संविधान निर्माणमा हमला गर्न खेल्ने काम भयो

नेकपा(एमाले)का महासचिव ईश्वर पोखरेल महाधिवेशन भएको एक वर्ष नाघिसक्दा पनि केन्द्रीय विभागको गठन, अञ्चल समन्वय कमिटीले पूर्णता र राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद गठनको मिति तयजस्ता महत्वपूर्ण नियमित कामसमेत एमालले गर्न नभ्याएकोले अचेल साह्रै व्यस्त छन् । संगठनसंग प्रत्यक्ष जोडिएका सबै कामको गृहकार्य र देशैभरका कार्यकर्ताको गुनासो सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्वका कारण व्यस्त पोखरेलले चटारोकै बीच पार्टी जीवन, राष्ट्रिय राजनीति र आफ्नो भावी योजना प्रष्ट पारेका छन् ।

दुई कार्यकाल महासचिव हुनुभयो, अबको पार्टी राजनीति कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
म दुईपटक महासचिव भएँ । दुईपटक महासचिव भएपछि अब तेस्रोपटक महासचिव हुन्न । अब मसित २ विकल्प छन् । एउटा मैले सामान्य जिम्मेवारीमा फर्कने, या त मैले यो भन्दा थप जिम्मेवारी लिनुपर्छ । यो २ विकल्पमध्ये के गर्दा बेस हुन्छ भन्नेकुरा देशभरिका साथीहरु, नेताहरु र कार्यकर्तासंगको परामर्शबाट टुङ्गोमा पुग्न सकिन्छ । यो २ मध्ये जुन विकल्पमा जाँदा पनि यसलाई तनावको विषय बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । स्वाभाविक, सहज ढंगले छलफल परामर्श, पार्टीको आवश्यकता र विभिन्न तहमा रहेका नेता साथीहरुको सल्लाहमा तह हुने हो । कुनै आग्रह वा किलो गाडेजस्तो गरेर म चाँहि त्यो पदमा नभै हुँदैन भन्ने कुरा पनि हुँदैन ।

महासचिवबाट प्रमुख जिम्मेवारीमा नपुगी फेरी सामान्य जिम्मेवारीमा झर्न मनले मान्ला र ?
यसमा व्यक्तिलेले बल गरेर कुनै चिज हुँदैन । पार्टीको आवश्यकता के हो, देशभरिका कार्यकर्ताहरुले के भन्नुहुन्छ, त्यसले नै निर्धारण हुन्छ । कसैले रहर गरेर हुँदैन । देशभरिका नेताकार्यकर्ताहरुले के उचित हो, भन्नुहुन्छ, त्यही आधारमा हुन्छ । व्यक्तिले बल गरेर एकदम अतिरिक्त ऊर्जा खर्च गर्ने कुरा पनि होइन ।

महाधिवेशन भएको वर्ष दिन नाघिसक्यो, तर सबै गतिविधि लथालिङ्ग देखिएको छ नि रु अहिलेसम्म विभागसमेत बन्न सकेन, सांगठानिक संरचना चुस्त दुरुस्त हुन सकेन भन्ने गुनासो छ ?
राष्ट्रिय राजनीतिका तरलताका छालहरुले हाम्रो राजनीतिक, साँगठानिक जीवन पनि प्रभावित छन् । हाम्रा वर्किङ क्यालेन्डर त्यसबाट प्रभावित भएका छन् । दोस्रो कुरा, हामीले लोकतान्त्रिक अभ्यास जुन हिसाबले ग¥यौं, त्यो अभ्यासले विभाजित मनस्थिति निर्माण गरिदियो । त्यो मनस्थितिलाई न्यारो डाउन गर्न पनि धेरै सकस परेको हो । प्यानलमात्र होइन, आमुन्नेसामुन्ने झण्डै अमैत्रीजस्तो अवस्था देखियो । त्यसलाई हामी न्यारो डाउन गर्दैछौं । यसले पनि अलिकति खाएको छ ।

