धादिङमा खारेज भएका सरकारी कार्यालय सदरमुकाममै

१९ कात्तिक,धादिङ –

जिल्ला सदरमुकाम धादिङबेसीमा रहेका सरकारी कार्यालयहरु साउन १ देखि नै स्थानीय तहमा गाभिने र सबै कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा समायोजन हुने चौतर्फी हल्ला थियो । स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी नभएपछि जनप्रतिनिधिहरुले खारेज हुने सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई छिटो स्थानीय तहमा पठाउन अनुरोध पनि गरे ।

जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरु खारेज गर्ने भने पनि विभिन्न नाम राखेर यसअघिका भन्दा बढी कार्यालयहरु सदरमुकाममा नै राखेपछि भने गाउँ–गाउँमा सिहंदरबारको नारा अलपत्र परेको छ ।

सदरमुकाममा रहेका महिला विकास कार्यालय, वन, घरेलु, शिक्षा, पशु, जनस्वास्थ्य लगायतका १७ बढी कार्यालयहरु खारेज हुने संघीय सरकारले निर्णय गरेको थियो । तर, अहिले भने जिल्लामा रहेका महिला विकास कार्यालयबाहेक अन्य सबै सरकारी कार्यालयहरु विभिन्न नामबाट सदरमुकाममा नै राखिएको छ । महिला विकास कार्यालय खारेज भएपछि अहिले महिला विकास कार्यालयको सुविधासम्पन्न भवन अहिले खालि रहेको छ ।

महिला विकास कार्यालयलगायत अन्य सबै सरकारी कार्यालयहरु भने जिल्लामा नै रहेने निश्चित भएको छ । कतिपय सरकारी कार्यालय प्रदेश सरकार मातहातमा रहने भएको छ भने केही केन्द्रीय सरकार मातहत नै सदरमुकाममा रहेको छ । सदरमुकाममा रहेका सरकारी कार्यालय खारेज भएपछि अब स्थानीय तहमा कर्मचारी आउनेछन् र जनताको काम गर्न सजिलो हने अपेक्षा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गरेका थिए ।

कृषि कार्यालयको सट्टामा प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण आयोजना मकै खेती जोन नामकरण गरेर अर्काे कार्यालय स्थापना गरिएको छ । पुननिर्माण प्राधिकरण यथावतै नै छ भने अनुदान व्यवस्थापन कार्यालय भनेर अर्काे कार्यालय राखिएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय यस अघि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय माताहात रहने गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको नामकरण गरेर जिल्लामा राखिएको छ । घरेलु कार्यालय पनि जिल्लामा यथावत नै छ । मालपोत, नापी, प्रहरी, हुलाक, अदालत, निर्वाचनलगायत अन्य सरकारी कार्यालयहरु यथावत नै सदरमुकाममा रहेका छन् ।

स्थानीय तहमा गएको एक वर्षसम्म पनि कर्मचारी समायोजन हुने आशामा बसेका जनप्रतिनिधिहरु यतिबेला भने खिन्न भएका छन् । यो वा त्यो नाममा सरकारी कार्यालयहरु सदरमुकाममै राखेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु प्रदेश र संघीय सरकारीसँग आक्रोशित छन् ।

२०७५ कात्तिक १९ गते प्रकाशित