साकार भयो सात दसकको सपना

काठमाडौं – नेपाली जनताका प्रतिनिधिले पहिलोपटक आफ्नो संविधान आफै बनाएका छन्। जनताले चुनेको संविधानसभाबाट संविधान बनाउने सपना साकार भएको छ । निकै लामो संघर्ष र सकसपछि यो सपना संभव भएको हो।

संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्‍वरमा आइतबार बेलुका आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपतिबाट नयाँ संविधानको घोषणा भएको हो। आइतबारदेखि नै मुुलुकमा नयाँ संविधान लागु भएको छ। स‌ंविधानसभाले भदौं ३० गते नै नयाँ संविधानलाई अत्यधिक बहुमतले पारित गरेको थियो।

पहिलो संविधानसभाको असफलतापछि अनेक आक्षेप, आशंका, अपमान सहन वाध्य दोस्रो संविधानसभाले अन्ततः संविधान दिएर आफूलाई सक्षम र सफल सावित गरेको छ । यसले नेपाली जनता र नेपालका राजनीतिक दल आफ्नो निर्णय गर्न आफै सक्षम छन् निकै महत्वपूर्ण पनि सन्देश दिएको छ। संविधान लेख्न नसकेर फेरि अपमानित हुनुपर्ने र जनताको घृणा खेप्नुपर्ने, शीर निहुराएर सडकमा निस्कनुपर्ने निकै भयानक पीडा र त्रास थियो सभासद्हरुमा, त्यो समाप्त भएको छ। संविधान बोकेर शानका साथ सभासद्हरु जनतासमक्ष फर्किने अवसर प्राप्त भएको छ।

नयाँ संविधानको प्राप्तीसँगै जारी शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छ। २०६३ को आन्दोलनपछि शान्ति प्रक्रियाको एउटा अभिन्न अंगको रुपमा संविधान लेखनको यात्रा सुरु भएको थियो । २०६३ पछिको झन्डै एक दसक लामो कठिन संक्रमणबाट मुलुकले अब मुक्ति पाएको छ। लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयतासहितको ऐतिहासिक परिवर्तनलाई नयाँ संविधानले सुरक्षित र संस्थागत गरेको छ। संविधानसँगै अब राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको नयाँ चरण सुरु हुने अपेक्षा जनताले गरेका छन्।

झन्डै दसकदेखि अधुरो एउटा युगान्तकारी सपना अब साकार हुँदा अहिले मुलुकभर खुसी र उत्सव छ । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने चर्चा २००७ सालदेखि नै सुरु भयो । तर यो यात्रा सहज थिएन । यसका लागि मुलुक र जनताले निकै लामो संघर्ष र सकस भोग्नु पर्‍यो । यात्रामा आँधीहुरीसँगै दुर्घटनाका थुप्रै खतरा र संभावना थिए, ती सबैलाई चिर्दै र पार गर्दै संविधानसभाको यात्रा अब सहज रुपमा अवतरण भएको छ ।

२००४ सालको वैद्यानिक कानुनसँगै नेपालको संवैधानिक इतिहास सुरु भए पनि यसअघि जति पनि संविधान आए, ती सबै राजाको हुकुम वा आदेशबाट जारी भए। जनताका प्रतिनिधिले संविधान लेख्न पाएनन् । पहिलोपटक जनताको मतबाट यो संविधानको जन्म भएको छ।

२०६२ मंसिर ७ मा जब सात दल र तत्कालीन विद्रोही माओवादबीच दिल्लीमा बाह् बुँदे समझदारी भयो, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनविरुद्धको जन आन्दोलनले निर्णयाक मोड लियो । नयाँ संविधान लेखन यात्राको प्रारम्भ विन्दु यही नै थियो । दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतासँगै २०६३ वैशाख ११ गते विघटित प्रनिनिधिसभा पुनस्र्थापना भयो र लोकतन्त्र फेरी बहाली भयो । संविधानसभाको चुनाव गरेर संविधान लेख्ने प्रतिवद्धता पुनस्र्थापित संसद्ले गर्यो ।

२०६३ मंसिर ५ गते वृहत् शान्ति सम्झौता भयो । लडाकु तथा हतियार व्यवस्थापनमा दलहरुबीच देखिएको निरन्तरको किचलोले संविधान लेखन यात्रा पनि अन्योलमा पर्यो । पहिलो संविधानसभाको अधिकांश समय लडाकु समायोजन र हतियार व्यवस्थापनको विवादमा अल्झियो । जब जब संविधान लेखनको विषयमा छलफल सुरु हुन्थ्यो, लडाकु तथा हतियारको एउटा न एउटा लफडा आइलाग्थ्यो । संविधान लेखन बन्दुकको छाँयामा पर्‍यो ।