तेस्रो कुरा अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा नयाँ राजनीतिक कार्यदिशाअनुसार कार्यसम्पादन गर्ने हाम्रो प्रयास छ । योग्यताको पनि प्रश्न हो यो । किनभने हामीले बहुपद सिर्जना गरेका छौं । नवौंपछि त एउटा यस्तो स्थिति भो कि अब हामीले नयाँ पद सिर्जना गरेका छौं । मुद्दामात्र होइन, नयाँ परिस्थितिहरु, नयाँ ठाँउहरु सिर्जना भएकाछन्, त्यसलाई कसरी ‘म्यानेज’ गर्ने भन्ने पनि छ । यि कारणले गर्दा अलिकता ढिलो भएको हो । तर सापेक्षतामा गएर भन्नुहुन्छ भने आठौँदेखि नवौंको पनि मलाई अनुभव छ । त्यसबेलाका सबै निर्णय पुस्तीका र दस्तावेजहरु तपाईहरुले हेर्नुस् । र, अहिले एक र्ष पुगेर १ महिना जति भो । हामीले यसबीचमा कार्यविभाजन ग¥यौं । पोलिट्व्युरो बनायौं । स्थायी कमिटी बनायौं । त्यसपछि विधानलाई व्यवस्थित ग¥यौं । नियमावली प्रकाशन भईसक्यो । अब यस आधारमा हामी ‘सर्टेस्ट पोसिभ टाइम’मा विभाग गठन, अञ्चल समन्वय कमिटी बनाएर त्यसलाई पूर्णता दिने र राष्ट्रिय प्रतिनिधिपरिषदको निर्वाचनको मिति तोक्ने काम गछौं ।

कार्यविभाजन पनि गुटगत प्रतिशोधका आधारमा गर्नुभयो भन्ने गुनासो छ नि ?
गुनासो त गर्न पाइन्छ । यो चोटि कार्यविभाजन भनेको हामीले धेरै मेहनत गरेर अत्यन्त सन्तुलित ढंगले गरेका हौं । कार्यविभाजन भनेको एकजनालाई एकपटक जिम्मेवारी दिएपछि सधैंभरी त्यही रहिरहन्छ भन्ने पनि भएन । ठिक छ, एउटा छलफल गरेर एक ढंगले ग¥याछौं । फेरी हेरफेर पनि हुनसक्छ । ठूलो कुरा भएन । कार्यविभाजनमा अब परिभाषित साथीहरुलाई परिभाषा गरिएका कामहरुमध्य कसलाई कहाँ के काम दिने भन्ने न हो ? यसमा हामीहरुको दृष्टिदोष पनि छ । यो गतिलो, त्यो अगतिलो भन्ने नै हुँदैन । अगतिलो हो भने किन केन्द्रीय विभाग बनाएको त रु केन्द्रीय विभाग भनेपछि त कोही न कोही पार्टीकै नेता त्यसमा रहने होला नी त रु को साथीलाई कुन ठाउमा राख्दा तुलनात्मक रुपमा राम्रो परिणाम प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यो लिडरशीपको योग्यताको जाँच पनि हो । कार्यविभाजनलाई भागशान्तिको रुपमा हेर्नु कत्ति उचित हो रु हामीलाई राम्रो भाग दिएन । फलमासु फलमासु उता लग्यो, हाडखोर यता दियो भन्ने कुरा मात्र पनि होइन । लिडरसिपले आफ्नो योग्यता देखाउने विषय पनि हो यो । वास्तवमा भन्ने हो भने जुनसुकै तहको कार्यविभाजन पनि सल्लाह परामर्शमै गर्नुपर्छ । तर ‘अल्टिमेट्ली लिडरसिप’ले आफ्नो कार्यकाललाई कसरी सफल बनाउने हो भन्ने हिसाबले गर्ने चिज पनि हो । त्यसमा दामासायी, यस्तो त्यस्तो भन्ने टाइपले दृष्टिदोषीहरुले मात्र बोल्छन् ।

