नेपाली समाज र समाजवाद उन्मुख राज्य

नेपाल को संविधनमा नेपालको शासन प्रणालीमा गणतन्त्र, संघियता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशि प्रतिनिधित्व सहित धेरै लोकतान्त्रिक मुल्यहरुलाई आत्मसाथ गरेको छ । साथै नेपालको संविधानले नेपाललाइ समाजवाद उन्मुख राज्यको रुपमा परिभाषित समेत गरको सन्दर्भमा समाजवाद के हो, के समाजवाद उत्तम र आदर्श व्यवस्था हो त, अहिल्यौ समाजवादको यात्र तय गर्न नेपाली समाज तयार छ । भन्न जस्त विषयहरु नयाँ संविधान जारी भए पश्चात उवजेका विषयहरु हुन । यसरी नेपालमा संविधनाको भावना अनुरुप साच्चिकै समाजवादमा पुग्न राजनैतिक दलहरुले लिने एजेण्डा, दृष्टिकोण र विचारधाराहरुले महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको हुन्छ ।

नेपालमा सुरुवाती रुपमा वि पि कोइरालाको समाजवाद, प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता, पछि आएर जुन दोस्रो व्याख्याको रुपमा लिन सकिन्छ कम्नयुष्टहरुले भन्ने गरेको आदिम साम्यवाद, वर्ग संघर्ष, सर्वाहाराहरुको अधिनायक्तव, समाजवाद हुदै आदर्श साम्यवाद र विचारको विकास गर्ने क्रममा मदन भण्डारीको जनताको वहुदलिय जनवाद र जनयुद्धले स्थापित गरेका वैचारिक जग हुदै २०७२ को संविधानले गरेको समाजवाद उन्मुख राज्य सम्म आइपुग्दा नेपाली समाजवादी मोडल कस्तो हुनु पर्दछ भन्न वहस चलेको पाइन्छ । यस विषयमा प्रवेश गर्नु पुर्व राजनितिक दलहरुले र सवै भन्दा वढी प्रयोग गर्न पुजिँवाद, साम्यवाद र समाजवाद लाइ व्याख्या गर्नु आवश्यक छ ।

ति विषयलाइ स्वातन्त्रता र समानता (Freedom and Equality)लाई जोडेर हेर्दा पुजिवादले व्याक्ति महत्वपुर्ण, Private Property लाई महत्व दिने, नीजि वस्तुहरुलाइ महत्व दिने र Freedom लाइ महत्व दिने दर्शनलाइ पुजिवादको रुपमा लिन सकिन्छ । संगै साम्यवादमा समानतालाइ महत्वपुर्ण, सामुहिकता महत्वपुर्ण, सम्पत्तीहरुको सामुहिकिकरण हुदै जानुपर्दछ, धनि र गरिव विचको विभेद अन्त्य हुन सक्छ, निजि सम्पत्तिको अन्त्य गर्दै लान सकिन्छ भन्न दर्शनको रुपमा लिन सकिन्छ । यी दर्शनहरुमा समानता मुख्य की स्वतन्त्रता मुख्य रोज्ने भन्ने कुरा महत्वपुर्ण कुरा रहेको पाईयो। यी दर्शनहरु पश्चात स्वतन्त्रताको मुल्यमा सामानता र समानताको मुल्यमा स्वतन्त्रता रोजन सकिदैन यिनिहरु एक सिक्कामा रहेको दुइ पाटाहरु गाइ र त्रिशुल जस्ता हुन त्रिशुल नभएपनी त्यो सिक्का खोटो र गाइ नभएपनी सिक्का खोटो नै हुन्छ ।

