न्यायाधीश नियुक्ति रिटमाथि छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतले

काठमाडौं, कात्तिक २७ न्यायाधीश नियुक्ति मापदण्ड(२०६८ु विरुद्ध परेको रिटमाथि छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतले न्याय परिषदलाई बोलाएको छ।
न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले मंसिर ५ मा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएर मात्र अन्तरिम आदेश दिनेरनदिनेबारे निर्णय सुनाउने फैसला गरेको छ।

अधिवक्ताहरू सुनीलरञ्जन सिंह, दीपेन्द्र झा र लक्ष्मी राईले शुक्रबार दायर गरेको रिटको पहिलो सुनुवाइ गर्दै आइतबार सर्वोच्चले दुवै पक्षको राय सुन्नुपर्ने बताएको हो।
न्यायाधीश नियुक्तिलाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउने भन्दै तयार भएको ुन्यायाधीश नियुक्ति मापदण्डु ले समावेशी सिद्धान्तको व्यवस्था नगरेको भन्दै अधिवक्तात्रयले न्याय परिषद्लाई विपक्षी बनाइ रिट दर्ता गरेका थिए। जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा परिषद्को आन्तरिक निर्णयका आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय हुने भए पनि यस वर्षदेखि सार्वजनिक सूचना आह्वान गरी हुने निर्णय गरिएको थियो। जिल्ला र पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशका लागि अघिल्लो साता हजार हाराहारी आवेदन परेका थिए। तर, न्यायाधीश नियुक्ति पारदर्शी बनाउने भने पनि त्यसले समावेशी सिद्धान्त नअपनाएको भन्दै दुई मधेसी र एक जनजाति अधिवक्ताले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन्।
परिषद्ले जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको लागि परेका आवेदनलाई सार्वजनिक गरी उजुरीसमेत माग गरिसकेको बेला समावेशी सिद्धान्त नअपनाई न्यायाधीश नियुक्ति भए आफूहरूमाथि अन्याय हुने भन्दै उनीहरूले अहिले प्रक्रियालाई अन्तरिम आदेशमार्फत् रोक लगाउनुपर्ने माग गरेका थिए।
अन्य संकायबाट अदालतमा परेका रिटमा सर्वोच्च अदालत स्वयंले सधैं समावेशीको पक्षमा फैसला सुनाएको उल्लेख गर्दै यसपटक पनि न्याय परिषद्लाई समावेशी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने स्पष्ट आदेश दिन माग गरिएको छ। मापदण्डले समावेशी सिद्धान्तलाई ओझेलमा पारेकाले न्याय सेवामा कार्यरत महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपांग आदि समूहका कर्मचारी, कानुन व्यवसायी न्यायाधीश सेवामा जान वञ्चित भएको रिटमा दाबी गरिएको छ। परिषद्ले न्यायधीश नियुक्तिका लागि आवेदन दिन आह्वान गरेपछि जिल्ला र पुनरावेदन अदालतका लागि ७ सय ७६ जनाले आवेदन दिएका छन्। ती निवेदनबारे जनगुनासो बुझ्न परिषदले सूचना सार्वजनिक गरिसकेको छ।