६ चैत, धादिङ
६ वर्षदेखि अलपत्र बनेको नेपाल टेलिकम धादिङको भवन निर्माण पुनः सुरु गरिएको छ । भवन निर्माण कार्य ओम कुन्डलेश्वर प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी भक्तपुरलाई जिम्मा दिइएको छ । निर्माण सुरु गरिएको पाँच महिनामा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेपछि भवनको निर्माण कार्य पुनः सुरु भएको हो ।
२०७६ साल फागुन ७ गते नेपाल टेलिकम क्षेत्रीय निर्देशनालयसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको नेपाल टेलिकम धादिङका प्रमुख श्याममणी अर्यालले बताए । ‘भवन निर्माण सुरु गरेको ६ वर्षसम्म पनि अलपत्र हुदाँ भाडाका घरमा कार्यालय संचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ’, प्रमुख अर्यालले भने, ‘अलपत्र भवनको निर्माण अहिले सुरु भएको छ, सात महिनामा भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिएको छ ।’
भवन निर्माण २०७७ भदौं ७ गते सम्पन्न गर्ने भनी ठेकेदार खनियाँवास गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का सूर्य बहादुर तामाङसँग सम्झौंता गरिएको छ । निर्धारित समयसम्ममा पुरानो ठेकेदार कम्पनीले काम गर्न नसकेपछि ओम कुण्डलेश्वर प्रा.लिसँग रु. १ करोड ९६ लाख ४० हजार ५ सय १० रुपियाँ ६४ पैसाको लागतमा १६ कोठे पक्की चार तले भवन निर्माण गर्ने गरी सम्झौता गरिएको छ ।
सदरमुकामकै छेउमा अलपत्र बनेको भवनको विषयमा नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । समाचार प्रकाशितपछि नेपाल टेलिकम क्षेत्रीय निर्देशनालयले भवन निर्माणका लागि ओम कुन्डलेश्वरलाई जिम्मा दिएको हो । भुकम्प, ठेकेदार कम्पनीको ढिलाई र पैसा निकासामा ढिलाई जस्ता कारण देखाई निर्माण कार्य अलपत्र हुनुका साथै निर्माण ल्याइएको सिमेन्ट, रड तथा चुरी तारहरु पनि काम नलाग्ने भएको छ ।
चाँदनी /राम जे.भी. कम्पनीले २१ महिनामा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको उक्त भवन ६ वर्षसम्म बन्न नसक्दा १ करोड बराबरको नोक्सानी भएको नेपाल टेलिकम धादिङका प्रमुख अर्यालले बताए ।
भवन निर्माणका लागि चाँदनी/राम जे भी कन्ट्रक्सनले २०७० साल चैत १८ गते नेपाल टेलिकम क्षेत्रिय निर्देशनालयसँग सम्झौता गरेको थियो । पक्की चारतले भवन निर्माणका लागि दुई करोड दुई लाख ४८ हजार ७ सय ८९ रुपैयाँ ७८ पैसामा सम्झौता गरिएको थियो । २०७१ साल बैशाख २ गतेबाट २१ महिनामा भवन सम्पन्न गर्नुपर्ने भएपनि हालसम्म भवनले पूर्णता नपाएपछि भवनको संरचना जीर्ण र निर्माण सामग्राीहरु यत्रतत्र छरिएका थिए । भवन निर्माणको जिम्मा लिएर सम्पन्न नगर्ने चाँदनी÷राम जे भी कन्ट्रक्सन र ठेकेदारलाई कानुन अनुसार कारबाही हुने अर्यालले बताएका छन् ।
२०७६ चैत ६ गते प्रकाशित