यस्ता छन् गठबन्धन दलहरुको आर्थिक विकासका एजेन्डा

आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । हालसम्म प्रमुख सत्ता साझेदार दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

दलहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन् । अबको राजनीति विकास केन्द्रित हुने बताइरहेका दलहरूले सो विषयलाई घोषणापत्रमा पनि सामेल गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख आर्थिक एजेण्डा
भौतिक पूर्वाधार एजेण्डा

लामो दूरी र बढी तौल हाम्रा उत्पादनका अभिशाप हुन् । विश्व बजारसँगको दूरी र बनेको सडकको अवस्थाले गर्दा पनि ढुवानी महँगो छ । लागत बढ्दा प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउँछ । तौल कम गर्न प्रविधि चाहिन्छ भने दूरी घटाउन भौतिक पूर्वाधार आवश्यक पर्छ । नेपाली कांग्रेसले निम्न उल्लिखित रूपान्तरणकारी आयोजनाहरुलाई पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने छ ।

यातायात

कांग्रेसले पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग र मुग्लिनदेखि पोखरासम्मको पृथ्वी लोकमार्ग चार लेनको बनाउने, निजगढ–काठमाण्डौं द्रुतमार्ग सञ्चालन गर्ने, हुलाकी सडक, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी लोकमार्गलाई सम्पन्न गर्ने तथा मनाङदेखि मुस्ताङ हुँदै जुम्म्ला जोड्ने सडकको अधिकांश भाग सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

उत्तर–दक्षिण मार्गहरु (मेची करिडोर, कोसी करिडोर, सगरमाथा करिडोर, तमोर करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर, भेरी करिडोर कर्णाली करिडोर, महाकाली करिडोर) सम्पन्न गर्ने, बीपी लोकमार्ग, अत्तरियादेखि तिंकर जोड्ने, खाड्पेदेखि बझाङ जोड्ने मार्गहरु स्तरोन्नति गर्ने, काठमाडौंको चक्रपथ विस्तार सम्पन्न गर्ने र डुम्रे–बेशीशहर–मनाङ सडक कम्तीमा दुई लेनको बनाउने प्रतिबद्धता पनि कांग्रेसले जनाएको छ ।

उच्च प्राथामिकताका साथ टोखा–छहरे सुरुङ मार्ग पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुने उद्देश्यका साथ कार्य अगाडि बढाइने, नागढुङगा–सिस्नेरी, सिद्धबाबा तथा काठमाडौं–निजगढ सडकखण्डका सुरुङ निर्माण सम्पन्न गर्ने, दुम्किबास–बर्दघाट, माझिमटार–शक्तिखोर, खुर्कोट–चियाबारी, ब्याउलिढङगा–इमिल्चाखोला, सुर्खेत–रानीघाट–भुरिगाउँ लगायतका सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी निर्माण सुरु गर्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ ।

त्यसैगरी त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने, गौतम बुद्ध (लुम्बिनी) र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सफल सञ्चालनमा ल्याउने, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सन्दर्भमा सबै विवादको निरुपण गर्दै विश्वसनीय सम्भाव्यता अध्ययन गरेर सोका आधारमा प्रकृया अघि बढाउने र रेल मार्गलाई पूर्वी तराईका भिट्टामोड–जलेश्वर–जनकपुर खण्ड, कुर्था–जनकपुर–बर्दिबास खण्ड तथा विराटनगर खण्डमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य कांग्रेसको घोषणापत्रमा छ ।

ऊर्जा

विद्युतीय प्रसारण लाइनको निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र कुल जडित क्षमता १० हजार मेगावाट पुर्‍याउने र प्रत्येक नेपालीको घरमा बिजुली पुर्‍याई औसत प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत १२ सय किलोवाट आवर पुर्‍याउने लक्ष्य नेपाली कांग्रेसको छ । विपन्न परिवारहरुले प्रयोग गर्ने विद्युतको हकमा मासिक ५० किलोवाट आवरसम्म निःशुल्क दिने, परम्परागत इट्टाभट्टालाई विद्युतीय भट्टाले, ग्याँस चुलोलाई विद्युतीय चुलोले विस्थापित गर्दै लगिने लक्ष्य कांग्रेसको घोषणापत्रमा छ ।

