राजीनामा दिएको २४ घण्टा नबित्दै खतिवडा फेरि अर्थमन्‍त्री

२१ फागुन , काठमाडौ –

युवराज खतिवडाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको २४ घण्टा नबित्दै बुधबार पुनर्नियुक्ति पाएका छन् । प्रधानमन्‍त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खतिवडालाई बुधबार पुनस् अर्थ र सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीमा नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य पद मंगलबार मध्यरातिबाट स्वतः सकिने भएपछि उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीले राजीनामा स्वीकृत गरी उनले सम्हालेका मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै तोकेकी थिइन्।

संविधानको धारा ७८ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने र मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य हुनुपर्ने प्रावधानअनुसार खतिवडालाई पुनर्नियुक्ति दिइएको राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

पुनर्नियुक्ति पाएका मन्‍त्री खतिवडाले बुधबार अपराह्न ४ बजे राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा एक समारोहबीच शपथ ग्रहण गर्ने छन्। मन्त्रीलाई राष्ट्रपतिबाट पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गराउने संवैधानिक व्यवस्था छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछिको सरकारका निर्णय सार्वजनिक गर्ने नियमित पत्रकार सम्मेलनमा खतिवडाले आफू पुनः राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत हुने संकेत गरेका थिए । पत्रकार सम्मेलनमा उनले २१ गते शपथग्रहणमा भेट हुने बताएका थिए ।

सेक्यूरिटी प्रेस खरीदमा कमिसन बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएका थिए। बाँस्कोटाको राजीनामापछि खतिवडालाई उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो।

खतिवडा दुई वर्षअघि राष्ट्रिय सभा सदस्यमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएका थिए । उनको पदावधि सकिएपछि रिक्त स्थानमा कोहीलाई मनोनयन गरिएको छैन । त्यसमा नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पठाउने कि खतिवडालाई भन्नेबारे नेकपाभित्र मतभेद भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्न सकेको छैन । तत्काल सिफारिस हुने सम्भावना पनि नरहेको नेकपा स्रोतको भनाइ छ ।

त्यसैले राष्ट्रिय सभामा नयाँ आउने १८ जनाले बुधबार शपथ लिँदा मनोनीत एउटा सिट भने खाली हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले तीन जना विषय विज्ञलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

२०७६ फागुन २१ गते प्रकाशित