सामुदायिक बिद्यालयको दुर्दशा: एक विश्लेषण

सुरेश अर्याल

शिक्षाविद् जोन डिवेले भनेका छन्- “शिक्षा जिवनका लागि तयारी मात्र नभएर आफैंमा जीवन हो।”शैक्षिक बिकास नै देशको समृद्धिको आधार हो । समयको परिवर्तनशिलतासंगै शिक्षा क्षेत्रमा पनि नवप्रवर्तनलाई आत्मसाथ गर्दै आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

सामुदायिक बिद्यालयहरुको वर्तमान अवस्था:नेपालको सन्दर्भमा राज्यका तिनै तहहरु केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय तहहरुले देशको शैक्षिक क्षेत्रको उन्नयनको लागि प्रशस्तै बजेट छुट्याएको पाईन्छ। स्थानीय संघसंस्था, सरकारि तथा गैरसरकारी संघ-संस्थाहरुको चासो र चिन्तन पनि सामुदायिक बिद्यालयको स्तर उकास्नमै केन्द्रित देखिन्छ। तथापि, प्राय: सामुदायिक बिद्यालयको शैक्षिक स्तर दिनानुदिन खस्कंदो पाईन्छ । राज्यको लगानी बालुवामा पानी खन्याएजस्तो भएको छ । सामुदायिक बिद्यालयहरु राजनैतिक कार्यकर्ताहरुको भर्तिकेन्द्र, शिक्षकहरुको जागिर पकाउने ठाउँ र बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाको रुपमा परिणत भएका छन् ।

बिद्यालय प्रशासन, अभिभावक र स्थानिय शैक्षिक प्रशासनको त्रीकोणात्मक सम्बन्धमा आउने दरारका कारण सामुदायिक बिद्यालयहरुको भौतिक स्वरुप र औपचारिकता मात्र ठडिएका छन्, शैक्षिक स्तर भने बर्षौँसम्म उठ्न नसक्ने गरि ढलिरहेका छन्। सामुदायिक बिद्यालयमा अस्तित्वमा रहेको पुरातनवादि सोच/ पद्धतिका कारण नबप्रबेशी शिक्षकहरुलाई सामुदायिक बिद्यालयको जागिर `नखाउँ त दिनभरको सिकार,खाउँ त कान्छाबाबुको अनुहार´ सो सरह भएको छ। राजनैतिक भागबन्डाका आधारमा शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक नियुक्तिका कारण प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरुबिच आपसी समझदारी नहुँदा दैनिक बिद्यालय प्रशासन चलाउन समेत हम्मे हम्मे पर्ने परिस्थितिमा बिद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धीको बारेमा त कसलाई के को चिन्ता ?

सामुदायिक बिद्यालयको शैक्षिक स्तर खस्कनुका कारणहरु:बिद्यालय ब्यवस्थापन समितिको हस्तक्षेपकारी भुमिकाका कारण लामो समयसम्म पनि बिद्यालयमा आवश्यक शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति नहुनु, न्यून बेतनका कारण दक्ष जनशक्तिको शिक्षण पेशाप्रती आकषर्ण घट्दै जानु, शिक्षणमा नयाँ प्रबिधिको प्रयोग गर्न नसक्नु , विद्यार्थीको भविष्यप्रति शिक्षक जिम्मेवार नहुनु, शिक्षाको महत्त्वमाथी अभिभावकहरुलाई बुझाउन नसक्नु, सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम /ब्यबहारिक शिक्षा नहुनु, अक्षराङ्कन पद्दती , उदार कक्षोन्नती , भौगोलिक बिकटता, हा.टा. प्रवृत्ति , शिक्षकको घर पायक जागिर, निश्चित अवधिमा सरुवा-बढुवा नहुनु, कार्यसम्पादनमा आधारित मुल्यांकन प्रणाली कमजोर हुनु, कार्यसम्पादनमा आधारित तलब प्रणाली नहुनु, शिक्षकहरु राजनैतिक कार्यकर्ताको रुपमा बिभक्त हुनु आदिका कारण सामुदायिक बिद्यालयहरुको शैक्षिक स्तर डामाडोल बनेको छ । बिद्यालयमा सक्षम भन्दा पनि राजनैतिक पुर्बाग्रह, ज्येष्ठता आदिका आधारमा प्रधानाध्यापक नियुक्ती गरिनु, राजनैतिक हस्तक्षेप, निहित स्वार्थ एबम् सङ्किर्ण सोचका कारण सामुदायिक बिद्यालयहरुले आफ्नो साख गुमाईरहेका छन्।

