लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय

५ जेठ, काठमाडौं–

सरकारले लिम्पियाधुरासहितको भूमि समेटेर तयार पारेको नक्सा पारित गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा पारित गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमतिसहित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्साको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको छ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले सुगौली सन्धी अनुसारको नेपालको अन्तराष्ट्रिय सिमा कायम गर्दै नयाँ नक्सा जारी गर्ने प्रस्ताव गएको हो। १८१६ को सुगौली सन्धि लिम्पियाधुराबाट आउने नदी काली नदीलाई सीमा नदी मान्दै यो नक्सा तयार पारिएको छ । नेपाल आफैले पहिलो पटक लिम्पियाधुरासहितको नक्सा बनाएको हो।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेका थियो। घोषणा गरेको ४ दिनमा सरकारले यो नयाँ नक्सा मन्त्रिपरिषदमा निर्णय गरिएको हो। भारतले १८१६ को सुगौली सन्धीको ५० वर्षपछि नक्सामार्फत अतिक्रमण गरेका थियो।

भारतले गत कार्तिक १६ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नेपाली भूमि भारतमा पारेर नक्सा जारी गरेपछि यसको विरोध हुँदै आएको थियो भने सरकारलाई संसदीय समितिहरु लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएका थिए। अहिले वैशाख १६ भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुदै मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरेको थियो। भारतलाई त्यो भूमि नेपालको भएको भन्दै भारतलाई कुटनीतिक नोट पनि दिइसकेको छ।

२०७७ जेठ ५ गते प्रकाशित