संसद् विघटनको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा ः कहिले आउँला त फैसला

११ फागुन , काठमाडौ –

बहस सुनुवाइ सकिएको संसद् विघटनको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले मंगलबारदेखि हेर्दाहेर्दैुमा राखेको छ। सोमबार सम्म दुवैपक्षलाई बहस नोट बुझाउने भनेको थियो। बहस नोटको अध्यनपछि फैसला सुनाउने तयारीमा अदालत छ।

गत फागुन ७ गते एमिकस क्युरीबाट बहस गर्ने क्रम सकिएपछि यसलाई हेर्दा हेर्दै मा पेसी तोकिएको हो। अब जुनसुकै दिन पनि फैसाला आउने संभावना छ। ढिलोमा आगामी शुक्रबारसम्म फैसाला सुनाउने तयारी छ। पाँच जना एमिकस क्युरीमध्ये एकजना बाहेक चारजनाले प्रधानमन्त्रीको कदम संविधानविरोधी भएकाले विघटनको निर्णय बदर हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले पार्टी झगडाको सिकार सिंगो संसदलाई बनाउन नमिल्‍ने जिकिर गरेका थिए।

यतिबेला सिंगो मुलुकले अदालतको फैसला कुरिरहेको छ। पुस ५ गते प्रधानमन्‍त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरे पछि मुलुकमा एक प्रकारको राजनीतिक भ्याकुमु छ। यसलाई अन्त्य गर्न अदालतको फैसला आवश्यक छ। अदालतमा बहस लम्बिँदै जादा बाहिर सडकमा पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शनले तीव्रता पाउँदै गएकोले पनि अदालत छिटै फैसाला सुनाउने तयारीमा छ। अदालतले निर्णय सुनाएपछि अन्योलपूर्ण राजनीतिले एउटा लिक समाउने आसा गरिएको छ।

यही माघ ४ देखि संवैधानिक इजलासमै विषयकेन्द्रित बहस शुरु गरिएको हो । रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएपछि माघ १९ देखि विपक्षीबाट बहस सुरु भएको हो। १३ रिट निवेदकका तर्फबाट ६८ जनाले बहस गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए।

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही तथा सो सिफारिसका आधारमा भएरगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।

२०७७ फागुन ११ गते प्रकाशित