाव हामीले निकै पढेका छाँै । आफ्नै काश्मिर, आसामका विषयमा अरुले बोलेको भारत रुचाउँदैन । भारतको काश्मिर भारतको आसामको विषयमा अरुले बोल्नु पनि हुन्न । तर एक स्वतन्त्र सार्वभौम सम्पन्न देशको कानुन निर्माणको विषयमा अरु देशले बोल्नु, घुक्र्याउनु, धम्क्याउनु एक नेपालीको हैसियतले हामीलाई पनि ठिक लाग्दैन । संविधान निर्माणका क्रममा भारतलगायत अन्य देशका विज्ञहरुसँग सल्लाह लिइएको थियो । सल्लाह छिमेकी कै लिने हो तर हस्तक्षेप होइन र पाइन्न ।

यो संविधानमा सबै नेपालीले स्वीकार्न नसकेको भन्दै भारतसँग सँगै संयुक्त राष्ट संघले समेत स्वीकार गरेन ।जननिर्वाचित ९० प्रतिसत भन्दा बढीको हस्ताक्षर भएको संविधान अस्वीकार गर्ने भारत लोकतान्त्रिक देश हुनै सक्दैन र संयुक्त राष्ट संघ लोकतन्त्रको पक्षधर हुनै सक्दैन । भारत सधै नेपाल आफ्नो गुलाम भएको देख्न चाहन्छ । वीपी कोइरालालाई संविधान सभाको मुद्धाबा पछाडि हट्न बाध्य बनाउने, वीपी कोइरालालाई १७ सालमा हटाउन महेन्द्रलाई सहयोग गर्ने र विरेन्द्रको शान्ति क्षेत्र घोषणमा कार्यमा १०६ राष्टको समर्थन जुट्दा पनि त्यसलाई तुहाइदिने काम भारतले गरेकोमा कुनै शंका छैन । भारतसँग असल मैत्री सम्बन्ध राख्नुको विकल्प पनि छैन । तर आफ्नो अस्तित्व र इमानलाई बेच्नु पनि हुँदैन । मधेसको समस्या भारतले भने जस्तो नेपालको नै समस्या हो । तर मधेसको आन्दोलनलाई उचाल्ने काम भारतले गरेको प्रष्ट छ । त्यो रोकिनु पर्छ । आफू अनुकूल संविधान आएन भन्दै जुन प्रकारले भारत नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्दै छ त्यो स्वयम् भारतका लागि अहितकारी हुन्छ । हुन सक्छ त्यसले तत्कालिन अवस्थामा नेपालीलाई समस्या आउला तर अन्तराष्टिय जगतमा भारतको छविमा लाग्ने दाग सामान्य हुने छैन ।

नेपाल र नेपालीलाई आत्मनिर्भरताको पाठ यो संविधान सिकाएको छ । मधेस र थारु जातिको माग देशभित्रको माग हो या बाहिरको प्रष्ट हुनु पर्छ । भित्रको नै हो भने भित्र नै सहमतिको संभावना खोज्नु पर्छ । सात दशक लामो कसरतपछि पाएको संविधानलाई अपमान गर्नु हुन्न । आवश्यक संशोधन, थपघट सम्भव छ । सहमतिबाटो छोडेर अगाडि बढे भाइ फुटे गवार लुटे उखान चरितार्थ हुने पक्का छ ।