नयाँ पेट्रोल पम्पहरुमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन राख्न अनिवार्य गरिने र हरेक ५० किलोमिटर सडक खण्डमा कम्तीमा एक चार्जिङ स्टेशन हुने व्यवस्था मिलाइने, मुलुकभरि ७६५ केभी तथा ४०० केभीका उच्च गुणस्तरका ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गरिने पनि कांग्रेसले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउँदै अन्य पहाडी प्रदेशमा पनि एक जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने, पाँच वर्षभित्र सबै महानगरहरुमा अधिकांश गाडी विद्युतीय हुने योजना ल्याउने कांग्रेसको योजना छ ।

सिँचाइ

सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन, रानी–जमरा कुलरिया, सिक्टा, भेरी–बबई तथा बबइ सिँचाई आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्ने, सतह सिँचाइ सम्भव नभएका ठाउँहरुमा भूमिगत जल सिँचाइका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ ।

यस्तै, मधेस प्रदेशका आठै जिल्लामा पूर्ण सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने, पहाडका सबै जिल्लामा सिँचाइलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने, सिँचाइ पुगेको स्थानमा कृषि ज्ञान केन्द्र लैजाने र खेतीलाई पानी सुविधाबाट अत्यधिक फाइदा हुने व्यवस्था मिलाउने कांग्रेसले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

खानेपानी

हरेक नेपालीलाई स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्न ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रम यसै दशकभित्र सम्पन्न गर्ने कांग्रेसको लक्ष्य छ ।

खानेपानी संस्थाहरुलाई सस्तोमा विजुली उपलब्ध गराउने, सहरलाई सफा बनाउन एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाहरु हरेक नगरपालिकाहरुमा सञ्चालन गर्ने, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रहरु हरेक प्रमुख सहरमा सुरु गरी घर, कारखाना तथा व्यवसायका फोहोर पानी विना प्रशोधन सीधै नदीहरुमा नपुग्ने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि कांग्रेसले जनाएको छ ।

ठूला सहरहरुमा जलाशयबाट पानी आपूर्ति गर्ने र त्यो आपूर्तिलाई नियमितरुपमा प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने पद्धति स्थापित गर्ने योजना कांग्रेसले घोषणापत्रमा समेटेको छ ।

सञ्चार

इन्टरनेटको पहुँच अधिकांश विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सामुदायिक भवनहरुसम्म पुर्‍याउने र शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवालाई इन्टरनेटको माध्यमबाट रुपान्तरण गर्ने कांग्रेसको योजना छ ।

कोहलपुर, खुमलटार तथा धरानमा डाटा केन्द्र तथा बुटवलमा इन्टरनेट एक्स्चेन्ज केन्द्र बनाउने, साइबर सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिने, ‘डिजिटल नेपाल’ फ्रेमवर्क लागू गर्ने विषय पनि कांग्रेसको घोषणापत्रमा छ ।

‘सबै सरकारी सेवाहरुलाई यथाशक्य अनलाइनमा उपलब्ध गराई जनताले लाइन लागेर सरकारी सुविधा लिनुपर्ने स्थिति अन्त्य गरिने छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण गर्दै सरकारी दस्तावेजहरु ओसारपसारमा प्रयोग गर्ने र पासपोर्ट लगायतका जनसाधारणलाई अति आवश्यक दस्तावेजलाई घरमै पुर्‍याउने काममा हुलाकलाई प्रयोग गरिने छ ।’

वित्तीय व्यवस्थापन

सन् २०१७ मा नेपाली कांग्रेसको सरकारले विश्वव्यापी रुपमै अँगालिएका दिगो विकासका परिमाणात्मक लक्ष्यहरु सन् २०३० सम्म पूरा गर्न आवश्यक लागतको प्रारम्भिक आकलन गरेको थियो । आम नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्ने हेतुले सो अनुमानको अद्यावधिक सारांश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ–

सबै दिगो विकासका लक्ष्यहरु पूरा गर्न औसत वार्षिक लागत करिब रु. २० खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सन् २०२३ देखि २०२५ सम्म वार्षिक रु. २०.५ खर्ब र सन् २०२६ देखि २०३० सम्म रु. ३०.७ खर्ब लाग्ने छ । सबैभन्दा ठूलो खर्च यातायात, उद्योग र सूचना–संचार क्षेत्रमा हुने देखिन्छ भने त्यसपछि शिक्षा, ऊर्जा, सहरी पूर्वाधार, गरिबी निवारण र स्वास्थ्य आउँछन् । कूल खर्चको ५५ प्रतिशत सार्वजनिक स्रोतबाट र बाँकी निजी र गैरसरकारी स्रोतबाटै जोहो गरिनु पर्ने छ ।