बिद्यालय शिक्षा उत्तिर्ण गरिसक्दा पनि एउटा विद्यार्थीमा सामान्य लेखपढ गर्ने क्षमता हुँदैन , चारित्रीक तथा नैतिक बिकास देखिँदैन, अनुशासित र सभ्य ब्यक्ती तयार हुँदैन, अनि ब्यक्तिमा शिक्षाप्रतिको सकारात्मक भाव छर्न सकिन्न भने सामुदायिक बिद्यालयहरुको आवश्यकता किन? र कसको लागि? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। सामुदायिक बिद्यालयको आवश्यकता र औचित्यता पुष्टिका लागि शिक्षक, अभिभावक र सम्बन्धित शैक्षिक सरोकारवाला पक्षहरुबिच समन्वय आवश्यक हुन्छ।

अत: नेपालको संबिधानले ब्यवस्था गरे अनुसार प्रत्येक नागरिकले अनिवार्य तथा निशुल्क आधारभुत शिक्षा पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै सबल, सक्षम र जिम्मेवार नागरिक तयार गर्न सामुदायिक बिद्यालयको पुरातनवादी साम्राज्य भत्काउनु जरुरी देखिन्छ। सामुदायिक बिद्यालयप्रतिको हेराईमा परिवर्तन ल्याउन बिद्यालयका शिक्षकहरु ,अभिभावकहरु तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरु आ-आफ्नो भुमिकामा तटस्थ, निष्पक्ष र प्रतिबद्द हुनु आजको आवश्यकता हो।

सामुदायिक बिद्यालयहरुको शैक्षिक प्रशासन चुस्त र दुरुस्त बनाई उपलब्धिमुलक सिकाईका लागि निम्न उपायहरु सुझाएको छु।
– हाम्रो हैन राम्रोर सक्षम ब्यक्तिलाई प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी सुम्पने।
– राजनैतिक ब्यक्तिलाई बि.ब्य.स. मा सहभागी नगराउने।
– अन्य सेवामा भन्दा शिक्षण सेवामा तलब भत्ता थप गरि आकर्षक पेशाको रुपमा बिकास गर्ने।
– शिक्षणमा नयाँ प्रबिधिको प्रयोग गर्ने।
– ब्यबहारिक तथा मनोबैज्ञानिक शिक्षणमा जोड दिने।
– शिक्षामा अभिभावकको लगानिलाई प्रोत्साहित गर्ने ।
– कार्यसम्पादनमा आधारित तलब भत्ता तथा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्ने ।
– एकपल्ट शिक्षक सेवा पास गर्ने बित्तिकै जिवनभर स्थायी हुने प्रणाली परिमार्जन गरि निश्चित बर्षका लागि करार सम्झौता गर्ने र कार्यसम्पादनअनुसार सेवामा निरन्तरता दिनेरनदिने टुङ्गो लाग्ने प्रणाली लागू गर्नु पर्ने ।
– अक्षराङ्कन पद्धति र उदार कक्षोन्नती प्रणालीमा आमूल परिवर्तन तथा सुधार गर्नुपर्ने।
– शिक्षकले राजनैतिक कृयाकलापमा सहभागी हुन नपाउने गरि बन्देज गरिनुपर्ने।
– निश्चित शैक्षिकसत्र पश्चात शिक्षकको सरुवा बढुवाको ब्यवस्था लागू गरिनुपर्ने।
– सैद्धान्तिक मात्र नभएर ब्यबसायिक, प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने।
– शिक्षासंग सम्बन्धित जिम्मेवार निकायहरुले समयसमयमा अनुगमन सुपरिवेक्षण गरि आवश्यक सहयोग, सल्लाह तथा निर्देशन प्रदान गर्नुपर्ने। आदि।