काठमाडौ – गत बिहीबार अर्थमन्त्री जनादर्शन शर्माले सरोकारवाला विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरुलाई डाकेर भने, ‘पुस महिनाभित्र आ–आफ्नो मन्त्रालयको बजेटको ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरिसक्ने गरी काम गर्नुस्, पुसपछि खर्च हुन नसकेको बजेट अन्यत्र दिइन्छ ।’
अर्थमन्त्रीको आग्रहपछि विकासे मन्त्रालय र आयोजनाहरुमा बहस चलेको छ, महिना दिनमा थप २३ प्रतिशत अर्थात् करिब एक खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सम्भव होला विकसे मन्त्रालय, आयोजना र विभागका अधिकारीहरु भने प्रष्ट छन्– अर्थमन्त्रीको यो निर्देशन विगतको जस्तै पुरा हुनेवाला छैन ।
जसरी हुन्छ सम्भव तुल्याउने हो भने असारे विकासको शैलीमा काम गर्नुपर्छ ।
अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार समान्य अवस्थाका वर्षमा पुस महिनामा १६ देखि १७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च हुन्छ ।
असारमा चाहिँ यस्तो खर्च १ खर्ब नाघेको इतिहास छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷ ७९को पहिलो पाँच महिना (साउन–मंसिर)मा औसतमा करिब ७ प्रतिशतमा पुँजीगत खर्च खुम्चिएको छ । यो वर्षका लागि ४ खर्ब ३९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन भएको छ ।
महालेखाको नियन्त्रकको दैनिक बजेटरी प्रणालीअनुसार सोमबारसम्म सरकारले २८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । यो खर्च समग्र पुँजीगत बजेटको ६÷६२ प्रतिशत मात्र हो ।
अब अर्थमन्त्री शर्माले भनेअनुसार ३० प्रतिशत गराउने हो भने पुस सकिँदा १ खर्ब ३२ अर्ब खर्च भइसक्नुपर्छ । जसका लागि एक महिनामा १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनुपर्छ । यो लक्ष्य भेट्टाउने हो भने मन्त्रालयहरुले अब दैनिक ५ अर्ब २८ करोडका दरले पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।