जलवायु परिवर्तन जोखिम र अबको बाटो

सन्दर्भः विश्व वातावरण दिवस २०२३

– रमेश अधिकारी
विगत जस्तो छैन वर्तमान, भोगाइका कथाहरु फेरिंदै गएका छन् । सक्रान्ति मसान्तको वर्षा, सोमबारे झरी, काँस फुले झरी, सोह्रश्राध्द झरी, तीजको झरी यी सबै कहावतझैं भए । वर्षात् र मनसुनमा आधारित हाम्रो खेती प्रणालीको चक्र क्रमशः फेरिंदै गयो । समयमा फुल्दैनन् फूल, मौषमअनुसार पाक्दैनन् फलहरु, उम्रन्नन् घरपाला बीउ, लाग्दैनन् बोटमा दाना, थेग्न र चिन्न सकिने छैनन् कीराका रुप । हप्हपी बढ्दो छ गर्मी, खडेरीले खाने भो जिउ । पानी पर्छ आरीले घोप्ट्याझैं, बगाएर लैजान्छ जस्तै घरबार । बहुजोखिमयुक्त देशहरुको सुचीमा २० औं स्थानमा छ नेपाल ।
भूकम्पीय जोखिममा ११औं र बाढीको जोखिमका हिसाबले ३०औं स्थानमा । देशको ८० प्रतिशत भाग प्राकृतिक जोखिममा छ ।

अझै चेतेका छैनौं हामीले । निर्माणका नाममा जताततै चिथोरिएका छन् डाँडा, मासिएका छन् वनजंगल, रित्तिएका छन् गाउँ, थुप्रिएका छन् मान्छे शहरमा अस्तब्यस्त । जताततै डुङ्गुर छ फोहोर, कुहिरीमण्डल छ धूलो, निशासिएर मरिएला जस्तो वातावरण । वायु प्रदुषण दर विश्वमै उच्च छ, वार्षिक ३० हजार मान्छे केवल प्रदुषणका कारण मारिंदैछन् । सन् २०४५ सम्ममा ०.९ डिग्री तापक्रम बढ्दैछ, हिउँद अझ सुख्खा हुने, वर्षायाममा तीन गुणा बढी वर्षाको वृद्धि हुने र २०३० सम्ममा ३ लाख ५० हजार मान्छे बाढीबाट प्रभावित हुने प्रक्षेपण छ । कृषि उत्पादकत्वमा ह्रास, सडक पूर्वाधारमा क्षति, खासगरी सुख्खायाममा उर्जा संकट हामीले भोगी रहेका छौं । उसै पनि एशियाकै न्यूनजल सुरक्षा भएको मुलुक हो नेपाल, त्यसको सुरक्षामा ध्यान होइन यसमा चुनौति छ भन्ने अनुभुति नै छैन ।

प्रकोपका घटनाहरु बारंबार दोहोरिंदै आएका छन् । विपदबाट पाठ सिक्नुका बदला त्यसको असरलाई सामान्यीकृत गरिरहेका छौं । जसका कारण खाद्य असुरक्षा बढ्न सक्ने खतरा छ । उत्तर स्खलित हुंदै बग्दैछ, दक्षिण क्रमशः उष्ण बन्दैछ भने सक्रामक रोगहरु ब्याप्त हुदैछन् । फलतः ३.५ प्रतिशत ग्राहस्थ उत्पादन घट्दैछ । नचेत्ने हो र अझै ? अब ब्युझनु पर्छ हामी ।
नेपालले आफ्नो विकासको मार्गलाई जलवायु अनुकुलित बनाउन आवश्यक छ । तापमान वृध्दि र जलवायु परिवर्तनले हाम्रो उत्पादन र अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पारिरहेको छ । समयमै अनुकुलित योजना बनाइ कार्यान्वयन नगर्ने हो भने मानव विकास र गरीबीको अन्त्य गर्न असंभव हुने छ, विकास लक्ष्य भेट्ने हाम्रो सपना साकार हुने छैन ।

सन् २०२१ मा नेपालले राष्ट्रिय दीर्घकालीन दूरदृष्टिका रुपमा हरित उत्थानशील र समावेशी विकासको अवधारणा अंगीकार गरेको छ । भलै यसको रणनीतिक योजना बन्न बाँकी छ । अपेक्षा के गर्न सकिन्छ भने राष्ट्रिय जलवायु तथा विकास प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनले नेपालमा निम्त्याउने जोखिमको सम्बोधन गर्न आधारभूत चार वटा प्राथमिकता क्षेत्रहरु ः जल, कृषि र वन क्षेत्रको ब्यवस्थापनका लागि एकिकृत अवधारणाको अवलम्वन, जलविद्युतमा रहेको अवसरको सदुपयोग, शहरीकरणको दीगो ब्यवस्थापन र न्यून कार्बनयुक्त उत्थानशील सम्पर्कताको सुदृढीकरणका कार्यमा कार्ययोजना सहित अघि बढ्न सके हामीमा नकारात्मक प्रभाव कम हुने छ ।

विपद प्रतिकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने सोंचको अझै अभाव छ । प्रतिकार्यमा ढिलासुस्ती र अकर्मन्यताका कारण वास्तविक प्रभावितले सहायता पाएका हुँदैनन्, गरीब र संकटासन्न ५५ प्रतिशत परिवारले मात्र नेपालमा सहायता प्राप्त गरेको आँकडा छ । विपदको समयमा समुदाय स्वयंले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । तसर्थ जलवायु परिवर्तनको समस्याहरुको समाधानमा सामुदायिक सहभागिताका लागि सान्दर्भिक सीप सहितको जनशक्ति ब्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि समुदायको सबैभन्दा सन्निकटमा रहने स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।