बजेट पुस्तकबाट हटाईदिए प्रदेशको नाम : पर्यटन तथा उड्यनमन्त्री सुजन किराती

काठमाडौँ — संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रमको पुस्तकमा प्रदेशको नाम हटाइदिएका छन् । प्रदेशसभाबाट दुई तिहाइले पारित नाममा असन्तुष्टि जनाउँदै उनले पुस्तकमा नाम लेख्न नचाहेका हुन् ।

आइतबारको संसद् बैठकमा मन्त्री किरातीले प्रदेशहरूको नाम नलेखी नम्बर मात्रै लेखेर संसद्मा प्रस्तुत भएपछि विरोध भएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले विरोध गरेपछि आइतबारको कार्यसूचीबाट पर्यटन मन्त्रालयमाथिको छलफल हटाइएको थियो । सभामुख देवराज घिमिरेले पर्यटनमन्त्री किरातीलाई स्पष्ट पार्न समय दिए । किरातीले नाम सच्याएपछि पुनः वितरण गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । नाम सच्याउनुको सट्टा उनी मंगलबारको बैठकमा नम्बरसमेत नराखी प्रस्तुत भए ।

संविधानले संघीय संसद्लाई जति स्वायत्त बनाएको छ, त्यति नै प्रदेशसभालाई अधिकार दिएको छ । तर, प्रदेशसभाबाट पारित नाममा संघीय मन्त्री किरातीले असन्तुष्टि जनाउँदै बजेट पुस्तिकाबाट हटाइदिएका हुन् । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभाका सांसदलाई वितरण गरेको पुस्तकमा प्रदेशको नाम उल्लेख नभएपछि प्रतिनिधिसभामा विवाद भएको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयले आइतबार सांसदलाई उपलब्ध गराएको पुस्तकमा प्रदेशको नामको सट्टा नम्बर प्रदेश १, २, ३ ,७ मात्रै लेखेपछि प्रतिनिधिसभाले फिर्ता पठाएको थियो । मन्त्री किरातीले ११ देखि १८ पेजसम्म प्रदेशको नाम उल्लेख नभई अंकमा लेखिने भएकाले सुधारेर सदनमा पेस गर्ने बताएका थिए । सच्याएर पुनः मंगलबार वितरण गरेको भनिएको पुस्तकमा पहिला उल्लेख भएको त्यही नम्बरसमेत नराखी सांसदलाई वितरण गरेपछि विवाद बल्झिएको हो ।

एमाले सांसद सूर्य थापाले मंगलबारको बैठकमा पर्यटन मन्त्रालयको विनियोजन पुस्तकबाट सबै प्रदेशका नाम हटाइएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘पहिले प्रदेश नम्बर १, २, ३ लेखिएको थियो । अहिले प्रदेशको नाम नै हटाइएको छ । प्रदेशको नाम किन हटाउनुभयो  ? यो पुस्तक फेरि फिर्ता पठाइयोस्,’ थापाले भने, ‘कोशीदेखि सुदूरपश्चिमसम्मको नाम पूर्ववत् राखेर सच्याएर ल्याइयोस् ।’

कोशी प्रदेश नामकरणपछि असन्तुष्ट समूहको विरोध जारी छ । यसरी बजेटको पुस्तकमै प्रदेशको नाम नराखेर विरोधलाई मन्त्रीले समेत साथ दिएको एमाले सांसदको आरोप छ । ‘यो तथाकथित पहिचानवादको ह्याङओभरले काम गरेको हो भन्ने कुरामा सदनको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ एमाले सांसद थापाले भने ।

पुस्तकमा प्रदेशको नामबारे मंगलबार किन विरोध भयो भन्ने बुझ्न आइतबार भएको बैठकसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको कार्यसूचीमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसहित तीन मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल थियो । छलफलको सुरुमै एमाले सांसद महेशकुमार बर्तौलाले पर्यटन मन्त्रालयले वितरण गरेको वार्षिक विकास कार्यक्रम समावेश भएको पुस्तकमा प्रदेशसभाको नामकरण उल्लेख नगरी प्रदेश नम्बर मात्रै लेखेको भन्दै विरोध जनाए । पुस्तकमा प्रदेशको वास्तविक नाम उल्लेख भएपछि मात्रै मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल हुने गरी आइतबारको कार्यसूचीबाट हटाउनुपर्ने माग राखे ।

संसद्मा विरोध भएपछि सभामुख घिमिरेले पर्यटनमन्त्री किरातीलाई यस विषयमा स्पष्ट पार्न समय दिए । पुस्तकमा प्रदेशको नाम उल्लेख गरेर सच्याएपछि पुनः वितरण गरिने किरातीले संसद्लाई जानकारी गराए । उनको प्रतिबद्धतापछि सभामुखले बैठक अघि बढाउन खोज्दा एमाले सांसद बर्तौलाले पुस्तिका सच्चिएर नआएसम्म छलफल हुन नसक्के अड्डी राखे । सभामुखले पनि पर्यटन मन्त्रालयको छलफललाई कार्यसूचीबाट हटाए । प्रदेशको नाम नभएको उक्त पुस्तक प्रतिनिधिसभाले फिर्ता पठायो ।