सय दिनमा कृषिमन्त्रीको उपलब्धि : मलको आपूर्तिदेखि उखु र दुधकिसानको भुक्तानीसम्म

काठमाडौँ – कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले आफू मन्त्री नियुक्त भएपछिको एक सय दिने उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत् उनले यो अवधिमा गरेका उपलब्धि प्रस्तुत गरेका हुन् ।

४४ बुँदामा समेटिएको प्रगति विवरणमा मुख्यतया रासायनिक मलको सहज आपूर्ति गरेको, दसैँको समयमा उखु किसान र दुध किसानको बक्यौता रकम भुक्तानीको व्यवस्था मिलाएको बाली बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारी रूपमा सुचारु गरिएको लगायत विषय उल्लेख छन् ।

त्यस्तै, यो अवधिमा बाढी पहिरोका कारण किसानको धनजनमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति तथा राहत उपलब्ध गराउन आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्म कामअघि बढाइसकेको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । बाढी पहिरोका कारण कृषि क्षेत्रमा मात्रै ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको उनले बताए ।

यस्ता छन् कृषिमन्त्री अधिकारीका उपलब्धि

– रासायनिक मलको सहज आपूर्ति तथा बिक्री वितरणका लागि हालसम्म ४ लाख ६० हजार मेटिक टन मल आयातका लागि टेन्डर भइसकेको छ भने अघिल्लो वर्षको मौज्दात समेत गरी एक सय दिनको अवधिमा १ लाख २९ हजार मेट्रिक टन मल कृषकहरूलाई बिक्री वितरण भएको छ । यस वर्षको धान रोपाइँको समयमा र हालसम्म रासायनिक मलको अभाव भएको देखिँदैन ।

– रासायनिक मलको उपलब्धताका बारेमा किसानले सरल र सहज ढंगबाट जानकारी लिन पैसा नलाग्ने ९निःशुल्क० ट्रोल फ्री नम्बर १६६००१७७७७९ “किसान कल सेन्टर” सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

– उखु उत्पादक किसानहरूलाई उपलब्ध गराइने प्रोत्साहन अनुदान यस वर्ष समयमै भुक्तानी भइरहेको छ । विगतमा आर्थिक वर्षको दोस्रो वा तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा भुक्तानी हुने प्रोत्साहन अनुदान यस वर्ष पहिलो त्रैमासिक अवधिमै किसानहरूले प्राप्त गर्ने भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा उखु उत्पादन गरी क्रसिङ्ग गरेवापतको एक अर्ब ४५ करोड ३२ लाख २१ हजार बराबरको प्रोत्साहन अनुदान रकम भुक्तानी गर्न उखु उत्पादन हुने प्रमुख ८ वटा जिल्लाका (कञ्चनपुर, नवलपरासी पश्चिम, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, सिराहा र सुनसरी) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाई वितरण भइरहेको छ।

– चालु आर्थिक वर्षका लागि उखुको खरिद मूल्य तोक्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेकोले यथाशीघ्र चाँडो हुनेगरी उखुको समर्थन मूल्य तोक्ने तयारी भइरहेको छ ।

– दुग्ध किसानहरूको बक्यौता रकम तिर्नका लागि नेपाल सरकारले दुग्ध विकास संस्थान (डिडीसी) लाई ६० करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिसकेको छ । अधिकांश दुग्ध कृषकहरूको जेठ मसान्तसम्मको भुक्तानी हुन बाँकी रकम उपलब्ध गराइएको छ । बाँकी रकम समेत भुक्तानीको लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ ।

– दुग्ध क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्दै दुग्ध विकास संस्थान (डिडीसी)को सुधारका लागि राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य(सचिवको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी दुग्ध विकास संस्थानको पुनःसंरचना र व्यवसाय विकासको कार्ययोजना तयार गर्ने कार्य अघि बढिसकेको छ ।

– बाली बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा देखिएको नीतिगत अस्पष्टतालाई समाधान गरी बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ ।

– यस अवधिमा पशुधन बीमातर्फ ३७ हजार ६ सय ११ र बाली बीमातर्फ ३ सय २३ बीमा लेखा जारी भएको छ । गत आर्थिक वर्षको बीमा प्रिमियममा दिइने अनुदान बापतको ८० करोड रकम भुक्तानीको प्रक्रियामा रहेको छ ।

– चाडपर्व लक्षित खाद्य पदार्थको अनुगमन निरीक्षण गर्ने तथा गराउने काम भएको छ । खाद्यवस्तुमा स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गर्न २ हजार ७ सय ४६ पटक बजार अनुगमन निरीक्षण भएको छ ।

– खाद्यजन्य पदार्थको स्थलगत परीक्षण तथा अनुगमन कार्यको पुनः सुचारु भएको छ । मन्त्रालय मातहतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट वि‍.सं. २०७५ सालमा खरिद भई प्रयोगमा आउन नसकेका प्रयोगशाला सहितको मोबाइल भ्यानहरुलाई सञ्चालनमा ल्याई खाद्यजन्य पदार्थको स्थलगत परीक्षण तथा अनुगमन भइरहेको छ ।

– भन्सार नाकाबाट आयात हुने फलफूल तथा तरकारीमा विषादी अवशेष परिक्षणका लागि १३ हजार ६१ नमुनाको द्रुत विषादी अवशेष (आर.बी.पी.आर।) परीक्षण विधिबाट परीक्षण गरिएको छ । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन बमोजिम दूषित तथा न्यूनस्तरको खाद्य तथा दाना पदार्थ उत्पादन तथा विक्री वितरणमा संलग्न ५० वटा खाद्य तथा दाना व्यवसायीहरुविरुद्ध सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

– खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय, नेपालगन्जमा भारतबाट पैठारी गरिएको ८५००० केजी चामल परीक्षण गर्दा नेपालको अनिवार्य गुणस्तर मापदण्ड बमोजिम न्युनस्तरको पाइएकोले नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयको समन्वयमा मिति २०८१–०६–३० गते भारत फिर्ता पठाइएको छ ।

– गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाका केही वडाका कृषकहरूको स्वास्थ्यमा देखिएको समस्याहरुबारे अध्ययन गर्न वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृतको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको र कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा विषादीको प्रयोग न्यूनीकरण गर्न तथा सचेतना सम्बन्धी आवश्यक कार्यक्रम सत्र्चालनका लागि नीतिगत सुधार र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सहकार्य एवम् समन्वयात्मक कार्यको थालनी गरिएको छ।

– किसान सूचीकरण कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । यस अवधिमा थप १ लाख ३५ हजार किसान सूचीकृत भई किसान सूचीकरण प्रणालीमा हालसम्म जम्मा १९ लाख १८ हजार किसानको सूचीकरणको काम पुरा भएको छ ।

– पशुपन्छीमा लाग्ने सङ्क्रामक रोगविरुद्ध ५० लाख मात्रामा खोप उत्पादन भई प्रदेश र स्थानीय तहहरूमार्फत कृषकहरूलाई वितरण भइरहेको छ । २ करोड संख्यामा माछा भुरा उत्पादन भई किसानहरूलाई वितरण भएको छ । १ लाख ७९ हजार ७ सय पशुवस्तुमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रवाह भएको छ ।

– नेपालमा विकास भएका स्वदेशी जातहरुस् धानको तरहरा–२ (मसिनो धान)र भण्टाको पोखरा लुर्की–१ जातहरु विकास भइ कृषकलाई व्यावसायिक खेतीको लागि उपलब्ध गराइएको छ ।

– नेपालको रैथाने जातहरुको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्‌याउन धानको ४ वटा, रायोको २ वटा, काँक्राको १ वटा र खुर्सानीका १ वटा रैथाने जातहरु सूचित गरी रैथाने बीउ बिजनको औपचारिक कारोबार एवम् कृषकस्तरमा व्यावसायिक उत्पादन कार्यको अघि बढेको छ ।

– हिमाली क्षेत्रको आनुवंशिक स्रोत तथा विश्वको केही स्थानमा मात्र पाइने याकको संरक्षण, संवर्द्धन, प्रवर्द्धन तथा याकको महत्त्व प्रचार प्रसार गर्न वैशाख ७ गतेलाई राष्ट्रिय याक दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा भएको छ ।

– कृषि उत्पादनको बजार प्रवर्धनका लागि व्यावसायिक योजना भएका राजमार्ग केन्द्रित ३०२ वटा उत्पादक संस्थाहरूसँग (स्टार्ट अप अनुदान) सम्झौता सम्पन्न भएको छ।

– ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनामार्फत गत वर्ष निर्माण भएका प्रयोगशाला सुविधासहितका १३ वटा एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी सेवा केन्द्र सम्बन्धित १३ वटा स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

– प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत कर्णाली र गण्डकीमा उत्पादित ७०० मेट्रिक टन स्याउको प्याकेजिङ्ग तथा विक्री वितरणमा सहजीकरणका लागि ५१ हजार कार्टुन किसान तथा व्यवसायीलाई अनुदानमा वितरण गरिएको छ । स्याङ्गजा जिल्लामा ५० हेक्टर बाँझो जमिनमा सुन्तलाको बगैँचा विस्तार गरिएको छ ।