सन् २०३० सम्ममा अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा राजस्व सङ्कलन करिब २७ प्रतिशत पुग्ने र त्यसमा वार्षिक थपिने आन्तरिक एवं बाह्य ऋण (कूल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ५ प्रतिशत) को संयुक्त कोषको दुई–तिहाई अंश दिगो विकास लक्ष्यका लागि विनियोजन गरिने प्रक्षेपण छ । निजी लगानीको स्रोतमा आन्तरिक बचत मार्फत् प्रवाहित हुने बैंक कर्जा र प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका रुपमा भित्रिने बाह्य (बचत) लगानी नै प्रमुख हुन् । तीनै तहको सरकारका वार्षिक बजेटबाट लगभग ८० प्रतिशत चालु एवं पुँजीगत खर्च एवं बैंकका करिब ४० प्रतिशत निजी कर्जा दिगो विकासकै लागि विनियोजित हुने अनुमान छ भने समग्रमा कूल गार्हस्थ उत्पादनको औसत करिब १३ प्रतिशत अपुग हुने छ । आर्थिक वृद्धि उच्च नहुँदा आन्तरिक राजस्व र ऋणको मात्रा पनि संकुचित हुने र अपुग रकम बढ्ने निश्चित छ ।

यस्तो चुनौतिपूर्ण वित्तीय अवस्थाबाट मुलुकलाई पार लगाउन नेपाली कांग्रेसले आफूमात्र सक्षम रहेको जनाएको छ । विश्वसनीय आर्थिक सुधारको जगमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको अभूतपूर्व वातावरण सिर्जना गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा उपलब्ध सहुलियतपूर्ण वित्तको अधिकतम परिचालन गर्ने र घाटा बजेट एवं सार्वजनिक ऋणको समेत जिम्मेवार परिचालन गरेर मात्रै समुन्नतिको आधार बन्न सक्ने कांग्रेसको तर्क छ ।

यस्ता छन् माओवादी केन्द्रको आर्थिक एजेन्डाका कार्यक्रम

–भ्रष्टाचारको व्यापकता तथा सुशासनको अभाव, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन क्षमतामा देखिएको समस्या र चरम व्यापार घाटालाई चिर्दै अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा लैजाने

–घुस परम्पराको अन्त्य

–सामन्ती शोषणका सबै अवशेषहरुको अन्त्य, नोकरशाही तथा दलाल पुँजीवादी शोषणको अन्त्य, राष्ट्रिय पुँजीको विकास, उत्पादन शक्ति, उत्पादकत्व र उत्पादनमा तीव्र वृद्धि, सामाजिक न्याय एवम् न्यायोचित वितरणसहितको आर्थिक समृद्धि, गरिबी, बेरोजगारी, असमानता एवम् परनिर्भताको अन्त्य

–शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता र आवासको सुनिश्चितता, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास, प्रकृति र पर्यावरणको रक्षा र समग्रमा समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय आर्थिक क्रान्ति

–आर्थिक रुपान्तरणका लागि कृषि क्षेत्र र किसानलाई केन्द्र भागमा राख्दै कृषि क्रान्तिमा जोड

–कृषिका साथसाथै पर्यटन, जलस्रोत, ऊर्जा, जडिबुटी क्षेत्रका साथै भौतिक पूर्वाधारको विकासमा जोड

–आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्ने उद्योगहरुको विकासमा जोड

–भूमि, पुँजी र प्रविधिसहित उत्पादनका सबै स्रोत साधनमा नेपाली जनताको न्यायोचित पहुँच स्थापित गर्ने

–ठूला पूर्वाधार निर्माण, आयात प्रतिस्थापक तथा निर्यातमूलक उद्योग र राष्ट्रिय प्राथमिकताका अन्य आयोजनाहरुमा विदेशी लगानी भित्र्याइने छ । आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवर्धन गर्न थप आवश्यक नीतिगत, कानुनी र व्यवस्थापकीय सुधार गरिने छ । तर नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र हित प्रतिकुल हुने कुनैपनि वैदेशिक आर्थिक सहयोग नलिने

– अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुलाई राष्ट्रिय हितअनुरुप आवश्यक समन्वय र अनुगमनका साथ पारदर्शी ढङ्गबाट सदुपयोग गर्ने

