
काठमाडौँ — नेपाल सरकारले विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त गरेको कोरोनाविरुद्धको खोपमध्ये करिब २५ लाख डोज मौज्दात नरहेको पाइएको छ ।
बुधबार सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा २४ लाख ६८ हजार ७०४ कोभिड खोपको मौज्दात तथ्यांकको आधारमा कम देखिएको उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागबाट प्राप्त विवरणअनुसार जनवरी २०२२ सम्म कोभिड–१९ विरुद्ध ६ प्रकारका खोप खरिद र विभिन्न दातृ निकायबाट अनुदानमा समेत ४ करोड २० लाख ४९ हजार ६४० डोज प्राप्त भएकोमा सो अवधिमा ३ करोड २२ लाख १३ हजार ३३६ डोज खर्च भएको देखिएको छ ।
जसअनुसार ९८ लाख ३६ हजार ३०४ डोज मौज्दात हुनुपर्नेमा ७३ लाख ६७ हजार ६०० डोज मात्र मौज्दात रहेको महालेखाको प्रतिवेदमा उल्लेख छ ।
विभागमा सो अवधिमा २४ लाख ६८ हजार ७०४ डोज खोप घटी मौज्दात देखिएको र सोही अवधिको छानबिन प्रतिवेदनमा खोप प्राप्तिबाट खर्च घटाउँदा ४ लाख ५५ हजार बढी मौज्दात उल्लेख गरेकाले खोपको वास्तविक मौज्दात यकिन गर्न नसकिएको महालेखाको प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ ।
केही महिनाअघि २४ लाख खोप हराएको भनेर विभिन्न प्रश्न उब्जिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
डा. गुणराज लोहनीको संयोजकत्वमा गठित प्रतिवेदन २०७८ फागुन १ गते सार्वजनिक गरिएको थियो । सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले ४ लाख ५५ हजार ३५५ खोप बढी देखाएको थियो‚ जसका कारण खोपको १० मात्राको भायलमा ११ जनालाई खोप लगाएको निष्कर्ष निकालेको थियो । उक्त प्रतिवेदनले ५६ लाख ९०८ खोप खेर गएको जनाएको थियो ।
साथै, कोभिड १९ विरुद्धको खोप निःशुल्क भएता पनि केही व्यक्तिहरूले खोप लगाएबापत पैसा लिएको र सरकारले बुस्टर मात्राको घोषणा नगर्दै पहिलो खोप भन्दै बुस्टर खोप लगाइएको पाइएको थियो ।