नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग मुआब्जा विवाद कायमै

२४ कार्तिक, काठमाडौ –

यो सुरुङमार्गको धादिङतर्फ १०९ रोपनीमध्ये ४४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ । ४४ मध्ये झन्डै २६ रोपनी ‘श्री ५ को वायु गुठी’ को नाममा जग्गा छ । स्थानीयले जग्गाको उपयोग गर्दै आएकाले यसमा पनि शतप्रतिशत मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । शतप्रतिशत मुआब्जा निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । दिनेरनदिने विषयको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको छैन । ‘गुठी नियमअनुसार उनीहरूले एकतिहाइ मात्रै क्षतिपूर्ति पाउँछन्,’ आयोजना प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलले भने, ‘त्यो नियमभन्दा बाहिरको विषयको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले मात्रै गर्न सक्छ । निर्णय भएको छैन ।’

सुरुङमार्गको निर्माण कार्य धादिङतर्फबाटै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । मुआब्जाको समस्या समाधान नहुँदा यो खण्डबाट समयमै काम हुनेमा शंका उब्जिएको छ । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग ९फास्ट ट्र्याक० र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा शतप्रतिशत मुआब्जा दिएका कारण त्यहीअनुसार यो सुरुङमार्ग क्षेत्रका प्रभावितले पनि माग गर्दै आएका छन् । नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाले मुआब्जाका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रालयले गुठीको जग्गा भएकाले रायका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

उक्त मन्त्रालयले नियमअनुसार गर्नु भनेपछि समस्या सुल्झेन । गुठीको नियमअनुसार शतप्रतिशत मुआब्जा दिन मिल्दैन । आयोजना प्रमुख खरेलका अनुसार नियमले एक तिहाइ मात्र मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ । गुठी संस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलियाका अनुसार गुठी संस्थान ऐन २०३३ मा गुठी अधीनस्त जग्गा भनेको मोही लागेको जग्गा हो । जसमा एक तिहाइ मोहीले र दुई तिहाइ गुठीले पाउने व्यवस्था छ ।

‘धादिङबाट शतप्रतिशत मुआब्जा दिनुपर्ने माग गर्दै स्थानीय आयोजना कार्यालय आउने गरेका छन्,’ प्रमुख खरेलले भने, ‘शतप्रतिशत दिन उपयुक्त भनेर हामीले राय पठाएका हौं तर निर्णय भएन ।’ अहिलेसम्म मुआब्जाको विषय नटुंगिदा स्थानीय निराश छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित सरकारी अधिकारीहरूले यो आयोजना समयमै सकिने दाबी गर्दै कात्तिक ४ गते शिलान्यास गरिसकेका छन् । तर, सुरुङमार्गको काम अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन । आयोजना प्रमुख खरेलले भने निर्माणमा ढिलाइ नभएको दाबी गरेका छन् ।

‘मुआब्जाको समस्या नटुंगिएर समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘तर, निर्माण नै रोकिएको भने होइन, निर्माण कम्पनीलाई कार्यादेश दिएपछि निर्माण सुरु हुन्छ ।’ जापानी कम्पनी हाज्मा एन्डोले सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको छ । मंसिर पहिलो साता कार्यादेश दिइने र त्यसपछि ठेक्काको समय ४२ महिनाको गणना सुरु हुने उनले बताए । यो अवधिभित्र निर्माण सम्पन्न हुने उनले बताए । ‘काम सुरु नहुनुको कारण निर्माण कम्पनीले पेस्कीका लागि निवेदन दिएको छैन,’ उनले भने, ‘उसलाई जग्गा उपलब्ध पनि हुनुपर्‍यो । त्यो पनि टुंगिएको छैन ।’

निर्माण कम्पनीलाई कार्यादेश दिएको २८ दिनमा शतप्रतिशत जग्गा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । काठमाडौंतर्फको जग्गामा समस्या छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यासको क्रममा ‘अब ४२ महिनापछि यताबाट छिरेर उता निस्किनेछ ।’ तर, उनले भने जस्तो ४२ महिनामै बन्ने सहज देखिँदैन । मुख्य समस्या जग्गा बनेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले झन् ४२ महिना नभई ३६ महिनामै सकिने दाबी गरेका थिए ।

‘साँच्चिकै बनाउने हो भने ४२ महिना पनि लाग्दैन, ३६ महिनाभित्रमा सकिन्छ,’ उनले शिलान्यास कार्यक्रममा दाबी गर्दै भनेका थिए, ‘यी कुरामा निर्माण कम्पनी सकारात्मक छ ।’ भौतिक मन्त्रालयले नै चासो नदिएकाले मुआब्जाको समस्या टुंगिन नसकेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यसबारे भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा जानकारी लिन खोज्दा कर्मचारीले अनभिज्ञता प्रकट गरे । माग्दा करिब १० कित्ता जग्गाको मात्र लालपुर्जा छ । यस्तोमा फिल्ड बुकमा नाम छ भन्ने भए त्यसैको आधारमा मात्र दिन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय चाहिन्छ ।

‘जो मोही छ, उसलाई एक तिहाइ दिँदा मर्का नै पर्छ,’ आयोजना स्रोतले भन्यो । एक तिहाइ मात्र मुआब्जा दिएमा बाँकी रकम सरकारको गुठीमा जानेछ । आयोजनाले लालपुर्जा भएकालाई लिन आउन सूचना जारी गरे पनि कोही आएका छैनन् । यो आयोजना निर्माणमा ८६० टन विस्फोटक पदार्थ चाहिने भएको छ । यसबारे नेपाल आर्मीसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने आयोजना प्रमुख खरेलले सुनाए ।

काठमाडौंतर्फ थप जग्गा
काठमाडौंतर्फ थप १२ रोपनी जग्गा सुरुङमार्गका लागि लिने तयारी गरेको आयोजनाले जनाएको छ । जुन जग्गा बलम्बुमा लिइनेछ । योसहित काठमाडौंतर्फ ३१२ रोपनी जग्गा उपयोग हुनेछ । काठमाडौंमा मात्र ४ अर्ब २० करोड मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । थप जग्गाका लागि १ अर्ब चाहिनेछ । यसका लागि क्याबिनेटमा पठाइसकिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

धादिङतर्फ ८० करोड भए पुग्नेछ । थप भएको जग्गामा फ्लाई ओभर बनाइने छ । उक्त जग्गामा ४७ वटा घर छन् । २ दशमलव ६८ किमि रहने सुरुङमार्ग निर्माणका लागि जापानको साढे १६ अर्ब ऋण सहयोग रहेको छ । ठेक्का भने साढे २२ अर्बको हो । जसमा ६ अर्ब नेपाल सरकारको रहेको छ । मुआब्जा वितरण र परामर्श सेवा यसैमा जोडिनेछ ।

२०७६ कार्तिक २४ गते प्रकाशित