एमालेले मन्त्री बनाउने र हटाउने सवालमा पनि कुनै निर्णय गर्न नपर्ने, टपक्क टिपेर लाने, फेरी उसैगरी फाल्ने चलन बढ्यो नि ?
वास्तवमा यसबीचमा मन्त्री बनाउने मात्रै कुरा होइन, राजनीतिक नियुक्तिका कतिपय कुराहरुमा परिपक्वता देखिएन भन्ने जो साथीहरुको कुरा छ, त्यसमा केही आधारहरु छन् । ०४७ सालमा झलनाथ खनाल कृषि तथा वन मन्त्री हुनुभयो । त्यसबेला कुनै यो विषय नै थिएन । ०५१ सालमा पनि हामी सरकारमा गयौँ । त्यसबेलाको टिमले को को के गर्ने भन्ने निर्णय ग¥यो, खासै सरोकार नै भएन । साँच्चै भन्नुहुन्छ भने आम रुपमा यसबीचमा सरकार बनाउँदाखेरि के हुने गरेको छ भने पार्टीको प्रमुख र सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गर्न जाने नेता जो हुन्छ, उहाँलाई कमिटीले मोटामोटी मापदण्ड तय गर्छ । त्यसबाहेक व्यक्ति उहाँ आफैंले तय गर्ने चलन छ ।

तर यसबीचमा त यो पनि भएन नि रु?
यसबीचमा रु‘‘ भयो । किन नहुनु । केही केही भएन , केही केही भयो होला । तर भएन भन्ने कुरा गलत कुरा हो । तपाईले एकदम ‘प्रि अक्कुपाइड’ ढंगले यो बीचमा भएन भन्न खोज्नुभाको हो भने त मलाई केही पनि भन्नु छैन । यो चाँही काफी भएको छ । जस्तै पछिल्लोचोटी विभिन्न मन्त्री भन्छु, नाम नलिइकन बुझ्नेगरी । पार्टी अध्यक्षले सोध्नुभएको छ । परामर्श गर्नुभएको छ । बरु त्यसमा केही थियो । यस आधारमा गरौं भन्ने कुराकानी भएको छ ।

कमिटीको बैठक बसेर यो मान्छेलाई बनाउने कि नबनाउने भनेर धार्नीबिसौलीचाँहि गरेको होइन । जस्तो पहिले यो सरकार बनाउने बेलामा पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल, संसदीय दलको नेता केपी ओली र सरकारमा नेतृत्व गर्न जाने वामदेव गौतम ३ जनालाई जिम्मा दिएको हो । म महासचिव थिएँ । ल यीयी आधारमा गर्नुस् भनेको हो । उहाँहरुले परामर्श कति गर्नुभो, कति गर्नुभएन । त्यो आफ्नो रेस्पोन्सको कुरा पनि हो ।

हरेक व्यक्ति सरकारमा जाने सन्दर्भमा, लैजाने सन्दर्भमा गरुँ कि नगरुँ भनेर राम्रा कुरा यी हुन, नराम्रा कुरा यी हुन् भनेर त्यो कमिटीमा के बिस्कुन फिँजाउने रु नेताहरु जो प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँहरुले टिम चलाउने हो, टिम को उपयुक्त हो भनिसकेपछि पार्टी कमिटीले दिएका मापदण्ड छन्, त्यसका आधारमा गर्ने हो भोलि पनि यही हुन्छ ।

यो बीचमा एउटा सदस्यसचिव नियुक्ति गरेकै विषयमा मन्त्री हटाउने र अलि दबाब दिएपछि थमौती गर्नेसम्मका काम भए नि रु?
बकवासका कुरा हुन् । बकवासमा आधारित भएर गर्ने कुरा होइन । खेलकुद मन्त्रीले टेलिभिजनमा बोल्नुभयो रे भन्ने सुनेको छु । एकदिन बोलाएर कुरा गरौंला । मन्त्री पदमा पुगेको मान्छेले कहिल्यै पनि अनुचित कुरा बोल्नु हुदैन । पार्टी अध्यक्षले ‘नर्मल्ली’ भनेको कुरा के हो भने कोही पनि विवादित व्यक्तिलाई नगर्नुस् । अलि छलफल गरेर गर्नुस् है । उहाँले भनेको त्यही हो । तर उहाँले भन्नुभयो– मलाई बाध्यता छ । मैसित यही अफिसमा आउनुभाथ्यो हामीले सुरु गरेकै थिएनौं । मैले भन्या थिएँ– पार्टी अध्यक्षसंग परामर्श गर्नुस्, तपाईंले उपाध्यक्ष बनाउँदा पनि सल्लाह गर्नुभएन । कार्यबाहक बनाउदा पनि सल्लाह गर्नुभएन । सदस्य सचिव बनाउदा पनि राम्रो सल्लाह गर्नु भएन । यसमा सल्लाह गर्नुस् है, सल्लाह गरेर गर्नुपर्छ । अहिले तपाईंले नगर्नुहोला भनेर भनेको हुँ ।

