एनसेलले बुझायो ४ अर्ब ५० करोड कर

१६ पुस , काठमाडौ –

अन्तत एनसेलले किस्ताबन्दीमा पुँजीगत लाभकर बुझाउन थालेको छ । ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको २२ अर्ब ४४ करोडमध्ये कम्पनीले मंगलबार ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुँजीगत कर बुझाएको हो । बाँकी लाभकर बुझाउन एनसेलको अनुरोधअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले किस्तामा तिर्ने सुविधा दिएको छ ।

एनसेललाई यो आर्थिक वर्षभित्र बाँकी रकम तिर्ने सुविधा दिइएको ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारीले बताए । ‘यो अवधिमा एनसेलले एकै पटक वा पटकपटक गरी बाँकी रकम बुझाउन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर यो अवधिको ब्याज र जरिवाना भने लाग्छ ।’

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई कर तिर्न १५ दिन म्याद दिँदै मंसिर २० गते पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रमा एनसेलले लाभांशबापत तिर्नुपर्ने कर २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख निर्धारण गरिएको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले दिएको १५ दिने समय सकिएपछि एनसेलले लाभकर तिरेको हो । समयभित्र उसले कर नबुझाएपछि ब्याज र जरिवानासहित एनसेलले बुझाउनुपर्ने रकम २२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

मंगलबार बुझाएको रकम घटाएर त्यसको ब्याज र जरिवाना रकम अर्को किस्तामा बुझाउनुपर्ने ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ । लाभ कर तिर्नुनपर्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता गुहारेको एनसेलसँग तत्काल कर असुल गर्नू भन्ने अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । तर आदेश सरकारले भने पाइनसकेको जनाएको छ । विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट ९आईसीएसआईडी० ले डिसेम्बर १८ मा एनसेलको कर निर्धारण गर्दै ठूला करदाता कार्यालयले पठाएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न फैसला गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि कर निर्धारण गरी असुलीको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

सर्वोच्चमा पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहितले एनसेललाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले सुरुमा टेलियाले नेपाल छाडिसकेको अवस्थामा तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरको दायित्व आजियाटा र एनसेलको जिम्मेवारी भएको फैसला गरेको थियो । सोही फैसलाअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको कर निर्धारण गर्‍यो । जरिवाना र ब्याजसहित एनसेलमाथि ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार कर निर्धारण भएको थियो । एनसेलले त्यसअघि नै २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार रुपैयाँ बुझाइसकेको छ । बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बुझाउन ठूला करदाता कार्यालयले पत्राचार गरेको थियो ।

ठूला करदाताको पत्र लिएर एनसेल १८ अर्ब रुपैयाँ कर बढी भएको भन्दै त्यो घटाउन माग गर्दै पुनस् सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । सर्वोच्चले १७ अर्ब ९५ करोड कर र अन्य रकमसहित करिब २२ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । यसमध्ये केही रकम मात्रै एनसेलले बुझाएको हो । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर १ खर्ब ४४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो ।

एनसेललाई १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी लिन पनि पुँजीगत लाभकर तिर्नैपर्ने अवस्था थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पुस २ मा गरेको फ्रिक्वेन्सी लिलामी प्रक्रियामा एनसेलले प्रतिमेगाहर्ज ५ करोड ८० लाखरुपैयाँ तिर्ने भन्दै लिलामीमा विजयी बनेको थियो । यसअघि दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलले लिलामी प्रक्रिया जितेको १५ दिनभित्र लाभकर तिरेमा मात्रै फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ । उक्त याद बिहीबार सकिँदै छ ।

एनसेलले भने लाभकर नतिरी फ्रिक्वेन्सी लिने प्रयाससमेत गरिरहेको छ । फ्रिक्वेन्सी लिलामी जितेको दोस्रो दिन पुस ४ गते एनसेलले आफूले लिन मिल्ने १९ मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी शुल्कबापत ५२ करोड २० लाख रुपैयाँ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको राजस्व खातामा जम्मा गरेको थियो ।

२०७६ पुस १६ गते प्रकाशित