शिक्षा ऐनको विरोधमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको आन्दोलन

शंकर श्रेष्ठ
धादिङ– संघीय सरकारले ल्याउन लागेको ‘विद्यालय शिक्षा ऐन २०८०’ को विरोधमा धादिङका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले स्थानीय तहहरुमा धर्ना दिएका छन् ।

अहिले चर्चामा रहेको शिक्षा ऐन संशोसन गर्न माग गर्दै शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीले नगरपालिका र गाउँपालिकामा आइतबार तीन घन्टा धर्ना दिएका हुन् । नेपाल शिक्षक महासंघले सुरुदेखि नै माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकारलाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा राख्न नहुने माग राख्दै आएको छ । विधेयकमा विद्यालय शिक्षाको अधिकार अधिकांश जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ । महासंघले त्यसको विरोध गरेको हो ।

सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा ऐनमा शिक्षकका सेवासुविधा, सार्वजनिक विद्यालयको स्तरोन्नतिलगायत सरकारसँग पटकपटक भएका सम्झौता नसमेटिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिनु परेको नेपाल शिक्षक संघ धादिङका सहसचिव नवराज सापकोटाले बताए ।

शिक्षकहरुको माग सम्बोधन नगरे अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द हुने समेत महासंघले चेतावनी दिएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक नसच्याएरै संसदमा लगेको अवस्थामा अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गरी आन्दोलन गर्ने नेपाल शिक्षक संघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष दीपक सिंखडाले बताए ।

‘सकेसम्म विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्न चाहदैनौं, तर हाम्रो मागप्रति सरकारले बेवास्ता गरेर मिचेरै जान खोजे हामी अनिश्चतकालका लागि विद्यालय बन्द गरेर सडकमा आउन बाध्य हुनेछौं’, सिंखडाले भने– ‘जसरी सरकार प्रस्तुत हुन्छ, हामी पनि त्यसरी प्रस्तुत हुनेछौं ।’

महासंघले गत शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकका २० वटा बुँदामा सुधार गर्न माग गरेको छ । विज्ञप्तीमा शिक्षकलाई विभागीय कारबाही स्थानीय तहलाई नदिन आग्रह गरिएको छ । त्यो अधिकार दिए राजनीतिक पक्षधरता र आग्रहका पूर्वाग्रहमा आधारमा शिक्षकलाई दण्डित गरिने उल्लेख छ । शिक्षालाई ३ वटै तहको साझा सूचीमा राखेर जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्न माग राखिएको नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर १४ स्थित तमै रातमाटे माविका राहत शिक्षक अनुप कोइरालाले बताए ।

विद्यालय स्थापना र सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि अनुमति रद्द, बन्द र खारेज गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने माग अघि सारिएको छ । विधेयकमा यी सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

स्थायी, अस्थायी, करार, राहत, साविक उच्च माध्यमिक विद्यालय, बालकक्षा, विशेष कक्षा, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धारलगायत सबैखाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका माग विधेयकले सम्बोधन नगरेको शिक्षक नेताहरुले गुनासो गरेका छन् ।

शिक्षक स्थायीत्वको विषयमा दुई दशकदेखि विद्यालयमा कार्यरत राहत र साविक उमावि शिक्षकलाई अस्थायी शिक्षकको जस्तै आन्तरिक/खुला विधिबाट शिक्षक सेवा आयोगमार्फत स्थायी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सबै दरबन्दीलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी सामान्य प्रक्रियाद्वारा शिक्षक सेवा मार्फत स्थायी गरिनुपर्ने, पारिश्रामिकको विषयमा प्रारम्भिक बाल शिक्षामा काम गर्ने शिक्षकहरु तथा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी तथा उचित तलवको व्यवस्था गर्न शिक्षकहरुले माग गरेका छन् । बालशिक्षालाई ऐन मार्फत विद्यालय संरचनाभित्र ल्याइनुपर्ने, अस्थायी अवधिक गणना तथा निवृत्तीभरणको विषयमा लामो समय अस्थायी काम गरेकालाई पनि अवधि गणना गरेर पेन्सनको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।