Pabil News
धादिङ– सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवा गुप्र कर्पोरेसन (सिजिजिसी) बाट खोसेर स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रि–परिषद्को बिहीबारको बैंठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न आवश्यक मोडालिटीको टुंगो लगाउने जिम्मेवारी भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई तोकिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ असोज ६ मा यो आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा गेजुवालाई दिएको थियो। तर गेजुवाले साढे तीन वर्षको अवधिमा आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गर्नेबाहेक सिन्को भाँच्ने कामसमेत गरेको थिएन। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नै गेजुवाबाट बूढीगण्डकी खोस्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरकार आफैंले निर्माण गर्ने बताएकी थिइन्।
मन्त्रालयले एक महिनाअगावै बूढीगण्डकी गेजुवाबाट खोस्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो। तर चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भ्रमणलाई असर नपरोस् भन्दै त्यसमा निर्णय गरिएको थिएन।
बूढीगण्डकी नेपालमा प्रचलनमै नरहेको इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्सट्रक्सन एन्ड फाइनान्स (इपिसिएफ) मोडलमा बनाउन तत्कालीन ओली सरकारले गेजुवालाई बिनाप्रतिस्पर्धा दिएको थियो। तर नेपालमा इपिसिएफ मोडलको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन छैन। यो आयोजनाअन्तर्गत राज्यले करिब ३५ अर्बभन्दा बढी रूपैयाँ मुआब्जामा खर्चिएको छ।
बूढीगण्डकी आयोजना बनाउने लाइसेन्स एउटा सरकारले दिने र अर्कोले खोस्ने गर्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन। ट्रयाक्टेबल इन्जिनियरिङले सन् २०१५ मा तयार पारेको प्रतिवेदनमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लागत २ खर्ब ७० अर्ब रूपैयाँ अनुमान गरिएकोल थियो। तर सात वर्षको अवधिमा मूल्यवृद्धि अत्यधिक मात्रामा भएकाले आयोजनाको लागत झण्डै एक खर्बभन्दा धेरै खर्च बढ्ने निश्चित जस्तै भएको छ।
मन्त्रालयले अहिलेसम्म आयोजना प्रभावितलाई करिब ३५ अर्ब रूपैयाँजति मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिबापत उपलब्ध गराइसकेको छ।
About The Author
