यस्तो छ सात प्रदेशको सिमांकन

५ भदौ, काठमाडौँ – मुख्‍य दलका शीर्ष नेताहरु सम्मिलित विशेष समितिको शुक्रबारको वैठकले सात संघीय प्रदेशहरु बनाउने निर्णय गरेको छ। लामो वहस र छलफलपछि दलहरु छ प्रदेशको पहिलेको सिमांकनमा पुनरावलोकन गर्दै सात प्रदेश बनाउन तयार भएका हुन् । नयाँ सहमतिअनुसार प्रदेश नं ६ लाई टुक्र्याएर छुट्टै सातौं प्रदेश बनाइने छ । त्यस्तै हुम्ला कर्णाली नदीपूर्व छैटौं प्रदेश र नदीपश्चिम सातौँ प्रदेश बनाइने छ । पहिलेको सिमांकनमा छैटौं प्रदेश ठूलो भएको र सुर्खेतलगायत जिल्लामा देखिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नका लागि नयाँ प्रदेश संरचना बनाइएको हो।

दलबीच भएको सहमतिअनुसार सल्यान, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला र रुकुमको पश्चिमी भागलाई मिलाएर छैटौं प्रदेश बनाइएको छ । यस्तै कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, डोटी, अछाम, बाजुरा, बझाङ र दार्चुला जिल्ला मिलाएर नयाँ सातौं प्रदेश बन्ने भएको छ । अघिल्लो सहमतिमा ती दुवै प्रदेशलाई एकै प्रदेशमा राखिएको थियो ।दलबीच प्रदेश नं १, ३, ४ र ५ प्रदेश भने पूर्वसहमतिअनुसार नै यथावत् राखिएको छ। यसअघि २ नं प्रदेशमा रहेको पर्साको ठोरी गाविसलाई भने चितवन जिल्लामा मिलाएर प्रदेश नं ३ मा राखिएको छ ।

असहमति र विवादबीच पनि संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनका लागि नयाँ सहमति भएको प्रमुख दलका शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिए।कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया, बाँके र दाङ जिल्लाको छुट्टै प्रदेश बनाउनुपर्ने फोरम(लोकतान्त्रिक)ले असहमति जनाएको छ भने एमाओवादीले मगर बाहुल्य क्षेत्रलाई विशेष स्वायत्त क्षेत्र बनाउनुपर्ने धारणा राखेको थियो।

धर्म, मत प्रतिशत सीमा र न्यायपालिकाका केही विषय तथा महिला र दलितका विषयमा केही सहमति कायम गर्न बाँकी रहेकाले संशोधन दर्ता गर्ने समयसम्म मिलाउने गरी समझदारी भएको छ।कर्णालीलाई सुदूरपश्‍चिममा गाभेकोमा स्थानीयबाट चर्को विरोध हुँदै आएको छ। त्यसैगरी मध्यपश्‍चिमलाई टुक्राएर दुईवटा प्रदेशमा मिसाएकोमा पनि आन्दोलन भइरहेको छ। विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम ९लोकतान्त्रिक० ले सात प्रदेशमा जाने तीन मुख्य दलहरुको निर्णयमा असहमति जनाएको छ। दलहरुबीच नयाँ सहमति भएपछि संविधानको विधेयकले पनि पूर्णता पाएको छ । अन्नपुर्णबाट