भूकम्प प्रभावित चार जिल्लामा अद्यावधिक गरिने

काठमाडौ – सरकारी अध्ययनले २५ जिल्लामा करिब ४ लाख परिवार गरिब रहेको देखाएको छ । न्यून आय भएका गरिब परिवार पहिचान कार्यक्रमअन्र्तगत गरिएको सर्बेक्षणबाट उक्त नतिजा निस्केको हो ।

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पहिलो चरणमा सुदूरपश्चिमाञ्चलको बझाङ, बाजुरा, अछाम, कैलाली, मध्यमपश्चिमाञ्चलको कालिकोट, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, रोल्पा, प्यूठान, रुकुम, जाजरकोट, बर्दियामा गरिब घर पहिचानका लागि विवरण संकलन गरेको थियो । यस्तै, पश्चिमाञ्चलको गोरखा, तनहँु, कपिलवस्तु, बागलुङ, अर्घाखाँची, मध्यमाञ्चलको सिन्धुली, रामेछाप, रौतहट र पूर्वाञ्चलको भोजपुर, खोटाङ, सिरहा पनि विवरण संकलन गरेको थियो । यी जिल्लामा करिब १२ लाख ५० हजार घरधुरी रहेको मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको गरिब घर–परिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालयले जनाएको छ ।

‘सर्वेक्षणअनुसार २५ जिल्लामा करिब १२ लाख ५० हजार घरधुरी छन् । तीमध्ये ४ लाख घर परिवार न्यून आय भएको गरिब छन,’ सचिवालयका कार्यकारी उपाध्यक्ष चिन्तन पौडेलले भने ।‘गरिब घर परिवार पहिचान भइसकेको छ । सार्वजनिक गर्नका लागि संसद् बैठकमा पेस गर्ने तयारी गर्दै छौं,’ उनले भने । प्रस्ताव संसद्ले पारित गरेपछि वेबसाइटमा पनि राखिने उनले बताए ।यस्तै, वैशाख १२ र २९ गते गएको महाभूकम्पले सर्वेक्षण गरिएका ४ जिल्लामा धेरै क्षति भएकाले ती जिल्लाहरूमा अद्यावधिक गरिने जनाएको छ ।‘भूकम्पबाट गोरखा, तनहुँ, सिन्धुली र रामेछापमा क्षति भएको छ । तीजिल्लाहरूमा छिट्टै अद्यावधिक गर्नेछौं,’ पौडेलले भने ।

गरिब घर परिवार पहिचान कार्यक्रम २०६९ अन्तर्गत पहिचानको कार्यक्रम सुरु भएको थियो । कार्यक्रमका लागि गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण निर्देशिका समेत जारी भएको थियो । सरकारले २५ जिल्लाका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यो रकम गरिब पहिचानका लागि छुट्याइएको थियो । ती जिल्लाहरूमा भदौ महिनाबाट विवरण संकलनको काम सुरु गरिएको थियो । यसका लागि १६ सूचक बनाइएको बोर्डले जनाएको छ ।कार्यकारी उपाध्यक्ष पौडेलका अनुसार सूचकमा घरपरिवारको परिचयात्मक विवरण, पारिवारिक विवरण, शैक्षिक स्थिति, जग्गा जमिनको स्थिति, पशुपक्षी, आम्दानीको स्रोत, घरमा धारा भएरनभएको खाना पकाउन प्रयोग हुने इन्धन समावेश गरिएको छ ।यस्तै, सवारी साधन भएरनभएको, जग्गाको स्वामित्व भएरनभएको, खर्चसम्बन्धी विवरणको आधारमा छनोट गरिएको हो । सचिवालयका अनुसार अछाम, मुगु, बाजुरा लगायतका दुर्गम जिल्लामा गरिबको संख्या बढी देखिएको छ ।

सरकारले गरिब घर परिवारलाई परिचयपत्र दिने छ । के आधारमा, कस्ताकस्ता परिवारलाई गरिबको परिचयपत्र दिने भन्नेबारे बोर्ड र सरकारलेनिर्णय गर्नेछ । विवरण संकलनका लागि मन्त्रालयले एक महिनाका लागि २ हजार ८ सय १० गणक नियुक्त गरेको थियो । उनीहरूलाई सुपरिवेक्षण र थप सहयोग गर्न ४ सय १४ जना सुपरिवेक्षक नियुक्त गरेको थियो । २०६८ को जनगणना अनुसार आएको तथ्यांकको आधारमा आवश्यक संख्यामा गणक र सुपरिवेक्षक मन्त्रालयले नियुक्ति गरेको हो । उनीहरूले जिल्लास्थित गाविस र नगरपालिकाका स्थानीयहरूको घरदैलोमा पुगेर पारिवारिक विवरण संकलन गरेको जनाएको छ । निर्देशिका अनुसार गणकले संकलन गर्नुपर्ने विवरण भौगोलिक क्षेत्र अनुसार तीन भागमा निर्धारण गरिएको थियो । हिमाली जिल्लाका गणकले एक महिनामा ३ सय घरपरिवारको गणना लिनुपर्ने थियो ।

पहाडी जिल्लामा ४ सय, तराई र महानगरपालिका क्षेत्रमा ५ सय ५० घर परिवारसँग कुरा गरी विवरण संकलन गर्ने गरी निर्धारण गरिएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार विवरण संकलनका लागि सरकारले जनगणना गरेझैं सबै गणकलाई प्रत्येक घरमा पु‍गेको थियो । उनीहरूले परिवारको सम्पूर्ण अवस्थाबारे विवरण संकलन गरेर ल्याएका थिए । विवरण संकलनका लागि सरकारले गणक र सुपेरिवेक्षकलाई सहयोग गरेबापत गाविस सचिवलाई समेत ५ हजार रुपैयाँ छुट्टै व्यवस्था गरेको थियो । अहिले मुलुकमा करिब २३ दशमलव ८ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । कान्तिपुरबाट