कुहिएको चामल खोज्न सभासदहरुको टोली जिल्लामा

काठमाडौं – विश्व खाद्य कार्यक्रम(डब्लुएफपी)को अखाद्य सामग्री वितरण भएको खबरका विषयमा विषयमा संसदीय अनुुगमन सुरू भएको छ । कार्यक्रमले गोरखालगायतका जिल्लामा अखाद्य सामग्री कुहीएको चामल भूकम्प पीडितलाई बाडेको भन्ने खबरका आधारमा संसद्ले अनुगमन टोली त्यसतर्फ पठाएको हो ।

भूकम्प पछिको उद्धार, राहत तथा पुननिर्माणका विषयमा अनुगमन गर्न गठित राष्ट्रिय विपत व्यवस्थापन अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिले उपसमिति नैं गठन गरेर त्यसतर्फ पठाएको हो । ‘विश्व खाद्य कार्यक्रमले वितरण गरेको खाद्य सामग्री गुणस्तरहिन भएको खबर आएका छन्’ सभामुख सुवास नेम्बाङले भने, ‘त्यसैले वितरण गरिएका क्षेत्रका खाद्य सामग्री र गोदाममा रहेको खाद्य सामग्री अनुगमनका लागि गोरखा र नेपाल गंज छुट्टा छुट्टै टोली परिचालित गरिएको हो ।’उनले गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई खाद्य सामग्री जुन प्रकारको हो त्यही अवस्थामा राख्न निर्देशन दिइसकेको पनि जानकारी दिए । ‘अर्को राम्रो दिएर गुणस्तरहिन खाद्य सामग्री फिर्ता लिने काम नहोस भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिइसकिएको छ’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा संसदीय टोलीले यथार्थ विवरण ल्याउने अवस्था श्रीजना हुन्छ ।’

गोरखाका जिल्लामा वितरित खाद्य सामग्रीको अनुगमन गर्न सांसद्हरु उषा गुरुङ, भानुभक्त ढकाल र दलजित विके सिर्पाइली स्थलगत अनुगमनका लागि शुक्रबार नैं त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । संसदीय अनुगमन टोलीले गोरखाको बारपाक, लाप्राक लगायतका भूकम्पबाट बढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर डब्लुएफपीले वितरण गरेका खाद्यान्नको अवस्थाबारे अनुगमन गर्ने छ । टोलीले स्थलगतरुपमा अनुगमन गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि संसद्को राष्ट्रिय विपत व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिले सरकारलाई आवस्यक निर्देशन दिने छ ।यसैगरी विश्व खाद्य कार्यक्रमले ल्याएको खाद्य सामग्री ‘ल्याउनु अगावै गुणस्तरहिन भएको वा यहाँ ल्याएर भण्डारणमा समस्या भएका कारण कुहिएको हो’ भन्ने अनुगमनका लागि पनि अर्को टोली नेपालगंजतर्फ जान लागेको छ । नेपालगञ्जस्थित विश्व खाद्य कार्यक्रमको गोदाम अनुगमनका लागि आज संसदीय टोली त्यसतर्फ प्रस्तान गर्न लागेको हो । नेपालगञ्ज खाद्य गोदाम अनुगमनका लागि जाने सांसदीय टिममा सांसद्हरु संजय गौतम, श्रीप्रसाद जवेगु र दलबहादुर राना छन् ।

यस अघि काब्रेपलाञ्चोक, चितवन, धादिङ लगायतका जिल्लामा पनि विश्व खाद्य कार्यक्रमबाट वितरित खाद्यान्न अखाद्य भएको भन्दै समाचार आएका थिए । खाद्य सामग्री गुणस्तरहिन भएको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कारवाही सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रिय मानवअधिकार अयोगले गरेको सिफारिस सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन । ओएनएसबाट