छ महिनामा सम्पन्न गर्ने भनिएको शान्ति प्रक्रियालाई निश्कर्षमा पुर्‍याउन छ वर्ष लाग्यो ।डेढ हजार लडाकु सेनामा समाहित भएपछि २०६९ चैतमा मात्रै माओवादी सेनाका लडाकु तथा हतियार व्यवस्थापन औपचारिक रुपमा टुंगियो अनेक आशंका र अन्योलबीच २०६४ चैत २८ गते संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भयो । नयाँ संविधान लेख्ने दुई वर्षे म्यान्डेट अन्तरिम संविधानमै उल्लेख थियो । तर दुई वर्षसम्म संविधानसभाले सिन्को पनि भाँचेन ।

पटकपटक अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर चार वर्षसम्म सभाको आयु तन्काइयो। तर संविधान संभव भएन। दलहरुबीचको धु्रवीकरणले झन् भयानक रुप लियो र २०६९ जेठ १४ गते मध्यरातमा संविधानसभा आफै विघटन भयो । मध्यरातमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नयाँ संविधानसभा चुनाव २०६९ मंसिर ७ मा घोषणा गरेर आफ्नो कुर्सीको आयु लम्बाउने कोसिस गरे। तर मंसिरमा चुनाव हुन सकेन ।

फेरी भट्टराईले २०७० वैशाखमा चुनाव गर्ने घोषणा गरे। त्यो पनि संभव भएन। २०७० चैत १ मा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । रेग्मी सरकारले २०७० मंसिर ४ मा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन घोषणा गर्‍यो। अनेक आशंका र अवरोध बीच पनि तोकिएकै मितिमा चुनाव सफलतापूवर्क सम्पन्न भयो । २०७० माघ ८ गते बसेको दोस्रो संविधानसभाको बैठकले एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने संकल्प गर्यो।

२०७१ माघ २६ मा कांग्रेस एमालेबीच संविधान लेखन र सत्ता साझेदारीबारे सातबुँदे सहमति भयो। कांग्रेस एमालेको यो सहयात्रले संविधान लेखनलाई गति प्रदान गरे पनि एमाओवादीको साथ लिन नसक्दा बीचबीचमा यो यात्रा जाममा पर्‍यो । माघ ८ को संकल्प पुरा हुन नसके पनि दलहरु संविधान ल्याउने अभियानमा जुटिरहे । २०७२ जेठ २५ मा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबीच १६ बुँदे सम्झौता भएपछि संविधान लेखनको यात्रा निर्णायक चरणमा प्रवेश गर्‍यो । संविधान बन्ने आधारशिला १६ बुँदले विकास गर्‍यो ।

सिमांकनबिनाको खोक्रो संघीयता भयो भन्दै व्यापक विरोध भएपछि भदौं ४ मा मुख्य दलहरुबीच छ प्रदेशको सिमांकनसहित सातबुँदे समझदारी भयो, त्यसमा गच्छदार असहमत भए । त्यो सातबुँदेलाई पनि सच्चाएर फेरी साउन २४ गते तीन दलले सात प्रदेशको सिमांकनसहित नयाँ सहमति गरेपछि गच्छदार क्रियाबाटै बाहिरिए।

१६ बुँदेमार्फत कांग्रेस एमाले र एमाओवादीलाई एक ठाउँमा ल्याएर संविधान निर्माणको ढोका खोल्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका गच्छदारलाई छुटाएर तीन दलले एउटा ठूलो भूल गरेका छन्। नयाँ संविधानको यात्रामा जतिसक्दो छिटो यसलाई सच्चाउन जरुरी छ।

नयाँ संविधानको खुसीयाली मनाइरहँदा तराइ मधेसमा केही तनाव र असन्तुष्टीको अवस्था छ। तर त्यसप्रति सचेत र संवेदनशिल हुँदै मुख्य तीन दलले तराई मधेसका मुद्दालाई सम्वादबाटै सम्बोधन र समाधान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेका छन्।

सिमांकनलगायतका विषयलाई नयाँ संविधान संशोधन गरेर भए पनि मिलाउन र सच्चाउन सकिने लिखित प्रतिवद्धता संविधान घोषणाको अघिल्लो दिन तीन दलको शीर्ष नेतृत्वबाट आएको छ । त्यसैले अब पनि असन्तुष्टी र आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुलाई नयाँ संविधान र परिवर्तनप्रतिको प्रेम हुनसक्दैन, यथास्थितिप्रतिको समर्पण हुनसक्छ ।
अन्नपूर्णबाट