एमसीसी पास गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद : ज्ञवाली

काठमाडौँ — नेकपा (एमाले)का सांसद तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले एमसीसी पास गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै गिजोल्नु गिजोलेर भए पनि एमसीसी पारित गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिएका हुन् ।

ज्ञवालीले ठूला योजनाहरूलाई राजनीतिक ध्येय साँध्नका लागि नगिजोल्न पनि सरकार र सत्तारुढ दलका नेताहरूलाई सुझाव दिएका छन् । उनले विद्युत् परियोजनाहरूलाई नगिजोल्न सुझाव दिएका हुन् । विदेशी लगानी बढाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ तर तपाईंहरूका क्रियाकलापले विदेशी लगानीकर्तालाई लगातार हतोत्साहित गरिरहेको छ ।

हिजो गिजोल्नसम्म गिजोलियो एमसीसी, पछि के देख्नुभयो तपाईंहरुले, सत्ता जान्छ भन्ने ठान्नुभयो के ठान्नुभयो, कुरा त जहाँको त्यहीँ छ तर एमसीसी पास गर्नुभयो, धन्यवाद भन्छु मैले, उनले भने ।

एमसीसी फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित भएको थियो । त्यतिबेला एमालेले प्रतिनिधिसभा अवरोध गरिरहेको थियो । एमालेले त्यतिबेला एउटा पार्टी प्यालेसमा पत्रकार सम्मेलन गरेर एमसीसी पारित गरेको कुरामा समर्थन गरेको बताएको थियो । एमालेका उपमहासचिवसमेत रहेका ज्ञवालीले संसद्को रोष्ट्रमबाट नै सरकारलाई एमसीसी पारित गरेकोमा धन्यवाद दिएका हुन् ।

ज्ञवालीले एमसीसीजस्तै बुढीगण्डकी आयोजना नगिजोल्न पनि सुझाव दिए । उनले भने, तर, आज त्यसैगरी बुढीगण्डकी गिजोल्दै हुनुहुन्छ । यो गिजोल्ने कुरामा किन आनन्द आउँछ हामीले त सरकार परिवर्तन होस् तर नीति स्थिर रहनुपर्ने होइन र राजनीतिक स्थायित्वको महत्वपूर्ण आधार भनेको नीतिको स्थिरता र निरन्तरता हो ।

नयाँ सरकार आउँदा यी कुराहरूमा परिवर्तन हुँदैन भन्ने अनुमान गर्न सकिने हुनुपर्छ । लगानीकर्ताले नयाँ सरकार आएपछि पनि यी कुरा परवर्तन हुँदैन भनेर ३० वर्षको योजनासहित लगानी गर्न आउने हो ।

चीनलाई दिने भनेर निर्णय भएको बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना सरकार आफैले बनाउने योजना ल्याएको छ । कहिले चीनलाई दिने कहिले आफै बनाउने भन्ने कुराले सरकारमा अस्थिरता देखिएको ज्ञवालीको भनाइ थियो ।हिजो के देखेर चीनलाई दिने भन्यौं आज के देखेनौं, के पाएनौं फेरि नदिने भन्यौं । यस्तो खालको अस्थिरता उनले भने, हिजो आफू सरकारमा रहँदा एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्‍यौं । त्यसपछि तीन वर्ष त्यसविरुद्ध आगो बाल्यौं । यसले नीतिको स्थिरता भएन । यसले लगानीकर्ता बाह्य जगतलाई विश्वासको सन्देश दिँदैन । विश्वास भएन भने लगानी हुँदैन।