स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकम गणना गर्न नपाउँदा बैंकको निक्षेप १ खर्ब घट्यो

काठमाडौं । बैंकहरुले निक्षेप गणना गर्दै आएको स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले तानेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य स्रोतको चरम अभाव हुँदा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ८० प्रतिशत निक्षेपको रुपमा गणना गर्दै आएको थियो ।

५० प्रतिशत रकम बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्दै आएकोमा अर्थ मन्त्रालयको पत्राचारपछि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि अर्थ मन्त्रालयको पत्रको आधारमा राष्ट्र बैंकले ८० प्रतिशतसम्म त्यस्तो रकमलाई बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्दै आएका थिए ।

असार मसान्तसम्म बैंकहरुले उक्त रकम निक्षेपको रुपमा गणना गर्नसक्ने भएपनि १ साउनदेखि के हुने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरेको छैन । सोही आधारमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुमा निक्षेपको रुपमा रहेको स्थानीय तहको सञ्चित कोषको सबै रकम खिचेको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको सञ्चित घाटा चुलिएको अवस्थामा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकम बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए ।