नेपाल आयल निगमको नाफा १२ अर्ब ८७ करोड

१३ पुस, धादिङ –

सरकारलाई ६६ अर्ब ८८ करोड राजस्व दुई वर्षमै नाफा ९ अर्ब २९ करोड बढ्यो
कोभिड–१९ ले समग्र अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाइरहँदा नेपाल आयल निगमले भने ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ । ब्याज आम्दानी, ढुवानीका क्रममा भएको बचत र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेपछि निगम नाफामा गएको हो ।

निगमले आइतबार सार्वजनिक गरेको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा १२ अर्ब ८७ करोड नाफा भएको छ । जब कि आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा ८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ माात्रै नाफा भएको थियो ।

रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन र मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरी कमाएको ब्याजका कारण पनि नाफा बढेको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए । ‘पेट्रोलियम पाइपलाइन नहुँदा आर्थिक वर्ष २०७५ र ७६ मा ढुवानीबापत ५ अर्ब ६५ करोड खर्च भएको थियो । २०७६र७७ मा ४ अर्ब २० करोड मात्रै खर्च भयो । अर्थात् डिजेल ढुवानीबाट १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बचत भयो,’ पौडेलले भने, ‘ब्याजबाट हुने आम्दानी पनि बढेको छ । ब्याज आम्दानी मात्र १ अर्ब थपिएको छ ।

निगमका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५ र ७६ मा ब्याजबापत ७६ करोड आम्दानी भएको थियो । २०७६र७७ मा १ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको कार्यकारी निर्देशक पौडेलले जानकारी दिए । ‘ढुवानी र ब्याजबाटै साढे २ अर्ब नाफा भयो,’ उनले भने । कोभिडले औद्योगिकलगायत सबै क्षेत्रमा अत्यधिक असर पुर्‍याए पनि निगममा आंशिक प्रभाव पर्‍यो । कोभिडले पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा खासै असर देखिएन । तर व्यापार भने करिब १० प्रतिशत घट्यो । ‘आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा २ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँको बिक्री भएको इन्धन आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा २ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँको भयो,’

कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने, ‘इन्धनको समग्र व्यापार बर्सेनि ७ प्रतिशतले बढ्नुपर्नेमा कोभिडले १० प्रतिशत घट्यो । त्यसको मतलव १७ प्रतिशतले घट्यो ।’ आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा निगमले कुल कर राजस्व ६६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा ६५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ कर राजस्व बुझाएको थियो । ‘भन्सार शुल्क १५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ, सडक मर्मत शुल्क ४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ, वातावरण खर्च २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर २५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास कर १३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ र आयकर ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बुझाएका छौं,’ निगमका निमत्त नायब कार्यकारी निर्देशक एवं अर्थरप्रशासन प्रमुख नागेन्द्र साहले भने । आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा भन्सार शुल्क १३ अर्ब ९४ करोड, सडक मर्मत शुल्क ५ अर्ब ७० करोड, वातावरण खर्च १ खर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बुझाइएको थियो । मूअ कर २९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास कर १२ अर्ब ४१ करोड र आयकर ३ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको मूल्यको उत्तारचढावसँगै स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेपछि निगमले नाफा कमाउन थालेको हो । निगमले आर्थिक वर्ष २०७४ र ७५ मा ३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । कार्यकारी निर्देशकमा पौडेल आएपछि दुई वर्षमा थप ९ अर्ब २९ करोड नाफा भएको छ । ‘म आउँदा निगमको नाफा साढे ३ अर्ब थियो । अहिले साढे १२ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । संस्था जति बलियो भयो, त्यति राम्रो हो,’ उनले भने, ‘अहिले निगम बलियो छ । त्यही भएर कोभिड कोष, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा, शोधभर्ना खातालगायतमा जम्मा गरेका छौं ।’

अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार मूल्य समायोजन गर्न नसक्दा निगमले २०५९र६० देखि घाटा व्यहोरिरहेको थियो । चरम नोक्सानीमा पुगेपछि ऋण लिएर इन्धन आपूर्ति गरेको थियो । पटकपटक गरी ३६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो ।

त्यसयता निगम निरन्तर घाटामा थियो । निगमभित्रको अपारदर्शिता र ट्यांकरमा हुने चुहावट, अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार इन्धनको मूल्य समायोजन नहुँदा घाटा बढेको जानकारहरूको भनाइ थियो । २०६५र६६ सालमा भने निगमले ३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । त्यसपछि पुनः निरन्तर घाटामा थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेपछि निगमले २०७१र७२ मा १५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ नाफा गर्‍यो । हाल निगमको सञ्चित नाफा २१ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ छ ।

२०७७ पुस १३ गते प्रकाशित