हस्ताक्षर भएको ४ वर्षपछि एमसीसी अनुमोदन, विरोध कायमै

काठमाडौं– अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झौता आइतबार व्याख्यात्मक घोषणासँगै प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले अनुमोदन भएको छ ।

नेपालको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको ४ वर्ष ६ महिना र दर्ता भएको २ वर्ष ८ महिनापछि प्रतिनिधिसभाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको हो । राजनीतिक दलहरू र नागरिक स्तरमा उठेका प्रश्नहरूलाई पाखा लगाउँदै प्रतिनिधिसभाले व्याख्यात्मक घोषणा र एमसीसी आइतबार एकसाथ पारित गरेको छ ।

२०७४ भदौ २९ गते सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा थिए र अनुमोदन गर्दा २०७८ फागुन १५ गते पनि प्रधानमन्त्रीमा देउवा छन् । हस्ताक्षर गर्दा अर्थमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए, प्रतिनिधिसभाबाट हुँदा जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री छन् ।

यो बीचमा बनेका अरु सरकारले पनि एमसीसीलाई अगाडि बढाउन भूमिका खेलेकै छ । र सम्झौता भइसकेपछि नै अमेरिकाले नेपालमा सरकार फेरिंदा एमसीसी परियोजना फिर्ता हुँदैन भन्ने सुनिश्चितता खोज्यो । त्यसका लागि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो ।

२०७५ माघ २५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषदमा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रस्ताव लगेका थिए । सोही दिन मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति प्रदान ग¥यो । र मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७६ असार ३० गते प्रतिनिधिसभामा यो सम्झौता दर्ता गरेका थिए ।

यसरी संसद पुगेको चार वर्षसम्म एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा अड्कियो । एमसीसीबारे राजनीतिक दलहरूका फरक–फरक बुझाइकै कारण पाँच वर्षमा सकिने परियोजना सम्झौता भएको चार वर्षसम्म प्रतिनिधिसभामै अड्किएको हो । सम्झौता अनुमोदन गर्दा प्रतिनिधिसभाले तिनै फरक फरक बुझाइलाई समेटेर व्याख्यात्मक घोषणा पनि सँगै पारित गरेको छ ।

१२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामा संसदले नेपाल, अमेरिकाको कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने, नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरू भन्दा माथि रहेको, एमसीए नेपालको सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गर्ने र बौद्धिक सम्पत्तिहरू नेपालको स्वामित्व रहनेलगायतका घोषणा गरिएको छ । साथै, एमसीसीका क्रियाकलाप र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानून वा नीति उल्लंघन भएको ठहर गर्दा ३० दिनको पूर्व लिखित पूर्वसूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार रहने पनि घोषणा गरिएको छ ।