बुढीगण्डकीले डुबाउने बजार क्षेत्रमा आनाको २५ लाख मुआव्जा निर्धारणको माग

२२ असार , धादिङ–
बुढिगण्डकी आयोजनाले डुवानमा पार्ने आरुघाट, खहरे लगायत मुख्य बजारहरुको मुआब्जा निर्धारणको माग गर्दै प्रभावितहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् । बर्षाै पुरानो ऐतिहासिक व्यापारिक केन्द्र आरुघाट वजारको क्षेत्रको प्रति आना २५ लाख मुआब्जा तोक्न सरकार समक्ष माग गरेका छन् ।
सरोकार समितीले लामो समयदेखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले पीडितहरुलाई उचित मुआब्जा निर्धारण नगरेको र निर्धारण गरेका घरधुरीहरुले पनि समयमा मुआव्जा नपाएको भन्दै अविलम्ब उक्त मुआब्जा निर्धारणका लागि विहीवार गोरखा र धादिङका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिएको हो । अन्य डुवान क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण भएको एक बर्ष पुग्न लाग्दा समेत बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलित हुनुपरेको स्थानीयहरुले बताएका छन् ।
आयोजनाले डुवानमा पार्ने गोरखा र धादिङ दुबै जिल्लामा पर्ने ऐतिहासिक आरुघाट वजार लगायत अन्य मुख्य व्यापाािरक वजार क्षेत्रको मुआव्जा तत्काल निर्धारणको माग गर्दै स्थानीय प्रशाासनमा धर्ना दिएका हुन् ।
धादिङको आरुघाटबजार, सल्यानटार, खहरे र सोआसपासका क्षेत्रहरुवाट करिव २ सयको संख्यामा आएका डुवान क्षेत्रका वासिन्दाहरुले जग्गा वेचविखन गर्न २ वर्ष अघि रोकेर हाल सम्म मुआव्जा दिने रकम समेत तोक्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । पिडितहरुले स्थानीय स्तरमा निर्वाचित गाउ“पालिका पदाधिकारी र विभिन्न राजनैतिक दलका जिल्ला स्तरिय नेतृत्वहरु पनि जुलुसमा संलग्न गराएका थिए । बुढिगण्डकी आयोजना डुवान क्षेत्रमा पर्ने गोरखाको आरुघाट, आर्खेत, बिशालनगर र खहरे बजारको मुआब्जा सरकारले अझै निर्धारण गरेको छैन भने धादिङपट्टिको आरुघाटबजार, सल्यानटार, खहरे र सोआसपासका क्षेत्रहरुको मुआब्जा पनि निर्धारण गरेको छैन ।
जिल्ला स्थित मुआव्जा निर्धारण समितीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेश आचार्यलाई २६ सुत्रीय मागपत्र वुझाउदैं सरोकार समितीका अध्यक्ष दिनेश ढकालले मुआव्जा निर्धारण र वितरणमा जति ढिलाई भयो उतीनै समस्याहरु थपिदैं जाने र जटिलताहरु वढदै जाने बताए । ‘सरकारले विगत २ वर्ष अघि डुवान क्षेत्रको जग्गा खरिद विक्रीमा रोक लगायो, तर दुई वर्षसम्म मुआव्जा वितरण त परै जावस मुल्य निर्धारण गर्न समेत किन ढिलासुस्ती गर्दैछ ?’ उनले जिज्ञाशा राखे ।
समितिका अध्यक्ष ढकालले प्रजिअ आचार्यलाई दिएको मागपत्रमा गोरखा र धादिङका दुवै तर्फ रहेको ४० गाविसको व्यापारिक केन्द्रका रुपमा रहेको ऐतिहासिक आरुघाट वजार, त्रिपुरेस्वरको खहरे बजारको मुआब्जा निर्धारण सरकारले ढिलाई गरेको उल्लेख गर्दै तत्काल न्यायोचित र समयसापेक्ष मुल्य निर्धारण गरी पूर्नवास गराउन अपिल गरिएको छ ।
‘मुआव्जा निर्धारण समितीमा गाउ“पालिका प्रमुख र सरोकार समितीका अध्यक्षहरु समेत समावेस गरिनु पर्ने, डुवानमा पर्ने घरगोठ, वोटविरुवाहरुको समेत एकमुष्ट मुआब्जा दिनुपर्ने, क्याम्पस तथा शैक्षिक संस्थाहरु, स्वास्थ्य केन्द्रहरुको उचित व्यवस्थापन गरिन् पर्ने, आयोजना वरपर निर्माण हुन लागेको चक्रपथमा डुवान प्रभावितहरु लाई घडेरी निशुल्क उपलव्ध गराउनु पर्छ’ माग पत्रमा भनिएको छ ।

२०७४ असार २२ गते प्रकाशित