निर्वाचन आयोगले गत ३० वैशाखमा सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचन खर्चको विवरण पेस नगर्ने र समयावधिपछि निर्वाचन खर्च पेस गर्ने उम्म्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने सूचना निकालेको छ।
निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउने उम्मेदवारलाई तोकिएको समयावधिभित्र के कुन कारणले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको हो ? भन्दै आयोगले सूचनामार्फत प्रश्न गरेको छ।
साथै, तोकिएको समयावधिभित्र आफूलाई लागेको जरिवाना बापतको रकम नबुझाउने उम्मेदवारलाई ६ वर्षसम्म कुनैपनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने निर्णय भएको जानकारी पनि सूचनामा गरिएको छ।
‘तोकिएको समयावधिभित्र आफूलाई लागेको जरिवाना बापतको रकम नबुझाउने उम्मेदवारलाई निर्णय भएको मितिबाट लागू हुने गरी ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने आयोगबाट मिति २०७९/५/३१ मा निर्णय भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ,’ आयोगले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ।
गत १ भदौमा सात दिनभित्र स्पष्टिकरण पेस गर्न भनिएको र त्यो स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नभएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले निकालेको सूचीमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह, धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ, भरतपुर महानगरकी मेयर रेनु दाहाल लगायतको पनि नाम छ।