समष्टिगत आर्थिक नीति

–आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा जोड

–जमिन, जंगल, पानी, खानी र जैविक विविधता लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम उपयोग

–स्वास्थ्य र शिक्षामा राज्यको लगानी वृद्धि र प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा न्यिमन, सर्वसुलभ एवम् गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा जोड

–गाउँ–गाउँ पुग्ने पर्यावरणमैत्री दिगो पूर्वाधार विकास

–जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, भाषिक र सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य र विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण

–हरेक उमेर समूह र वर्गका नागरिकका लागि सबल सामाजिक सुरक्षा प्रणाली

–भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्ती विरुद्ध प्रभावकारी सुशासनमा जोड

कृषि, रोजगारीसहित आर्थिक रुपान्तरणकारी एजेन्डाहरु

– स्थिरता, शान्ति र समृद्धिको लागि शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने

–न्यायपालिका र प्रशासन संयन्त्रको जनमुखी पुनसंरचना

–युवा शक्तिलाई देश निर्माणमा परिचालन गर्ने, विदेशमा रहेकालाई स्वदेश फर्कने वातावरण बनाउने

–कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण गर्ने र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको विकास गर्ने

–हरेक क्षेत्रमा सामूहिक उत्पादन प्रणालीको विकास गर्ने

–निजी क्षेत्रको लगानी र राष्ट्रिय पुँजीको विकासलाई प्रोत्साहन

–मजदुर, किसान, श्रमजीवी र विपन्न वर्गलाई समृद्धिको केन्द्रमा राख्ने

–दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने आधार निर्माण गर्ने

–पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई उत्पादन एकाइहरुको नेतृत्व गर्न परिचालन गर्ने

–गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई व्यवसाय गर्न रु ५ लाखसम्मको बिउ पुँजी बिना धितो २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने । यस अनुसार सञ्चालित व्यवसायको बीमा गर्दा ९० प्रतिशत प्रिमियममा अनुदान दिने

–सहरी विपन्न नागरिकहरुलाई परियोजना धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्ने

–वास्तविक भूमिहीन सुकुमवासीहरुलाई भूमिको लालपूर्जा र आवासको प्रबन्ध गर्ने

–कृषि मल समयमै आयात गरी बाली लगाउनुअघि नै खेतबारीमा पुग्ने व्यवस्था गरिनेछ । मुलुक भित्रै प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र प्रयोग बढाई रासायनिक मलको प्रयोग घटाइने

–प्रमुख खाद्यान्न बाली धान, गहुँ र मकैको उत्पादन बढाउन उन्नत जातको बिउ सहजरुपमा उपलब्ध गराई सोको प्रयोग बढाइने छ । मुलुकभित्रै उनन तथा वर्णशंकर जातका बिउको अध्ययन–अनुसन्धान तथा उत्पादन बढाइने

–प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा २ वटा आधुनिक औद्योगिक केन्द्र निर्माण गरिने, स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा हरेक पालिकामा कम्तीमा एउटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने

–प्रदेश सरकार, पालिका र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी प्रत्येक वडामा २ वटा घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना गर्ने

–कृषि वस्तुको प्रशोधन उद्योग र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने,

–सामूहिक कम्पनी तथा सहकारी मार्फत कृषि, पशु तथा वनजन्य वस्तुको प्रशोधन गर्ने उद्योगहरुलाई कर छुट लगायतका सुविधा प्रदान गरिने

–२०० जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने नयाँ उद्योगलाई करमा छुट दिने व्यवस्था गरिने, १ हजार जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने नयाँ उद्योगलाई करमा छुट दिनुका साथै जग्गा प्राप्ति तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने

–वार्षिक रु १ करोड भन्दा माथिको विद्युत उपयोग गर्ने कृषि वस्तुको प्रशोधन गर्ने, शतप्रतिशत नेपाली कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उद्योग र निर्यात हुने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा छुट दिने

–नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीहरुका लागि सफ्टवेयर, प्रोग्राम, एप्लिकेसन आदि निर्माण गर्ने प्राविधिक क्षमता भएका युवा प्राविधिककहरुको सञ्जाल निर्माण गरी टेक्नोलोजी विकास र निर्यात गर्ने कार्यक्रम बनाइने, प्राविधिक उद्यमशीलता विकास गर्न सरकारले लगानी गर्ने

–‘नेपालमै उत्पादन’ अभियान चलाइने, सरकारी कार्यालयहरुमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्न अनिवार्य गरिने

