धादिङमा गठबन्धनका दलहररु आन्तरिक गृहकार्यमा व्यस्त

शंकर श्रेष्ठ
धादिङ– आसन्न निर्वाचनको लागि धादिङमा भएको चार दलिय गठबन्धनलाई भागबण्डा मिलाउन सकस परेको छ । जिल्लाको १३ वटै स्थानीय तह र वडासम्म भागबण्डा गर्न दलहरु आन्तरिक गृहकार्यमा व्यस्त छन् ।

२०७४ सालको मतभारलाई आधार मानी गठबन्धन घटकले २ नगरपालिका र ११ वटै गाउँपालिकामा आआफ्नो दावी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । एमालेबाट विद्रोह गरी गठन भएको एकिकृत समाजवादीले मातहत कमिटिबाट मतभार संकलन गरिरहेको छ ।

गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकिकृत समाजवादी र जनता समाजवादीभित्र आन्तरिक छलफल नै टुंगिएको छैन । ‘गठबन्धनको मर्मलाई ध्यानमा राखेर तालमेलको मोडालिटी तय गर्छौं, मोडालिटी तयार पारेपछि नै कुन दलले कहाँ नेतृत्व लिने भन्नेबारे निर्णय हुनेछ’ नेकपा माओवादीका कार्यदल प्रमुख विजय बुर्लाकोटीले भने । २०७४ को परिणाम, संगठन र भुगोल पनि हेरेर भागबण्डा मिलाइने बुर्लाकोटीले बताए ।

अहिले सबै दलका नेताहरु आ–आफ्नो आन्तरिक छलफलमै व्यस्त भएकोले बैठकको केही समय ढिलो हुन लागेको नेपाली कांग्रेस धादिङका सभापति रामनाथ अधिकारीले बताए । पार्टीको निर्णय र विधानको व्यवस्थाविपरीत केन्द्रले निर्णय लिएमा कठिनाइ आउने नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले बताएका छन् । ‘नेताहरू पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर जान मिल्दैन, केन्द्रबाट सबै निर्णय भयो भने गठबन्धन दललाई पनि चुनाव जित्न समस्या पर्छ’, अधिकारीले भने– ‘स्थानीय आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्रै तालमेल हुन्छ । केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’ गठबन्धनभित्र व्यापक छलफल गरेर समिकरण मिलाइने अधिकारीले बताए ।

गठबन्धनमा आबद्ध दलमध्ये यसअघि जुन–जुन पालिका तथा वडामा जुन पार्टीले नेतृत्व जितेका छन्, तिनलाई यथास्थितिमा राखेर एमाले र अन्य गठबन्धनबाहिरका दलले जितेका पालिकामा भागबन्डा गर्ने सैद्धान्तिक समझदारी बनाएका छन् । अघिल्लो निर्वाचनको मतभारको पनि सम्मान हुनेगरी भागबण्डा गर्न छलफल भइरहेको नेकपा एकिकृत समाजवादी धादिङका सचिव सुवास खतिवडाले बताए । ‘२०७४ को निर्वाचनमा गठबन्धनमा रहेका पार्टीका उम्मेदवारले जितेको ठाउँमा अहिले पनि सोही पार्टीलाई छोड्ने र तत्कालिन एमालेबाट जितेको स्थानमा समाजवादीले ५० प्रतिशत लिएर बाँकी समाजवादी बाहेक अन्य दलले लिने पनि हुनसक्छ’ खतिवडाले भने ।

केन्द्रिय गठबन्धनले गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उम्मेदवार चयन गर्न जिल्ला कार्यसमितिलाई अधिकार दिइएको छ । त्यस्तै वडाका उम्मेदवार टुंग्याउने अधिकार प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई छ ।
केन्द्रले गर्ने भागबन्डाको आधारमा नभएर तल्ला तहले आवश्यकता महसुस गरेमा कहाँ तालमेल गर्ने, कहाँ प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्नेबारेमा विधानको व्यवस्थाअनुसार तल्ला तहले निर्णय गर्न पाउनुपर्ने अधिकांश नेताहरुको जोड छ । ‘तलबाट दिएका सुझावका आधारमा भागबण्डा नगरी केन्द्रबाटै निर्णय लाद्न खोजियो भने नतिजा सोचेजस्तो नआउने पनि नेताहरुले बताएका छन् । केन्द्रबाटै पठाएको भागबण्डाले भोट बढ्नेभन्दा घट्ने अवस्था बन्ने भएकोले पनि जिल्लालाई नै तालमेलको जिम्मा दिनुपर्ने जिल्लामा गठबन्धन कार्यदलमा संलग्न नेताहरुको भनाई छ ।