
धादिङ– सिद्दलेक गाउँपालिकाले करारका कर्मचारीको नियुक्ती थप नगरेको विषयमा नेकपा एमाले सिद्दलेक गाउँ कमिटिले आपत्ति जनाएको छ ।
कर्मचारी आचारसंहिता विपरित करारका कर्मचारीको म्याद थप नगरिएको सुचना निकालेर पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले कानून हातमा लिएको आरोप लगाएका छन् । सिद्दलेक गाउँपालिकाका प्रवक्ता शम्भु गुरुङको हस्ताक्षरमा साउन ३१ गते दर्ता चलानी नम्बर समेत नलेखिएको सूचना निकालेर तानाशाही व्यवहार गरेकोले यो निर्णय फिर्ता लिन एमाले सिद्दलेक गाउँ कमिटिले आग्रह गरेको छ ।
‘पालिका अध्यक्षले कानून हातमा लिएर उर्दी जारी गरेको छ । वडा अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेर कर्मचारीको घटुवा, बढुवा वा सरुवा गर्न पाइदैन’, नेकपा एमाले सिद्दलेककी अध्यक्ष कमला शर्मा भन्छिन्–‘सबै प्रकृया पुरा गरेर नियुक्त गरिएका कर्मचारीलाई नीति, विधि र पद्धति भन्दा माथी उठेर निकाल्ने काम भएको छ यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ ।’
गाउँपालिकाको कुनैपनि बैठकको निर्णय समेत हेर्न नदिई तानाशाही व्यवहार गरेको भन्दै नेकपा एमालेबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षहरुले पनि करारका कर्मचारीको म्याद थप नगरिएको विषयको विरोध गरेका छन् । उनीहरुले यो निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् । कथित कार्यदल बनाएर त्यही कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार भन्दै राजनैतिक प्रतिशोध राखेर करारका कर्मचारीहरुको म्याद थप नगरेको एमाले समर्थित वडा अध्यक्ष र नेताहरुले बताएका छन् ।
२०७४ को पहिलो स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेको बहुमत थियो । पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नै एमालेबाट निर्वाति थिए । उनीहरुले नै प्रकृयागत ढंगबाट कर्मचारी नियुक्त गरेका थिए । २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकिकृत समाजवादीले अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित बहुमत जितेका छन् । हाल कार्यरत अधिकांश करारका कर्मचारी अघिल्लो सरकारले नै नियुक्त गरेका थिए । अहिलेको गठबन्धन टिमले एमाले सरकारमा हुँदाको कर्मचारी फालेर नयाँ आवेदन खोल्न लागेको बुझिन्छ । सिद्दलेकमा कुल ७० जना करारका कर्मचारी छन् ।