Pabil News
अहिले डुवान क्षेत्र परेको खहरे बजारको जग्गाको २०६९ मंसिर २१ गते लोम बहादुर मगरले खरिद गर्दा मालपोत कार्यलय धादिङले तयार गरेको लिखत
स्थानीय भन्छन् : जग्गा खरिद गर्दाको आधा मुल्य पनि पाइएन
२६ पुस, धादिङ /मनिष दुवाडी-
एक : २०६९ साल मंसिर २१ गते साविकको दार्खा गाविसका लोम बहादुर मगरले मार्पाकका इन्द्र बहादुर मगर संग ३ कित्ता जग्गा खरिद गरे । जग्गा राजीनामा पास गर्दाको लिखत अनुसार साविकको सल्यानकोट गाविसको नक्सा नम्वर ५÷क को तिन कित्ता जग्गा (जम्मा ५ आना २ पैसा १ दाम) ११ लाख २० हजार रुपैयामा खरिद गरे । उक्त जग्गा जलाशय युक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुवान क्षेत्र भित्र पर्ने भयो । जग्गाको कारोवार रोक्का भयो । रोक्का भएको ४ वर्षपछि आयोजनाले मुआब्जा घोषणा ग¥यो । उक्त जग्गाको लागि अहिले तोकिएको मुआब्जा दररेट अनुसार अधिकतम ६ लाख ७५ हजार रुपैया मात्रै पाउने भयो ।
दुइ : त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका को आरुघाट बजारका स्थानीय जितेन्द्र श्रेष्ठले ब्यवसाय गरेर बसेको १६ वर्ष भयो । यहीवीचमा उनले साढे २ आना जग्गा आरुघाट बजारको मेन रोडमा खरिद गरेर घर बनाएका छन् । त्यही घर राखेर उनले राष्ट्रिय बाणिज्य बैङ्क आरुघाट शाखाबाट २० लाख रुपैया पनि ऋण लिएका छन् । श्रेष्ठको भनाइ अनुसार ब्यापार ब्यवसायबाटै उनले घर ब्यवहार राम्रोसंग चलाइरहेका छन् । आरुघाट बजारको मेनरोडमा रहेको उनको साढे २ आना जग्गा बुढीगण्डकी डुवानमा पर्दा अधिकत मुआब्जा जम्माजम्मी १५ लाख मात्रै आउने भएको छ । जितेन्द्र भन्छन्, बैङ्कले दिएको ऋण पनि तिर्न नपुग्ने मुआब्जा स्थानीयलाइ कसरी न्यायोचित हुन्छ ?’
यी दुइ प्रतिनिधि मुलक उदाहरण मात्रै हुन् । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अन्तरगत डुवानमा पर्ने धादिङको आरुघाट र खहरे बजारमा यस्तोखाले समस्या भएका धेरै स्थानीयहरु छन् । जसले जीवनभरको कमाइ सडक छेउको २÷४ आना जग्गामा लगानी गरेका छन्, बुढीगण्डकी आयोजना बनेको अवस्थामा तिनिहरुको सर्वस्वहरण हुने छाँटकाँट देखिएको छ ।
यस्तै समस्या भोग्ने अर्का स्थानीय हुन् सोम प्रसाद सापकोटा । २०६९ साउन ४ गते राजीनाम पास भएको लिखत अनुसार खहरे बजारको एक आना जग्गाको सापकोटाले नगद २ लाख ५० हजार तिरेका छन् तर उनको जग्गा भएको क्षेत्रमा सरकारले अहिले घोषणा गरेको जग्गाको अधिकतम दररेट १ लाख २० हजार मात्रै छ । अझ सोम प्रसादले त जम्मा ५० हजार मात्रै मुआब्जा पाउछन् ।
जग्गा बैङ्मा राखेर ऋण निकाली ब्यवसाय गरिरहेका जितेन्द्रले भने, ‘सरसर्ती देख्दाखेरी नै अव म बैङ्कमा रहेको जग्गा निकालेर कसरी बुढीगण्डकी आयोजनाको नाममा नामसारी गरेर मुआब्जा बुझुँ त ? मुआब्जा रकमले मेरो ऋण समेत तिरिदैन भने मेरो घरब्यवहार कसरी चलाउने ?’
