ब्रिटिश गोर्खालाई नागरिकता र पेन्सनको माग

भूतपूर्व गोर्खाहरूको नेपाली नागरिकता निरन्तरता र समान पेन्सन लगायतका मागसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) आइसीसीको भूतपूर्व गोर्खा समन्वय टास्कफोर्स संयोजक ले. रिटायर्ड चन्द्रबहादुर गुरुङले बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

ज्ञापनपत्रमा गोर्खाहरुको नेपाली नागरिकता निरन्तरताका लागि वर्तमान नागरिकता ऐनको बुँदा संशोधन गर्न माग गरिएको छ । ‘दुई सरकारबीच भएको सहमति अन्तर्गत बेलायतमा आएर सेवा गरेबापत त्यसको उच्च सम्मान गर्दै संविधानमा विशेष बुँदाको सिर्जना गरेर दिइएको सुविधा बेलायती नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता खोसिनु युक्तिसंगत र सम्मानजनक काम नहुने हाम्रो ठहर छ’, ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

गोर्खा र तिनका सन्ततीहरुको नागरिकता खोस्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण नेपालको ठूलो जनशक्ति विदेशमै पलायन हुन बाध्य बनेको, देशमा भएको चल–अचल सम्पत्ति पनि विदेश लैजानुपर्ने अवस्था आएको, विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप नेपालमा उपयोग गर्न नपाएको जस्ता समस्या सिर्जना भएकोमा पनि ज्ञापनपत्रमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

त्यस्तै, गोर्खाहरूको समान पेन्सनम्बन्धी नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच जारी वार्तामा ढिलाइ भइरहेकोतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्दै ज्ञापनपत्रमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मन्त्रीस्तरीय वार्ता टोली गठन गरी कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भूतपूर्व गोर्खाहरुको मुद्धालाई यथासक्य चाँडो निष्कर्ष दिनुपर्नेमा आफू सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएको संयोजक गुरुङले जानकारी दिए। ब्रिटिश गोर्खाको सवालमा विगतको त्रिपक्षीय सम्झौता पुनरावलोकन गरी बेलायत र नेपालबीच नयाँ द्वीपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने धारणा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका थिए।

एनआरएनए नागरिकताले राजनीतिकबाहेकका सबै अधिकार प्रदान गरेको भन्दै त्यसको सदुपयोग गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरे। गोर्खाहरुको वंशजको नागरिकता निरन्तरताको मागबारे उनले छलफल गर्न सकिने प्रतिक्रिया दिएको संयोजक गुरुङले बताए।