पीडितको भोट १ गनिदा पीडकको भोट ४ गनिन्छ हो ?

राधिका सापकोटा

धादिङ जिल्लाको एउटा गाउँपालिकामा १५ वर्षकी बालिकामाथि एकजना करिब ३७,३८ वर्षको व्यक्तिले बलात्कार गरे । बालिकालाई फकाएर पटक पटक बलात्कार गर्ने प्रयासहरु धेरै पटक भए । बालिकाले डरका कारण कसैलाई पनि भन्न सकिनन् । बालिकाको परिवारले बलात्कार गर्न खोज्दै गर्दा अरु मान्छेले देखेर पीडक भागेपछि थाहा पाएर घटना बाहिर आयो । जब प्रहरीमा उजुरी भएर पीडकलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो त्यसपछि वडा अध्यक्ष लगायतका सामाजिक हैसियत भएका मान्छेहरुको दौडधुप शुरु भयो ।

३० लाख सम्म पीडितका आमाबुबालाई दिएर घटना मिलाउने प्रयासमा वडा अध्यक्ष आफ्नै संलग्नता रह्यो । पैसामा छोरी बेच्नुहुदैन भनेर पीडितका आमाबुबा न्यायमा आएपछि भने उनीहरु पीडित र पीडितलाई सहयोग गर्ने, प्रहरीमा उजुरी गर्न सहयोग गर्ने मान्छेहरुलाई धम्क्याउने, थर्काउने र मानसिकरुपमा यातना दिन थालेका छन् ।
त्यस्तै अर्को घटनामा एक बालिकालाई एक किशोरले बलात्कारको प्रयास गरे । बालिकाले आफुलाई भएको घटना बाहिर ल्याईन । प्रहरीमा उजुरी गर्न जानै लाग्दा वडा अध्यक्ष लगायतका व्यक्तिहरुले उजुरीमा जान नदिएर कोठामा राखेर पीडकलाई पीडितको खुट्टामा ढोग्न लगाएर घटना मिलाउने प्रयास गरे तर गोडामा ढोगेकै भरमा पीडितको चित्त बुझेन र उनीहरु न्यायका लागि उजुरीमा गए ।

पछिल्लो समय जनप्रनिनीधिहरुकै मिलेमतोमा यौनजन्य हिंसाका घटनाहरु बाहिर आउन नदिने, आईहाले पनि मिलापत्र गराउने र यदि उजुरी भएको छ भने लोभ लालच, डर त्रास देखाएर पीडित र परिवारलाई होस्टायल गराउने काम भैरहेको छ । दिन प्रतिदिन यौनजन्य हिंसाका घटनाहरु बढिरहेका छन् । हिंसा प्रभावितहरुलाई संरक्षण गर्नेहरुलाई नै पछिल्लो समय जोखिममा पारिएको छ । घटना घटेपछि पीडित र परिवार रुदै सहयोगको लागि आउँछ । सहयोग गर्ने संस्था वा महिला मानवअधिकार रक्षकहरुले घटना भएको हो वा होइन भनेर अनुसन्धान गर्ने अधिकार छैन र उनीहरुको मान्यताले पनि अनुसन्धान गर्न दिदैन । पीडितको भनाईलाई नै सतप्रतिशत सही मानेर उनीहरुको न्यायका लागि सहयोग गर्छन् । निश्चित समय सम्म पीडितहरुलाई सुरक्षित आवास गृहको सहयोग पनि उपलब्ध गराईन्छ तर जब उनीहरुलाई जनप्रतिनीधि, सामाजिक पहुँच भएका व्यक्तिहरु र आफन्तहरुले लोभ लालचमा पार्छन त्यसपछि उनीहरु सहयोग गर्ने संस्था र व्यक्तिहरुलाई नै गालि गलौज गर्ने दुव्र्यवहार गर्ने र विभिन्न आरोपहरु लाउने तह सम्म उत्रिन्छन् ।