खहरे बजारका लोम बहादुर मगरले पनि मुआब्जा घोषणा भएको दिनदेखि आँफु राम्रोसंग निदाउन नसकेको गुनासो गरे । ‘जिन्दगीभर दुःखजिलो कमाएर जोगाएको पैसा बजार छेउको जग्गामा लगानी गरेँ ।’ मगरले भने, ‘७ वर्षअघि किनेको मोलको आधा पनि मुल्य आउने भएन ।’
बुढीगण्डकीको डुवानक्षेत्रमा पर्ने भएपछि सरकारले लामो समय जग्गा रोक्का राखेर पिडित बनाएका स्थानीयहरुलाइ अहिले घोषणा गरिएको मुआब्जा दररेटले झनै पिडा दिएको खहरे बजारका स्थानीय ब्यवसायी सुमन धरेलले बताए ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा निर्धारणप्रति असन्तुष्ट स्थानीय यतिबेला आन्दोलनमा छन् । जग्गा धितो राखेर ऋण लिएकाहरूलाइ बैङ्कले छिटो ऋण तिर्न भनेपछि झनै तनावमा छन् ।
आरुघाट बजार तर्फ प्रतिआना अधिकतम ७ लाख र खहरे बजार तर्फ प्रतिआना अधिकतम १ लाख २० हजार मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । बजार क्षेत्रका अधिकांश व्यापारिक प्रयोजनका घर २ आनादेखि पैसादेखि ५ आनासम्ममा मात्रै निर्माण भएका छन् । मुख्य सडकदेखि ६० फिटभित्र र बाहिरको जग्गाले पनि खरिद मूल्य नै नपाएको स्थानीयको गुनासो छ ।
सरकारले तोकेको दररेटमा मुआब्जा लिनको लागि जग्गा फुकुवा गर्न फेरी अर्को ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य समेत रहेका स्थानीय व्यापारी कमल नारायण श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘बजारमा ब्यवसाय गरेर बस्नेहरु धेरैथोरै सवैको ऋण छ, बैंकले पूरै ऋण चुक्ता नगरेसम्म जग्गा बेचबिखनको फुकुवापत्र लेख्दैन ।
किस्ताबन्दीमा ऋण तिर्ने व्यापारीले मुआब्जा माग्नुअघि नै बैंकको ऋण एकमुष्ट तिर्नुपर्ने थप समस्या आइलाग्यो ।’ श्रेष्ठले मुआब्जा दररेटमा स्थानीयको असतुष्टीप्रति समर्थन जनाउदै आवश्यक परेमा जनप्रतिनिधिबाट राजीनामा गरेर आन्दोलनमा समर्थन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
गोरखा र धादिङका विभिन्न बस्तीको घरजग्गा बेचेर व्यापारिक प्रयोजनका लागि आरुघाट आउनेहरू मुआब्जा निर्धारणले पिरोलिएका छन् ।
२०६८ साल पुस महिनामा खहरे बजारमा ३ लाख साठी हजार २ आना २ दाम जग्गा खरिद गरेकी पार्वती श्रेष्ठले भनिन्, ‘अव मेरो त जम्मा १ लाख जति मात्रै मुआब्जा आउने भयो, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्दैमा जनतालाइ यसरी अत्याचार गरेर आयोजना सफल बन्ला र ? कम्तीमा पहिले र अहिलेको जग्गाको दररेट त मुल्याङ्कन गर्नुपर्छ नी ।’
यता मुआब्जा निर्धारण समितिका अध्यक्ष समेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने बर्तमान चलनचल्तीको दररेट, रोक्का हुँदाको बखत विक्री वितरण भएका दररेट, सरकारी मुल्याङक्नको दररेट लगायत विभिन्न ४ वटा आधारहरुमा टेकेर बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गरिएको बताए ।
About The Author