मेरो बाध्यता छ भन्नुभो । के बाध्यता होला रु मन्त्रीलाई फलानोलाई नगरी नहुने वाध्यता हुन्छ भने ‘ह्वाट’ रु के कारण हो । त्यहीबीचमा उहाँले गर्नुभयो । कसले ग¥यो भन्नुभन्दा पनि अनुचित तरीका भयो । पार्टीको प्रमुख नेताले भन्दैछ कि यसो नगर्नुस है । सल्लाह गरेर गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा । त्यो उहाँले सोच्नुपथ्र्यो । यसको हिसावकिताव त लामो समयसम्म रहन्छ नी ।

हरेक जिल्लामा जिल्ला खेलकुद विकास समिति बनाँउदा पनि एकलौटी र एकपक्षीय गर्नुभयो भन्ने सुनियो, कसो हो
?
कुरा धेरै गम्भीर छ । जिल्ला कमिटीले सर्वसम्मतिले सिफारिस गरेको कुरा पनि लत्याइएको छ । मकवानपुर र चितवन त एउटा नमुना मात्र हो । चितवनमा सर्वसम्मतिले एकजना मान्छेको मात्र जुन हाइस्कुलको गेम टिचर रिटायर हुनुहुन्थ्यो । उहाँको पनि नगरी अर्कैलाई गरेको भन्ने सुनियो । यो अभ्यास गरिएको जुन छ, यसको हिसाबकिताब हुन्छ ।

जीवनमा दुईपटक मन्त्री भए पनि पूर्ण अवधि काम गर्न पाउनुभएन, राजकीय पदमा रुचि छ कि पार्टी राजनीतिमा ?
यो पनि धेरै प्रिअक्कुपाइड भएर बुझ्नुहुँदो रहेछ । सोध्नुहुदो रहेछ । यो विषय त्यस्तो होइन । यो त समग्र पोलिटिकल मिसन अन्तर्गतकै कुरा हो । कहिले मन्त्री होला, कहिले नहोला । ब्रोडर सेन्समा यो पोलिटीकल मिसनको पाटो हो । जुन पदमा पुगे पनि मिसनमा केन्द्रित हुने हो कि होइन । मुख्य कुरा यो हो ।

संविधान निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बेला सहमति बिथोलिने ढंगका कुरा सुनिन थालेका छन् नि, के हो ?
सहमति बिथोल्ने प्रयत्न छन्, देखिन्छन् । तर प्रयत्न भए पनि त्यो अहिले निर्णायक हुन सकेको छैन । सहमति बिथोल्ने, सहमति बिथोल्ने भनेको संविधान जारी हुन नदिने, संविधान जारी हुन नदिनु भनेको मुलुकलाई अस्थिरता, अन्यौल र अराजकतामा राख्ने र आफ्ना अतिवादी विचारहरु, मान्यताहरुलाई लागू गर्नको लागि प्रयत्न गर्ने । यो खालका प्रयत्नहरु देखिन्छन् । बेलाबेलामा यस्ता प्रयत्न बढ्ने घट्ने भएका मात्र हुन् । अहिले संविधान जारी गर्ने दिन अलि तन्किँदै गयो भन्ने कुरा पनि आइराखेका छन् ।

यो अभियान को लागेका छन्, पहिचान गर्नुभएको छ ?
यस्तो काममा भित्रका, बाहिरका, देखिने, नदेखिने, अनेक पक्ष र तत्व लागेका छन् ।

नदेखिने र बाहिरका पक्ष भनेर केलाई इंगित गर्न खोज्नुभएको ?
नदेखिने पक्ष भनेको दलहरुकैबीचमा जो बाहिर संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने, सहमति पनि गर्ने तर भरसक दलीय स्वार्थको हिसाब कितावबाट निर्देशित हुन चाहनेहरुले यसखालको प्रयत्न गरिरहेको छन् जस्तो लाग्छ ।

