थानकोट–नागढुङ्गा सुरुङमार्गको धादिङतर्फको मुआब्जा मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट वितरण गरिने

२८ असोज, धादिङ –

थानकोट–नागढुङ्गा सुरुङमार्गको धादिङतर्फको अधिकरण गर्नुपर्ने जग्गाको मुआब्जा मन्त्रिपरिषद्बाट वितरण गरिने भएको छ। सुरुङमार्ग निर्माण गर्न धादिङतर्फ तीन सय ७६ रोपनी जग्गा अधिकरण गर्नुपर्नेछ। त्यसमध्ये सडक रेखांकन बाहिर परेको ४४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिनेछ।

मुआब्जा वितरण गरिने जग्गामध्ये २३ रोपनी गुठीको नाममा छ। गुठी नियमअनुसार अधिकरणमा परेको जग्गा कमाउनेलाई ३३ प्रतिशत दिने प्रावधान छ। बाँकी ६६ प्रतिशत गुठीलाई नै दिने व्यवस्था छ। ३३ प्रतिशत पाउने स्थानीय विस्थापित हुने भएकाले थप रकमको व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न खोजिएको नागढुंगा सुरुङमार्गका प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलले बताए।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सहमति लिएर स्थानीयलाई दिने रकमको मूल्यांकन बढाइनेछ। गुठीको जग्गाको व्यवस्थापनको कार्य क्षेत्र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्रपर्ने भएकाले सहमति लिन खोजिएको हो। दसैं लगतै आयोजनाले यस विषयमा मन्त्रालयसँग छलफल बढाउनेछ। नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण गर्न धादिङतर्फ अधिकरण गर्नुपर्ने जग्गाको मुआब्जा साउनमै तय भएको थियो। मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिआना ७ लाख रुपैयाँदेखि ९ लाख ७० हजार रुपैयाँको दरमा मुआब्जा रकम तय गरेको थियो।

यी जग्गा श्री ५ को गुठीको नाममा छ। स्थानीयले जग्गाको शतप्रतिशत हक दाबी गरेका छन्। स्थानीयको माग पनि सम्बोधन हुने र आयोजनालाई पनि थप आर्थिक भार पर्न नदिन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्न खोजिएको हो।

यस्तै धादिङतर्फकै केही जग्गा धनीको लालपूर्जा पनि छैन। तर फिल्ड बुकमा नाम छ। यस्तै करिब ३ देखि ४ रोपनी जग्गा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रोक्का गरेको छ।

सुरुङमार्ग बनाउन काठमाडौं र धादिङतर्फको ३ सय ७६ रोपनी जग्गा अधिकरण गर्नुपर्नेछ। काठमाडौंतर्फ २ सय ६७ रोपनी जग्गा पर्छ। काठमाडौंतर्फ ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। लालपूर्जा नभएको र विवाद देखिएको जग्गाको करिब ५० करोड रुपैयाँको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ। सुरुङमार्ग निर्माणपूर्व मुआब्जा रकम वितरण गरिसक्ने खरेलको दाबी छ।

काठमाडौं र धादिङको सीमा क्षेत्रमा निर्माण हुने नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सरकार र जापानी कम्पनी हाज्मा–आन्द्रो जेभीबीच असोज ६ गते सम्झौता भइसकेको छ। जापानी कम्पनीले साढे १३ अर्ब रुपैयाँ सुरुङमार्ग निर्माणको ठेक्का प्राप्त गरेको हो। सुरुङमार्ग निर्माणकार्य भने मंसिरदेखि सुरु गर्ने तय भएको छ। जापानी कम्पनीले यो सुरुङमार्ग ४२ महिनाभित्रमा निर्माण सम्पन्नगरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ।

२०७६ असोज २८ गते प्रकाशित