सरकार बनाउन कतै संवैधानिक संकट कतै मतकै अभाव

काठमाडौं – चौध महिनामा कोसी प्रदेशमा चारवटा सरकार ढले । यतिखेर पाँचौ सरकार छ । अब केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन दलमा हेरफेरसँगै कोसी प्रदेशमा संवैधानिक संकट निम्तिने खतरा देखा परेको छ । यद्यपि, कोसीमा गठबन्धनसँग नयाँ सरकार निर्माण गर्न मत संख्याको कमी छैन । कोसीमा संविधानको धारा १६८ को २ र ३ अनुसारका सरकार विफल भएपछि धारा १६८ ५) को सरकार छ ।

कोसीमा दलीय गठबन्धनको नभएर केदार कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्दै सरकार बनाएका हुन् । संविधानतः सरकार निर्माणको अन्तिम धारा प्रयोग भएको अवस्था छ । कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन कायम रहेकै बेला एमालेले कांग्रेसका केदार कार्कीलाई समर्थन गरेको थियो । केन्द्रमा गठबन्धन बदलिएसँगै एमालेले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको राजीनामा मागेको छ ।

तर, मुख्यमन्त्री हटाउन फेरि सर्वोच्च अदालत धाउनुपर्ने अवस्था छ । यसअघि दुई पटकसम्म एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की सरकारको प्रश्न लिएर सर्वोच्च आइसकेका छन् ।

Agni Group
कोसी प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले हो । ९३ सदस्यीय कोसी प्रदेशसभामा एमालेको ४० सिट छ । उसलाई जम्मा सात सिट भए सरकार बनाउन पर्याप्त हुन्छ । १३ सिट भएको माओवादी केन्द्र र ४ सिट भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी तथा एक सिट भएको जनता समाजवादी पनि सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध छन् । अर्थात् गठबन्धन सरकार गठन गर्न पर्याप्त मत हुन्छ । तर, सरकार ढाल्न संवैधानिक समस्या छ । संविधानको धारा १६८ (५)को सरकारले विश्वासको मत नपाएमा मध्यावधि चुनावमा जाने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा १६८(७) मा भनिएको छ, “उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ ।”

संविधानको धारा १६८(५) मा दलीय ह्वीप नलाग्ने अवस्था भएपछि बनेको सरकार ढल्ने अवस्थामा अर्को सरकार गठनको बाटो खुल्छ वा मध्यावधि चुनावमा जान्छ भन्ने संवैधानिक अन्योल देखापरेको छ ।