नेपालमा दिगो शान्ति हुन नदिन देशबाहिरका तत्व लागेको आरोप छ, तपाईं लाई त्यस्तो अनुभूति छ ?
लाग्छ, यो विषयमा त्यति टिप्पणी नगरौं । आफ्नो थैलीको मुख राम्ररी बाँध्नु, छिमेकीलाई चोर दोष नलगाउनु भनेजस्तै हो । हामी एकतावद्ध भयौं, हामी राष्ट्र र जनताका हितका खातिर समर्पित भयौं, हामी दलीय स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठ्यौं भने ती बाहिर भनिएका कुरा प्रभावी हुन सक्दैनन् ।

सीमाङ्कनको विषयले त रडाको नै पा¥यो नि ?
राजनीतिका दलका नेताहरु आफैं बैठकद्वारा प्रदेशको सीमा बनाउने कुरा भन्दा पनि विज्ञहरुको टोलीले गर्नुपर्छ भन्नेकुरा एकदम सुविचारित ढंगले त्यो १६ बुँदेमा उल्लेख गरिएको हो । रातारात गरिएको पनि होइन । हुलहालमा गरेको पनि होइन । पार्टीहरुका तेस्रो चौंथो दर्जाको नेताले सही गरेको कागज पनि होइन त्यो । हामी त्यो ठाँउमा पुग्यौं तर दुर्भाग्य के भने त्यसरी तय गरिएको संविधान जारी गर्ने, प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम राख्ने सीमाङ्कन चाँहि विज्ञहरुको टोली संविधानसभाले बनाउने र टोलीले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा संसदले अनुमोदन गरेर सिमा तय गर्ने भन्ने सुविचारित भनाई थियो । तर त्यसविरुद्धमा एउटा माहोल बन्यो । माहोल बनाइयो । सीमाङ्कनविना कसरी प्रदेश हुन्छ, यो संघीयताविरोधी कुरा हो, प्रदेश नदिने कुरा हो, जनताको मर्मविरोधी कुरा हो भनेर एकखाले बाहिर बसेकाले त भने भने । बिडम्वना के हो भन्नुहोला भने १६ बुँदेका हस्ताक्षरकर्ता प्रमुख नेताहरु नै पनि त्यस हिसाबले प्रतिक्रिया दिन थाल्नुभयो ।

कसरी बिग्रियो त परिस्थिति ?
विभिन्न नेतालाई विशेष किसिमका निमन्त्रणमा मित्रदेशको भ्रमणको एउटा सिलसिला चल्यो । र, ती भ्रमणहरु अत्यन्त सफल भनेर वर्णन गरिए । तपाईं अहिले १६ बुँदेका हस्ताक्षरकर्ता मध्ये विभिन्न नेताहरुको अनुहार सम्झनुस् । हस्ताक्षर गर्नेहरु र हस्ताक्षर नगरे पनि हस्ताक्षर गर्नेहरुको छेउछेउमा बस्नेहरुले सीमा त चाहियो नि भनेर बोले ।र, एउटा यस्तो महोल बनाउन खोजियो कि त्यो १६ बुँदेले प्रमुख राजनीतिक दलहरुको बीचमा एउटा उन्नतस्तरको समझदारी बनिरहेको र संविधान बन्ने अब लगभग टुङ्गो भएको कुरालाई हमला गर्न असमझदारी सिर्जना गर्न दलहरुकै बीचमा पनि खेलियो । त्यही हस्ताक्षरकर्ताले बोल्न थाले । सीमाङ्कन चाहिन्छ नि, यही एमालेले नमानेर ।

धेरै विवाद आयो, अब पुरानै ५ विकास क्षेत्रमै लैजाने भन्ने पनि सुनिदैछ नि ?
कुरा त अनेक सुनिन्छ । यो विषयमा पनि नेताहरुको बीचमा साँच्चै छलफल भएको होला । तर राजनीतिक नेतृत्वमा तय गर्ने कुरा हचुवा कुरा हो । त्यो वास्तवमा अनुचित कुरा हो । यो विज्ञताको कुरा हो । इतिहासविद्हरु, भूगोलविद्हरु विज्ञहरुले छुट्याएको हो । ठीक छ त्यतिबेला गरिएको प्रस्तावमा कतिपय कुराहरु अपडेट गर्न पर्ला तर त्यो चिज ख्याल गरिएन र हचुवाको भरमा राजनीतिक नेताहरुले नै सीमा तय गर्ने कुरा भए । यसमा त स्वतस् अपरिपक्वता हुनसक्छ । अहिले जसरी सीमाङ्कनको असन्तुष्टि आएको छ, स्वाभाविक छ । वास्तवमा व्यवहारिकताको हिसाबले मिलेको छैन । जनताका सुझावहरु कतिपय ठाँउमा साझा ढंगले आएका छन्, तिनलाई इन्कर्पोरेट गर्न मिल्ने भएसम्म गर्नुपर्छ । तर यही संगसंगै संविधान नबनोस, अस्थिरता रहोस् भन्ने पक्ष पनि यही जनताको असन्तुष्टिभित्र पसेर मलजल गरिरहेको छ । मुलुकमा संविधान नआओस् भन्ने उद्देश्यले उनीहरु यो असन्तुष्टीभित्र पस्न खोज्दैछन् । त्यसमा ख्याल गर्नु जरुरी छ ।

दलले अब के गर्नुपर्छ त ?
नहुनु सीमाङ्कन भइहाल्यो । अब विभिन्न ठाँउबाट आएको कुरालाई सुन्नप¥यो । सुनेर कति एड्जस्ट गर्न सकिन्छ यसलाई मिलाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । तर यो विषय उठाउने सबैलाई कम के भन्न चाहन्छु भने एड्रेस नहोला रे सबै कुरा । संविधान एकचोटी जारी भइसकेपछि त्यो जड दस्तावेज त होइन । गतिशील दस्तावेज हो । भोलि संसदले संशोधन गर्न सक्छ । सबैको सहमतिबाट मात्र हुन्छ भन्ने कुरा सम्भव हुँदैन ।

एमालले प्रधानमन्त्री बनाँउदा अब को हो जाने ?
यो त स्वाभाविक छ । सोध्नुपर्ने कुरै भएन । संसदीय दलको नेता, पार्टीको अध्यक्ष । ‘अभियस्ली’ यही कुरा हो नि । यसमा त अरु केही कुरै भएन नि । यद्यपि हामीले कुनै एजेन्डा बनाएर कुनै मिटिङबाट अब उहाँ भन्ने कुरा भन्या’त छैन । तर यो स्वतस् सिद्ध कुरा हो ।

संविधानमा धर्मका कुरा कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ ?
वास्तवमा नेपालका धेरै बुद्धिजीवीहरुले, पोलिटिसियनले र नेपाली समाजले कतिपय चाँहि सतही ढंगले हुलहालमै पनि बोल्ने गरेका छन् । हाम्रो देश बहुधार्मीक देश हो । यो बहुधार्मिक भएकोले बहुधार्मिक मात्रै भन्दा पनि हुन्थ्यो । धार्मिक स्वतन्त्रता मात्रै भन्दा पनि हुन्थ्यो । किनभने राज्यका लागि सबै धर्म बराबर अर्थात सर्वधर्म समभाव छ ।राज्यले धर्मप्रति समभाव राख्छ, अब हामीले वास्तवमा निरपेक्षताको कुरा गर्दा पनि हो नै, निरपेक्षता नै हो । तर त्यसको अलिकति बेकाइदाले अर्थ लाग्ने हुदाँखेरि बेकार किन विवाद । बरु धार्मिक स्वतन्त्रता भएको मुलुक हो, बलजफ्ती धर्म परिवर्तन गर्न पाँइदैन भनेर ‘प्लेन्ली’ भन्दा हुन्थ्यो । यो धर्मको नाममा राजनीति गर्न खोज्ने र राजनीतलाई विभाजन गर्न खोज्ने कुरा गलत हो । जनताको धर्मप्रतिको आस्थालाई हामी सम्मान गर्छौं । राज्यले कुनै धर्मलाई काखापाखा गर्नेकुरा आँउदैन । गर्नु पनि हुँदैन । यही सारलाई बोक्ने के ‘क्वाइनीङ’ हुन्छ राखे भइगयो नि ।
नेप्लिज डट ओआरजी बाट