मानिसको जिवनको लागी यि दुवै महत्वपुर्ण रहेको हुन्छ र यि दुवैलाइ गतिशिल सन्तुलनमा मिलाएर लानु पर्दछ भनेर विकसित दर्शन नै समाजवाद हो । सामाजिक न्याय सहितको स्वतन्त्रतालाइ समाजावाद मान्न सकिन्छ । पुजिवादको हिमायतीको रुपमा रहेको अमेरिका लगाएत पुजिवादि राष्ट्रहरुमा समेत पुर्ण रुपमा पुजिवाद लागु हुन सकेको छ त, अवश्य पनि छैन, ति राष्ट्रमा जंगल, सडक, विश्वविध्यालयहरु, जलश्रोत, अस्पतालहरु नीजि छैनन् र हुदैन पनि अर्को तर्फ साम्यवादी शासन प्रणालि अवलम्वन गरेको प्रतिनिधि राष्ट्रहरुमा के सवै सामुहिक छ छैन हुन सक्दैन दर्शनिक भ्रममा रहनु एउटा कुराहो तर त्यो हुन सक्दैन उदाहरणको लागि चिनमा अमेरिका पछी सवै भन्दा धेरै अर्वपतिहरु रहेका छन् त्यो कसरी भयो, व्यवहारिक यथार्थमा आउदा ती सवै पाटाहरु खण्डीत हुन्छन ।

त्यस्तो समाज वनाउन कहिल्यौ सकिदैन जहाँ पुर्ण सामुहिक र पुर्ण नीजि होस् । समाजवाद वर्गिय व्यवस्था हो, यसलाइ खास वर्गको पक्षमा ल्याउन खोजेको व्यवस्थाको रुपमा वुझ्न सकिन्छ, शोषक र शासित दुवै मिलेर समाजवाद उन्मुख हुन सकिदैन यसमा वुझ्नु पर्ने विषय के हो भने नीजि सम्पत्तिको अन्त्य भनेको राज्यको सम्पत्ति होइन यसको अर्थ समुदायको सम्पत्ति हो राज्यको सम्पत्ती भन्नु नै गलत अवधारण भएको देखिन्छ यसलाइ समुदायको अधिकार र दायित्वको रुपमा विकास गरिनुपर्दछ राज्यको सम्पत्ति भनिनुभनेको त पुजिँ झन एकिकृत गरिनु गरिनु हो, उत्पादक उत्पादन सम्वन्धमा आउने अनिवार्य फेरवदलको कारणले समाजलाइ समाजवाद उन्मुख नै वनाउने हुन्छ ।

व्याक्ति वजार र राज्यको भुमिका परिभाषित भएको हुनु पर्दछ यसरी पुर्ण परिभाषित भएको अवश्थालाइ नै समाजवाद हो भन्न सकिन्छ । सुरक्षा, पुर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाजिक न्याय, रणनैतिक लगानी जस्ता क्षेत्रमा राज्यको नियन्त्रण र अनुगमन साथै वाह्य क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रको सहभागीता मार्फत निजि धनको वृद्धि गर्न यि वाहेकका क्षेत्रमा लगानी गर्दा उत्तम हुन्छ ।नेपालका राजनैतिक दलहरु दक्षिणपन्थी वा वामपन्थी जो सुकै सरकारमा भएपतानी निति तथा कार्यक्रममा कुनै फरक नहुनु, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता जनजिवन संग जोडिएका क्षेत्र समेत निजिक्षेत्र र सरकार दुवैको लगानी र दायित्वमा रहुनुअथवा स्पष्ट सिमा रेखा नकोरिनु, समाजका सवै जसो क्षेत्रमा Chronic Capitalism ले जरा गाडेको त्यस्ता क्षेत्रमा आफुलाइ समाजवादी भन्ने राजनितिक दलका कार्यकर्ताहरुको लगानी भएको वा लगानी भएकाहरु राजनैतिक दलका कार्यकर्ताहरु भएका, समाजका हरेक क्षेत्रमा रहेको भ्रष्ट्राचार वा सरकारी समपत्तीको अधिक दोहन लागएतका कारणले नेपालमा समाजवादको यत्रा तय गर्न नेतृत्व र सामाजिक संरचनामा नै सुधार हुनु पर्ने देखिन्छ ।

(लेखक कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यलय धादिङमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)