–‘उद्योग बाँचे अर्थतन्त्र बाँच्छ’ भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै देशमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने

–पर्यटन पूर्वाधार विकास एवम् प्रवद्र्धनमा विशेष प्राथमिकता दिइने

–राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणको समन्वयमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उत्पादनमा आधारित कृषि परियोजना, पर्यटन र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा १० लाख युवाहरुलाई रोजगारी प्रदान गरिने

–आगामी ५ वर्षभित्र २० लाख युवालाई छोटो माध्यमबाट रोजगार र स्वरोजगार बनाउने गरी राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणले स्थानीय तहमा रहेको जनसंख्याको आधारमा ५ सयदेखि एक हजार जनासम्म युवालाई अभिमुखीकरण तालिम, बिउ, पुँजी, सहुलियतपूर्ण कर्जा र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने

नेकपा एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा

– आधुनिक कृषि र सम्पन्न किसान

– कृषि पूवर्वाधारमा ठुलो मात्रामा लगानी गरी कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायिकरण तथा कृषि यन्त्र, मल, बिउ, प्रविधिको सहज उपलब्धता र कृषि उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड रहने

– सम्पूर्ण कृषिभूमिमा सुपर जोन, जोन, ब्लक र पकेट स्तरका आधुनिक फार्महरूको विकास गरी माटो अनुकूल एउटे बाली उत्पादनमा जोड

– फलफूल, तरकारी, खाद्यान्न, पशुपालन नमुना गाउँहरू स्थापना एवं कृषि फार्महरूमा व्यापक रूपमा डेरी, पोल्ट्री, पशुपंक्षी, मौरी, माछापालन, खाद्य, फलफूल तथा गैरखाद्य कृषिको उत्पादनमा जोड दिइने

–कृषि उत्पादन, भण्डारण र वितरणमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै कृषिको विकासका लागि आवश्यक सङ्ख्यामा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने र अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू अगि बढाइने

– किसानलाई जैविक तथा स्थानीय रैथाने कृषि उत्पादनको प्रणाली (अर्गानिक उत्पादन) तर्फ प्रोत्साहित गर्ने, समग्र देशलाई अर्गानिक कृषि उत्पादनतर्फ अग्रसर गराउन पहल गरिने

– रासायनिक मलप्रतिको निर्भरता हटाउँदै प्राकृतिक–जैविक मल उत्पादनतर्फ किसानहरूलाई आकर्षित गराउने र कृषि उत्पादनमा आवश्यक रासायनिक र प्राङ्गारिक मल देशभित्रै उत्पादन गर्नका लागि देशमा मल कारखाना स्थापनामा जोड

– हरेक स्थानीय तहका कृषि उत्पादन क्षेत्रमा सरकारी तथा सरकारबाट मान्यता प्राप्त कृषि तालिम केन्द्रका साथै कृषि बजार, कृषि प्रसार, पशु सेवा केन्द्रसहित एकीकृत सेवा केन्द्रको स्थापना र कृषिविज्ञ तथा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति विकास गर्न व्यावसायिक तथा प्राविधिक स्कुल, कलेज तथा तालिम केन्द्रहरू स्थापनामा जोड

– जनताको लागि खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा र दुधमा आत्मनिर्भर बनाउने र पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउने

– युवा तथा महिला कृषकहरूलाई आधारभूत आधुनिक कृषि शिक्षा, व्यवसायिक तालिम, सहुलियत सरल कर्जा प्रवाह, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सुलभ र सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरेर कृषि उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा जोड

उद्योग

– देशमा तत्काल उत्पादन बढाएर आयात रोक्न सकिने वस्तु कृषि उत्पादनपछि स्थानीय साधन–स्रोत प्रयोग गरेर सुरु गर्न सकिने भएकाले यसतर्फको उत्पादन बढाउनुपर्छ

– यसका लागि घरेलु, साना तथा ग्रामीण उद्योगहरू खोलेर मात्रै नहुने भएकाले उत्पादित वस्तुहरू विक्रीको प्रत्याभूति पनि हुनुपर्छ

– ‘एक पालिका, एक उद्योग ग्राम’को व्यवस्था गरी स्थानीय सम्भाव्यताका आधारमा घरेलु, ग्रामीण, साना तथा मझौला उद्योगहरूको स्थापना गरी सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीय उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने

– पराल र उखुका खोइला, थाकल, बाँस, हात्तिबार (केतुकी), अल्लो, गहुँको छ्वालीजस्ता विविध स्थानीय कच्चा वस्तुमा आधारित लत्ताकपडा, कागज, खेलौना, फर्निचर, उपहारका सामानआदि उत्पादन गर्ने उद्योगहरू स्थापना गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न पहल गर्ने

– नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, निजामती कर्मचारी, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक र विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने लत्ताकपडा स्वदेशमै उत्पादन गर्ने र उत्पादन गर्दा सकेसम्म स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने, सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई स्वदेशमै उत्पादित वस्तुको प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने

– नेपाललाई आवश्यक पर्ने आधारभूत औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने, आयुर्वेदिक औषधि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै जडीबुटी सङ्कलन, उत्पादन तथा प्रशोधनका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिने

– स्थानीय सिप, प्रविधि र कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन गर्न राज्यले विशेष नीति लिने

– औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि गरी आगामी पाँच वर्षमा धेरैजसो उपभोग्य वस्तु तथा सेवाहरूमा आत्मनिर्भरता कायम गर्न पहल गरिने, विदेशी सहायतामाथिको निर्भरता क्रमशः घटाउँदै लाने र आफूनै स्रोतसाधनहरूको प्रयोग गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्न पहल गरिने

– युवाहरूलाई स्वरोजगार बन्ने वातावरण उपलब्ध गराउनका लागि उद्यमशीलता विकासका लागि प्रभावकारी विशेष योजना अगाडि बढाइने

– युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहनस्वरूप राज्यको तर्फबाट बिउ पूँजी प्रदान गर्ने तथा विना धितो राज्यको जमानीमा सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्न पहल गरिने

– नागरिकहरूलाई कर तिर्ने बानी बसाल्न व्यापक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, कर नतिर्ने, कर छल्ने तथा अधिविजकीकरण र न्यून विजकीरण गर्नेमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्ने

एकीकृत योजनाबद्ध भौतिक पूर्वाधार र यातायात

– स्थानीय तहका टुक्रे योजनामा सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारले बजेट पठाउने प्रचलनको अन्त्य गरी राष्ट्रिय महत्वका योजना सङ्घ, प्रादेशिक महत्वका योजना प्रदेश र स्थानीय स्तरका योजना स्थानीय स्तरके गुरु योजना अनुसारलागु गर्ने व्यवस्था मिलाइने

– खरिद ऐनलगायत विकास निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरूमा आवश्यक संशोधन गर्न पहल गरिने

– यस क्षेत्रमा भइरहेको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा र निर्माण व्यवसायीले कामको ठेक्का लिने तर समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, गुणस्तरीय कार्य नगर्नेजस्ता प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न पहल गरिने

– भौतिक विकासलाई सन्तुलित रूपमा लागु गर्न राष्ट्रिय गौरवका योजना लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिने

– प्राथमिकता प्राप्त योजना निर्माण सम्पन्न गर्न लाग्ने रकम, जिल्लागत विकास परिसूचकाङ्क, सम्बन्धित क्षेत्रको कुल जनसङ्ख्या तथा भोगोलिक क्षेत्रफल आदिलाई आधार बनाई बजेट विनियोजनलाई व्यवस्थित गर्न पहल गरिने

सहरी तथा एकीकृत वस्ती विकास, समृद्ध नेपालको आधार

– भौतिक पूर्वाधारहरूको व्यवस्थासहित आफूलाई प्राप्त हुने लाभको अनुपात अनुसार जग्गा योगदान गर्ने र बाँकी जग्गा साविकका जग्गाधनीहरूलाई नै फिर्ता दिने गरी सरकारको शून्य लगानीमा आधुनिक सहर निर्माण गरिने

– प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा रहेका वस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानन्तरण गरिने

– ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सडक, खानेपानी, विद्युत दूरसञ्चार, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, कृषि सेवाकेन्द्र जस्ता न्यूनतम सेवाहरू पुयाउने गरी वस्ती विकास गरिने

ऊर्जा उत्पादनमा वृद्धि : राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि

– ‘घरघरमा बिजुली–जनजनमा सेयर’ नीति लागु गर्दै आकर्षक प्रतिफल दिने जलविद्युत परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवद्र्धन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइने

– परियोजनामा लगानी गर्न स्वदेश र प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि सेयर उपलब्ध गराउन विशेष वित्तीय व्यवस्था गर्न पहल गर्ने

