सुनौलाबजार साना किसानको सहकारी व्यवस्थापकलाई ५९ लाख तिर्न अदालतकोआदेश

धादिङ- धादिङको सुनौलाबजारमा रहेको साना किसान कृषि सहकारी संस्थामा सेयर सदस्यहरुले जम्मा गरेको रकम सहकारीकै प्रबन्धक लिलादेवी पोखरेल अधिकारीले हिनामिना गरेको धादिङ जिल्ला अदालतले ठहर गरेको छ ।

हिसाब मिलान नभएको रकम भराइ पाउँ भनि संचालक समितिका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर श्रेष्ठसहित १३ जनाले प्रबन्धक अधिकारी विरुद्ध दिएको मुद्दामा अदालतले सहकारीको पक्षमा फैसला गरेको छ ।

२०६९ देखि सहकारीको हिसाव मिलान नभएको र सहकारी घाटामा गएको देखाएर सहकारीका प्रबन्धकले सेयरसदस्यहरुबाट संकलन भएको रकम हिनामिना भएको भन्दै सहकारीको तर्फबाट २०७८ असार ३० गते जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । जिल्ला अदालतका न्यायधिस स्वीकृति पराजुलीको इजलासले २१ पटकको पेसीपछि मुद्दा फैसला गर्दै सहकारीमा कबुल गरेको रकम ५९ लाख २७ हजार १ सय ६७ रुपैयाँ १३ पैसा सहकारीमा तिर्नका लागि फैसला सुनाएको श्रेस्तेदार खुम भण्डारीले जानकारी दिए ।

सहकारीले साना किसान विकास बैँकको सहयोगमा हिसाव गरी सावा र व्याज सहित तिर्नका लागि मुद्दा दिएकोमा सो रकम तिर्नका लागि फैसलामा माग दावी बमोजिम आंसिक दावी पुग्ने भन्दै फैसला गरेर किसानहरुको रकम जोगिएको सहकारीका सदस्य नरबहादुर भण्डारीले बताए । सहकारीका व्यवस्थापकले सानाकिसान विकास बैंकमा हिसाब बुझाउने गर्दा समस्या देखिएपछि संचालक समिति समेत बसेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा सुरु हुनु अघि हिसाव जाँच गरिएको र हिनामिना भएको रकम फिर्ता गर्न अनुरोध गरिएपनि रकम फिर्ता नगरेपछि मुद्दा दिइएको सहकारी संचालक समितिका सदस्य भण्डारीको भनाइ छ । यसअघि सहकारीका व्यवस्थापक लिलादेवी पाखरेल अधिकारीले लेखा समितिका अध्यक्ष दिपक श्रेष्ठ समेत १० जना विरुद्ध अपराधिक बल प्रयोगबाट गरिएको करकापको लिखत बदर गरि सजाय गरिपाउँ भनि जिल्ला अदालतमा ०७७ फागुन ४ गते मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन् ।

यसैगरि ०७७ फागुन १० गते हिसाव जाँच गरि दायित्व बहन गराइपाउँ भनि जिल्ला अदालतमा लिलादेवी पोखरेल अधिकारीले मुद्दा दर्ता गराउनुभएकोमा जिल्ला न्यायधिस पराजुलीको ०८० जेठ १८ गतेको इजलासले दावी नपुग्ने ठहर गरेको छ । सुनौलाबजार साना किसान कृति सहकारी संस्थाले सहकारीका व्यवस्थापक लिलादेवी पोखरेल अधिकारीलाई ०७७ देखिनै निलम्बन गरेको थियो । सेयर सदस्यको रकम भएकोले व्यवस्थापकले रकम उपलब्ध गराएपछि सेयर सदस्य किसानहरुको माग बमोजिमको आवश्यकतामा आधारित कृषि ऋण उपलब्ध गराउन सकिने सहकारीले जानकारी दिएको छ । साना किसान सहकारीमा गरिएकाे हिसाब परिक्षणपछि प्रबन्धकले २४ लाख रुपैयाँ २०७७ सालमा तिरेका थिए ।