नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्गमा मुआब्जा विवाद सल्टियो

२१ साउन, काठमाडौं –

नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्ग निर्माणाधीन क्षेत्रमा मुआब्जा विवाद सुल्झेको छ। नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्ग काठमाडौं र धादिङको सीमा क्षेत्रमा निर्माण हुँदै छ। काठमाडौंको मुआब्जा रकम यसअघि नै सल्टिए पनि धादिङतर्फ तय हुन सकेको थिएन।

मुआब्जा मूल्यांकन समितिले सोमबार धादिङतर्फ आयोजना प्रभावितलाई वितरण गर्ने मुआब्जा रकम तय गरेको छ। सुरुङमार्ग निर्माण गर्न धादिङतर्फको एक सय नौ रोपनी जग्गा अधिकरण गर्नुपर्नेछ। तर सडक सिमांकनभित्रको जग्गाको भने मुआब्जा दिइने छैन। सिमांकनबाहिर परेको ४४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्ने सहमति भएको हो।

धुनिबेसी नगरपालिकाका प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले प्रतिआना ७ लाख रुपैयाँदेखि ९ लाख ७० हजार रुपैयाँको दरमा मुआब्जा रकम तय भएको जानकारी दिए। मुआब्जा वितरण गरिने जग्गामध्ये धेरै श्री ५ को वायु गुठीको नाममा छ। तर, त्यो कुन प्रकृतिको कार्यका लागि गठन गरिएको भन्ने पत्ता लाग्न सकेको छैन।

मोहीले परापूर्व कालदेखि जग्गा भोगचल गर्दै आएको दाबी गर्दै शतप्रतिशत मुआब्जा माग गर्दै आएका छन्। कतिपय जग्गाधनीको लालपूर्जा पनि छैन। तर आयोजना किताबमा नाम दर्ता भएका छन्। गुठीको नाममा रहेको जग्गा र लालपूर्जा नभएकाका लागि मुआब्जाको व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा फाइल पठाइएको छ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनामा पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर यस्ता प्रकृतिका जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिएको थियो। त्यही नजिरको आधारमा मन्त्रिरिषद्बाट स्वीकृत गराउन खोजिएको हो। धादिङतर्फको मुआब्जा विवाद हल गर्न सोमबार छलफल राखिएको प्रमुख खरेलले बताए। मुआब्जा निर्धारण समितिमा धुनिबेसीका मेयर, मालपोत कार्यालयका प्रमुख र आयोजना प्रमुख श्यामप्रसाद खरेल रहनेछन्। धादिङका निर्वाचित सांसद पनि आमन्त्रण गरिएको छ।

‘धादिङतर्फको जग्गाको मुआब्जा रकम सौहार्दपूर्ण वातावरणमा तय भयो। अब ठेक्का लगाउन कुनै समस्या छैन’, खरेलले भने, ‘एक साताभित्र निर्माणकर्ता कम्पनीलाई ठेक्काका लागि प्रस्ताव पेस गर्नेछौं।’ मुआब्जा वितरण गर्न सरकारले ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ। बाँकी अपुग रकमका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिनेछ।

यो सुरुङमार्ग बनाउन काठमाडौं र धादिङतर्फको ३ सय ७६ रोपनी जग्गा अधिकरण गर्नुपर्ने नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्गका आयोजना प्रमुख श्यामप्रसाद खरेल बताउँछन्। काठमाडौंतर्फको २ सय ६७ रोपनी जग्गा अधिकरण गर्नुपर्नेछ। उनका अनुसार काठमाडौंतर्फ ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकमको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ।

‘करिब ५० करोड रुपैयाँको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ। विवाद र निवेदन परेको बाँकी हो’, खरेलले भने, ‘विदेशमा रहेका जग्गा धनी, बैंकका धितोमा रहेको जग्गा र विवादित जग्गाको मुआब्जा वितरण हुन नसकेको हो।’ काठमाडौंतर्फ मुआब्जाको रकम वितरण गर्न समस्या नहुने उनको भनाइ छ।

काठमाडौंतर्फको जग्गाका लागि सरकारले न्यूनतम ९ लाखदेखि ४२ लाख रुपैयाँसम्मको मुआब्जा निर्धारण गरेर वितरण गरिरहेको छ। यो मुआब्जा दरअनुसार त्रिभुवन राजपथसँग जोडिएको जग्गा दुईवटाका करिब १० आनाका जग्गाधनीले मात्रै प्रतिआना ४२ लाख रुपैयाँ पाएका छन्।

बाँकी जग्गाधनीलाई विभागले जग्गाको मूल्यांकन गर्दा प्रतिआना मूल पक्की सडकले छोएकालाई २१ लाख रुपैयाँ, अन्य सहायक सडकले छोएकालाई १९ लाख रुपैयाँ, कच्ची मोटर बाटोले छोएकालाई १७ लाख रुपैयाँ, गोरेटो बाटोले छोएकालाई १३ लाख रुपैयाँ र बाटोले नछोएको जग्गालाई ९ लाख रुपैयाँ मुआब्जा दिएको छ।

नेपालकै पहिलो सुरुङ सडक मार्गको रूपमा बनाउन लागिएको नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्ग निर्माणका लागि २०७५ साउन २४ गते विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो।

सुरुङमार्ग निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको एक वर्ष व्यतित हुँदा पनि ठेक्का लाग्न सकेको छैन। ठेकेदार कम्पनी छनोट र मुआब्जा विवादका कारण यो सुरुङमार्गको समयमा ठेक्का लाग्न नसकेको हो। मुआब्जाको विषय सल्टिएकाले आयोजनाले गति लिने खरेलको अपेक्षा छ।

जापान सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण हुन लागेको यो आयोजनाका लागि पाँच चिनियाँ र एक जापानी कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। यो सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मा जापानी कम्पनी हाज्मारआन्द्रो जेभीलाई दिइने तयारी गरिएको छ। यही हाज्मारआन्द्रो जेभीले १ सय ६० किलोमिटरको बीपी राजमार्ग निर्माण गरेको थियो। जापानले यो आयोजनाका लागि करिब १६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिएको छ। उक्त ऋण सम्झौता २०७३ सालमै भएको थियो।

सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मा पाउने कम्पनीले ठेक्का सम्झौता भएको ४२ महिनाभित्र बनाइसक्नुपर्ने हुन्छ। आयोजनाले तोकेको शर्तअनुसार यो सुरुङमार्ग प्रवेशका लागि त्रिभुवन राजपथबाट काठमाडौंतर्फ थानकोटको बस्नेतछापसम्म २।३० किमी र धादिङतर्फ धुनिबेसीको सिस्नेखोलाबाट ५ सय ६५ मिटर पक्की सडक बनाउनुपर्नेछ। सुरुङमार्गको कुल लम्बाई २.६८ किमी हुनेछ। अन्नपूर्णपोष्ट बाट

२०७६ साउन २१ गते प्रकाशित