विपद प्रतिकार्यः जसको सवाल उसैको नेतृत्व

– रमेश अधिकारी
विपद केवल भौतिक क्षति मात्र होइन, मानवीय संवेदनाको विचलन पनि विपद हो । प्रकोपको असर जेष्ठ नागरिक, महिला, बालवालिका र अपाङ्खता भएका ब्यक्तिहरुमा बढी हुन्छ । विद्यमान सामाजिक, आर्थिक अवस्था, सास्कृतिक मान्यता र परंपरागत प्रचलनहरुका कारण महिलाहरु विपदको समय र त्यसपछि धेरै प्रभावित हुन्छन् । इतिहास हेर्ने हो भने २००८ को चक्रवातका कारण म्यनमारमा ६१ प्रतिशत, २००४ को हिन्द महासागरको सुनामीबाट वाण्डामा ७० प्रतिशत, १९९१ को चक्रवातमा बंगलादेशमा ९१ प्रतिशत महिलाहरु प्रभावित भएका छन् । धादिङ जिल्लाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने २०७८/०७९ मा विपदबाट प्रभावित हुने ९०४ जनामध्ये ४८४ जना महिला र ४२० जना पुरुष छन् । जिल्ला विपद ब्यवस्थापन समितिको तथ्याङ्क अनुसार २०७२ को भूकम्पबाट ६८० जनाको मृत्यु भएकोमा ३८९ जना महिला थिए भने पुरुषको संख्या २९१ जना थियो । तथ्याङ्कले यही पुष्ठी गर्छ कि विपदको असर पुरुषमा भन्दा महिलामा बढी हुन्छ ।

मानव अधिकारको संरक्षण, लैङ्खिक समानता र समान सहभागिता एवं नेतृत्व प्रवध्र्दन नै विपद जोखिम न्यूनीकरणको केन्द्रविन्दु हो । महिला विरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धि महासन्धि CEDAW, बेइजिङ घोषणा र ह्यूगो फ्रेमवर्क एक्सन HFA ले स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरमा निर्णय प्रकृयामा समेत समान सहभागिताका बाधाहरुलाई पार गर्न महिलाको सीप र क्षमता अभिवृध्दि गरी लैङ्खिक उत्तरदायी विपद जोखिम शासन प्रवध्र्दन गर्दै समुदायमा आधारित मोडल विकास गर्दैछन् । HFA को कार्यान्वयनमा केही प्रगति भएको भएपनि विपद जोखिम न्यूनीकरणका प्रयासहरुमा लैङ्खिक समानता र महिला अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिवद्धता पूरा गर्नमा अझै चुनौति रहेको स्वीकार गरिएको छ ।

सन् २०१५ मार्चमा संयुक्त राष्ट्रसंघका १८७ सदस्य राष्ट्रहरुले तेस्रो विश्व विपद न्यूनीकरण सम्मेलनमा सेन्डाइ कार्य ढाँचा २०१५–२०३० तयार गरेका छन् । नेपाल पनि यसको पक्षराष्ट्र भएकोले २०१८–२०३० को विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरेको हो । यस रणनीतिमा विपदबाट हुने मृत्युदर तथा प्रभावित ब्यक्तिहरुको संख्यामा उल्लेख्य रुपले कमी ल्याउन, जीविकोपार्जन, स्वास्थ्य, सम्पत्ति, ब्यवसाय र समुदायमा हुने जोखिम तथा क्षतिको न्यूनीकरण गर्नु यस रणनीतिक कार्ययोजनाको अपेक्षित परिणाम रहनेछ भनिएको छ ।

नेपालमा वार्षिक ५०० भन्दाबढी विपदका घटनाहरु घट्छन् र यसबाट दैनिक सालाखाला २ जनाको मृत्यु हुन्छ । यसका अतिरिक्त दैनिक २७ वटा सडक दुर्घटनाहरु हुन्छन् र यसबाट सालाखाला दैनिक ५ जनाको मृत्यु हुन्छ । यो भयावह तथ्याङ्कलाई आँखा अगाडी राखेर हामीले विपद प्रतिकार्यको योजना बनाउनु छ । राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजनाले राखेको लक्ष्य पूरा गरी दीगो विकासको लक्ष्य भेट्नु छ ।

विपद र त्यसपछिको अवस्थामा यौन दुब्र्यवहार, हिंसा र मानव बेचविखनका घटनाहरु उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको पाइन्छ । यौन हिंसाका घटनाहरुको रिपोर्टिङ समयमै हुँदैन जसका कारण महिला तथा किशोरीहरु मानसिक रुपमै विक्षिप्त भै रहेका हुन सक्छन् । सुत्केरी, गर्भवती, नवजात शिशु, जेष्ठ नागरिक र अपाङ्खता भएकामा निसहरुको विशेष आवश्यकतालाई ख्याल नगरी दिइएको राहतले कठीन अवस्थामा बाँच्न सघाइरहेको हुँदैन । त्यसैले बुझ्न जरुरी के छ भने राहत अधिकार हो, यसले सम्मान पूर्वक बाँच्ने अवसरको प्रत्याभूित गर्नुपर्छ ।

मसिनो गरी हेर्ने हो भने असमान शक्ति सम्बन्ध र सामाजिक विभेद प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणका संरचनात्मक अवरोधहरु हुन् । यी अवरोधहरुको अन्त्यमा नव अधिकारमुखी पद्धतिको अवलम्बनबाट संभव छ । मानव अधिकारको सुनिश्चितताले आर्थिक एवम् सामाजिक रुपान्तरण गर्न सहयोग गर्छ, सामाजिक रुपान्तरणले विपद जोखिम कम गर्न मद्दत गर्छ । निष्कर्षमा कुरा के हो भने विपदमा सबैभन्दा बढी महिलाहरु प्रभावित हुन्छन्, तसर्थ यो महिलाको सरोकारको विषय हो, जसको सरोकारको विषय हो छलफल र निर्णयमा उसको अर्थपूर्ण सहभागिता र नेतृत्व आवश्यक छ । विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि २०१५ पछिको ढाँचाले विपद जोखिम न्यूनीकरणमा महिलालाई प्रमुख सरोकारवालाको रुपमा संलग्न गराउने नीति नै लिएको छ ।