
– सञ्जय पुलामी
देशको निश्चित भू–भाग भित्र नियमित बसोबास गर्ने प्रत्येक नागरिकलाई जनगणनाले समेट्नु पर्छ । जनगणनामा प्रत्येक नागरिकको पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक तथा जनसाख्यीक विवरण लिइन्छ । नेपालमा राष्ट्रिय जनगणना हरेक १० वर्षमा गरिन्छ ।
‘मेरो गणना मेरो सहभागिता’ भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय जनगणना २०७८ सुरु भएको छ । नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन भएपछिको यो पहिलो जनगणना हो । सुरूको अवस्थासँग तुलना गर्दा र जनगणनाको इतिहासलाई हेर्दा अहिले हाम्रो जनगणनाको अभ्यास निकै वैज्ञानिक र परिपक्क भइसकेको छ । जनगणनाले नागरिकको सामान्य संख्या मात्र गणना नगरी हरेक नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत उसको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था सम्बन्धी विस्तृत विवरण संकलन गरिन्छ । जुन आधुनिक राज्यमा देश विकासका लागि अपरिहार्य हुन्छ ।
जनगणनाबाट प्राप्त भएका तथ्यांकहरूलाई सबै जनताको हितको लागि नीति, प्रभावकारी योजना, बजेट र कार्यक्रम निर्माण गर्न लगायत विभिन्न सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउन उपयोग गरिन्छ । त्यसैले जनगणनामा सत्यतथ्य विवरणहरू उपलब्ध गराउनु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो ।
२०५८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत गणना हुन थालेको छ । तथापी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको वास्तविक र यथार्थ तथ्यांक आउन सकेको छैन । यस्तो जनगणनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्पष्ट र यथार्थ तथ्यांक संकलन हुन नसक्नुको परिमाण स्वरुप अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हितमैत्री प्रभावकारी नीति, कार्यक्रम योजना र बजेट निर्माण हुन नसकेको तीतो यथार्थ पाउन सकिन्छ । जसले गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु आफुले नैंसर्गिक रुपमा पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।
राज्यले ल्याउनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने भएकोले अपाङ्गता सम्बन्धी तथ्यांक लिदा विशेष महत्व दिनु पर्दछ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीका लागि सरकार तथा सरोकारवलाहरुले उनीहरुको क्षमता र सामथ्र्य अनुसारको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । यसका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको स्पष्ट तथ्यांक आवश्यकता पर्दछ । त्यसैले राज्यले ल्याउनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने भएकोले अपाङ्गता सम्बन्धी तथ्यांक लिदा विशेष महत्व दिनु पर्दछ ।
कतिपय परिवारले अज्ञानता र सचेतनाको कमीले गर्दा पनि अपाङ्गताको विषयमा खुलेर नबोल्ले वा जानकारी नदिन सक्छन् । खास गरी सामाजिक परिवेश, अन्धविश्वास, अपहेलना, विभेद् हुने वा विहे नहोला कि भन्ने डर र अपाङ्गतालाई पुर्वजन्मसँग जोड्ने प्रवृत्तिको कारण विशेष गरी महिलाहरुको अपाङ्गता सम्बन्धी विवरण संकलनमा चुनौतीपुर्ण हुनसक्छ । यस तर्फ हरेक गणकले विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । अपाङ्गता सम्बन्धी यथार्थ विवरण लुकाएको वा लुक्न गएको भन्ने शंका लागेमा गणकले यथार्थ विवरण लिदा ति तथ्यका आधारमा राज्यलाई अपाङ्गता सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न सजिलो हुने र यसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु र परिवारलाई फाईदा हुने कुरा बुझाउनु सक्नु पर्दछ । यसरी बुझाए पछि यथार्थ विवरण लिन सजिलो हुन सक्छ । विवरण संकलन गर्नु अगाडि गणकले अपाङ्गताको परिभाषा र विविधतालाई बुझ्नु जरुरी पर्दछ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्ति भन्नाले शारिरिक, मानसिक, बौद्धिक वा ईन्द्रिय सम्बन्धी दिर्घकालीन अशक्तता वा विद्यमान अवरोधको कारण अन्य व्यक्ति सरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढंगले सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन बाधा भएका व्यक्ति भन्ने बुझ्नु पर्दछ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को मुख्य प्रश्नावली अन्तर्गत व्यक्तिगत खण्ड महल ३० मा अपाङ्गता सम्बन्धी विस्तृत विवरण उल्लेख गरिएको छ । यस जनगणनामा अपाङ्गतालाई १२ प्रकारमा वर्गिकरण गरिएको छ ।
प्रभावकारी नीति योजना र कार्यक्रम निर्माणको लागि सहयोग पुग्दछ । यसका लागि सबै क्षेत्रले जिम्मेवार भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको गणनालाई यथार्थ परक बनाउन सहयोग एवंम योगदान गर्नु पर्दछ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि यस पटकको जनगणनामा अनिवार्य रुपमा समावेश गराउन अपाङ्गता भएका व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार भएर लाग्नु पर्छ भने यसका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिका परिवार वा अभिभावक र संरक्षक, संघ संस्थाहरू, सेवा प्रदायक र अन्य सबै सरोकारवालाहरूले सक्रिय रूपमा लाग्नु पर्दछ । सबै नागरिकको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थालाई जनगणनाको तथ्यांकले स्पष्ट बनाइदिने हुनाले विकास, अवसर, सशक्तिकरण, संरक्षण लगायतका योजना र बजेटमा कुन समुह वा समुदायका नागरिकलाई लक्षित गर्नु पर्छ भन्ने जानकारी सम्बन्धित निकायले पाउछन् । जसले गर्दा प्रभावकारी नीति योजना र कार्यक्रम निर्माणको लागि सहयोग पुग्दछ । यसका लागि सबै क्षेत्रले जिम्मेवार भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको गणनालाई यथार्थ परक बनाउन सहयोग एवंम योगदान गर्नु पर्दछ ।
हाल जनगणनाको सम्पूर्ण कार्य सकिने अवस्था रहेता पनि, कोभिडका कारण यस कार्यलाई पनि प्रभाव परेको छ । जसअनुसार जनगणनाको नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक भई घर तथा घरपरिवार सूचीकरण फारम भर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । मूल जनगणना अर्थात् गणकहरू घर घरमा गएर व्यक्तिगत लागत लिने काम कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ गतेसम्म हुँदैछ ।
अतः अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको बहुपक्षीय एवंम वास्तविक तथ्यांक प्राप्त गरी नीति, कार्यक्रम र सेवा सुविधाहरू तर्जुमा गर्न, उनिहरुका लागि आवश्यक विभिन्न विशेष प्रकारका सेवाहरू उपलब्ध गराउने आधार तय गर्नका साथै अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको पहिचान स्थापित गर्न राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अपाङ्गता भएका नागरिकहरुका लागि महत्वपूर्ण रहेको छ । त्यसैले अपाङ्गता नलुकाऔं, यस जनगणनामा सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु सहभागी बनौँ, सबैलाई जनगणनामा सहबागी हुन अनुरोध गरौँ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका पक्षमा नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणको लागि आधार तय गरौँ ।