– नेपालको पूर्ण क्षमता अनुसारको जलविद्युत उत्पादन गर्न र उत्पादित विद्युतको उपयोग तथा व्यपारका लागि सरकारी, सहकारी, निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराइने

– स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न समय लाग्ने परियोजनाहरू राष्ट्रियहित अनुकुल हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई निर्माणको जिम्मा दिने व्यवस्था गर्न पहल गरिने

– विद्युत चुहावट रोक्न र जोखिम न्यून गर्न अत्याधुनिक प्रविधियुक्त सुरक्षित तार उपयोग गर्ने र सहर तथा ग्रामीण क्षेत्रमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण विद्युत प्रसारण लाइन भूमिगत गर्न जोड दिइने

– विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू तथा उद्योग ग्रामहरूका लागि डेडिकेटेड विद्युत लाइन जडान गरिने

– आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न राष्ट्रिय उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गरी महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाइने

– तीने तहको सरकारको सहकार्यमा हरेक घर–परिवारलाई मासिकरूपमा २०० युनिटसम्म विद्युत महसुलमा छुट दिने तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई विद्युतलाइन जडान र बिजुली उपभोगमा सहुलियत दिन पहल गरिने

सडक पूर्वाधार : आर्थिक समृद्धिको आधार

– राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय सडक र यातायातका लागि गुरु योजना बनाई लागु गर्ने, योजनाविना जथाभावी सडक बनाई कृषियोग्य जमिन समाप्त गर्ने कामलाई कडाइका साथ निरुत्साहित गर्ने

– पालिका केन्द्र तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक निर्माण तथा भएका सडकको स्तरोन्नति गर्ने, पालिका केन्द्रदेखि वडा केन्द्रसम्म सहज यातायातका लागि सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने र सडक निर्माण गर्नु पूर्व सडकका नाममा जग्गाको नक्शा पास गराएरमात्र निर्माण सुरु गर्ने आदि कार्यमा जोड दिइने

– काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग तीन वर्षभित्र निर्माण गर्ने, पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र ६ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने, मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने र मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने र कर्णाली, गण्डकी, कोशी कोरिडोर लगायत उत्तर–दक्षिण राजमार्ग तथा तराईका सबै जिल्लामा राजमार्गदेखि नेपाल–भारत सिमानासम्म फराकिला राजमार्ग निर्माण गर्न जोड दिइने

– राष्ट्रव्यापी सडक सञ्जाल निर्माण गर्दा आवश्यकताअनुसार उच्च पुल र सुरुङ प्रविधिको व्यापक प्रयोग गर्ने, हुलाकी राजमार्गलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण गरिएका सडकहरूलाई कृषि सडकमा रूपान्तरण गर्ने

– पशुपतिनगर, चुलाचुली, दमक, धरान, चतरा, दमक कमलामाई, हेटौंडा, भरतपुर, देवघाट, रामपुर, रिडी, सन्धिखर्क, प्युठान, रोल्पा, सल्यान, सुर्खेत, अछाम, अमरगढी, पूर्णागिरिसम्म समेट्ने गरी कृषि तथा औद्योगिक करिडोर निर्माणमा जोड दिइने

यस्ता छन् राप्रपाको आर्थिक तथा कृषि सुधारका एजेन्डाहरु

– एक परिवार एक रोजगार

– रोजगार तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्योग तथा कलकारखानालाई आवश्यक कर छुट

– सातै प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि सिप तालिम तथा सहुलियत ऋणको सुविधा

– सहकारी क्षेत्रबाट उत्पादनमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने

– समयमै कृषि मल बिउको सहज आपूर्तिको व्यवस्था

– रासायनिक मल कारखाना बढीमा तीन वर्षभित्र स्थापना

– कृषिजन्य उद्योगमा स्थानीय रोजगार प्रवद्र्धनलाई प्रथम प्राथमिकता

– निर्यातमूलक कृषिजन्य उत्पादनमा प्राथमिकता

– किसानहरुलाई १५ वर्षसम्मको सहुलियतपूर्ण दरमा कर्जा प्रवाह

– कृषिजन्य वस्तुको बजार तथा उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न थोक तथा हाट बजारको विस्तार र व्यवस्थापन

– सिँचाइ कृषि सडक तथा बजार पूर्वाधारहरुको विकास तथा विस्तार