यसको पछाडी पीडित र पीडितको परिवारको मात्रै दोष छैन । गरीव विपन्न व्यक्तिहरु अन्यायमा परेका हुन्छन् । जो समाजमा पहुँज विहीन छ तीनिहरु हिंसाको शिकार भएका हुन्छन् । यसैको फाइदा उठाउदै जनप्रनिधि, समाजका अगुवा वा गनिएका व्यक्तिहरु उनीहरुलाई होस्टायल गरेर घटनालाई कमजोर बनाउन लाग्छन् । साच्चै स्थानिय सरकारको वडा र गाउँपालिकाले पीडितहरुको संरक्षण र सहयोग गर्ने हो भने एउटा पनि केसहरु होस्टायल हुदैनन । केस होस्टायल हुनुमा हाम्रो कानुनी प्रकृया पनि केही झन्भटिलो भने छ नै । तर विस्तारै कानुनहरु सुधार गर्दै , थप्दै सरकार यौनजन्य हिंसाका घटनाका पीडितहरुलाई न्यायर पीडकलाई सजायँ गराउन लागि परेको देखिन्छ तर सरकारको कानुन कार्यान्वयन गर्नेहरु नै त्यसको विरुद्धमा लागि रहेको देखिन्छ ।
साच्चै कहिले कहि लाग्छ पीडितको र पीडकले गर्ने मतदानमा फरक छ ? पीडितले हाल्ने भोट र पीडकले हाल्ने भोटको मूल्यांकन वा गणना फरक हुन्छ ? यस्तो महसुस हुन्छ पीडितले हालेको भोट १ गनिदा पीडकले हालेको भोट ४ गनिन्छ । हैन भनेत किन जनप्रनिनिध कहिलै कहि पनि पीडितको पक्षमा उभिनन्न । हो उनीहरु राजनीतिक व्यक्ति हुन, उनीहरुलाई भोट जरुरी हुन्छ तर के पीडितको भोट भोट हैन । न्यायको पक्षमा, पीडितको पक्षमा लाग्दा पनि त २,४ भोट त बढ्छ होला नी ? मैले धादिङ जिल्लामा रहेर काम गरेको १८ वर्ष भयो एउटा पनि त्यस्तो फोन उठाएको छैन जहाँ जनप्रनिनिधी वा राजनीतिक दलहरुले पीडितको न्यायका लागि कुरा गरेको होस् । कुनै गाउँपालिकाको कसैले मेरो गाउँपालिकामा यस्तो घटना घटेछ पीडितको न्यायका लागि हामी के गर्न सक्छौं ? कसरी सहयोग गर्न सक्छौं ? भनेको होस् वा पीडितलाई भेटेर वा फोनमा तपाईको न्यायका लागि हामी छौं न आतिनोस भनेको होस् । जबरजस्ती करणीको घटनामा परेका अधिकांस पीडितहरु विस्थापित हुन बाध्य छन् ।

खै गाउँको सिंहदरबारले तिनको सामाजिक पुर्नस्थापना गर्नको लागि पहल गरेको ? साच्चै कुनै दिन यी पीडाहरुबाट विद्रोहको झिल्को बल्यो भने कतै त्यसले डडँलोको रुप त लिदैन । के त्यत्तिखेर त्यो डडेलोले तपाईको भोट सुरक्षित राख्ला र महोदय ? त्यसैले पीडितको भोट पनि १ नै गनिन्छ र पीडकको भोट नी एक नै गनिन्छ भने न्यायको लागि सत्यको लागि लाग्नोस् । अपारध र अपराधीलाई जोगाउँदा भोली त्यो तपाईकै लागि अभिसाप हुन सक्छ तर पीडितलाई सहयोग गर्दा त्यो जीवनभर तपाई प्रति कृतज्ञन रहन्छ ।

२०७७ पुस ६ गते प्रकाशित