
दृष्टिविन्दु –
नयाँ संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ को मूल मर्म भावना र स्पष्ट व्यवस्थालाई राजनीतिक दलहरुले तोडमटोल गरेका छन् । स्थानिय तहको निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला हुनै पर्ने व्यवस्थालाई कुल्चदै दलीय सहमतिको नाटक गरी महिलाहरुलाई निर्वाचित हुन पाउने व्यवस्थाबाट बञ्चित गर्ने काम भयो ।
संविधानले गरेको स्पष्ट व्याख्यालाई तोड्दै बरु अर्को पार्टीको पुरुष भए पनि हुने तर महिला हुन नहुने पितृसत्तात्मक सोतका कारण महिलाहरु नेतृत्व तहमा पुग्ने ढोका बन्द गरिएको छ । राजनीतिक दलको आदेशका नाममा महिला उमेदवारी फिर्ता लिने र सट्टामा पुरुष उमेरदवारीमा सहमति गर्ने निष्कृट काम भएका छन् । धादिङको नीलकण्ठ नगरपालीकामा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो उप मेयरका महिला उमेदवार कल्पना अधिकारीको नाम फिर्ता लियो र माओवादी केन्द्रका उमेदवार मनराज भण्डारीलाई सहमति दियो भने मेयरमा माओवादी केन्द्रले आफ्नो महिला उमेदवार शोभा ढंगोलको उमेदारी फिर्ता लिदै कांग्रेसका भीमप्रसाद ढुङ्गानालाई सर्मथन दियो ।
दुबै महिलाहरु बाहिरिए र पुरुषहरुको पदस्थापन गरियो । जिल्लाको ज्वालामुखि, सिद्धलेक, बेनिघाट आदि सबै जसो गाउँपालीकाहरुमा कांग्रस माओवादीले सहमतिको नाममा महिला उमेदवारी फिर्ता लिई संविधानको मर्मलाई भताभुङ्ग मात्र पारेनन्, आफूलाई महिला मुक्तिको मतियार र प्रजातन्त्रको ठेकेदार संझिने दलहरुले आफ्नो पितृसत्तात्मक सोचलाई उदाङ्गो बनाए ।
महिला अमेदवार हुनुका पछाडी अरु थुप्रै बाधा, विवसता र चुनौतिहरु छन्, ती सबैलाई पर्गेल्दै उमेदवारी दिने साहस गरेका महिलाहरुमाथि राजनीतिक दलहरुभित्र रहेको सामान्तवाद र नीच पितृत्वले कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी थिचिदिएको छ । आधा भन्दा बढि जनसंख्याको हिस्सा ओगटेका महिलाहरुले संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आफ्नो उमेदवार छान्न पाएनन् । उमेदवारी दिएका महिलाहरुले वालवच्चाको जिम्मेवारी, घर व्यवहारको जिम्मेवारी संगसंगै राजनीतिक काम को जिम्मेवारी पनि एक पछि अर्को भारी खप्दै वोक्ने हिम्मत गरेका थिए । तर त्यसलाई दल भित्रका महाराजहरुले सहन सकेनन् र एक प्रकारले हत्या नै गरे ।
परिवार, समाज र आफन्तका लागि सधै महिलाहरुले आफ्नो खुसीको त्याग त गरेकै थिए, किन राजनीतिमा समेत पुरुषहरुका लागि महिलाहरुको त्याग ?? घरको टोकसो, समाजको टोकसो, आर्थिक परनिर्भरताको विवसता र राजनीतिक जल्दादको टोकसो सहन नसकेर विना मिजार जस्ता महिलाहरु उमेदवारी दिएपछि आत्महत्या गर्न विवश भए । पितृसत्ता र दलको नेतृत्व तहमा वसेको सामान्ति चिन्तन विरुद्ध महिलाहरु पुन ः एकजुट हुन र आन्दोलनको विगुल फुक्न वाध्य हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
आफ्नो उमेदवारी आफैले फिर्ता लिन समेत महिलाहरुले पाएनन् । विना जानकारी, विना सल्लाह, विना समझदारी जवरजस्ती पुरुषहरु मात्र संलग्न बैठकले महिलाहरुको उमेदवारी फिर्ता लिएको छ । यो भन्दा निकृष्ट, घृणित, अवसरवादी काम केही हुन्छ ? महिला हक अधिकारको मुद्धालाई हामी फरक राजनीतिक आस्था हुने महिलाहरुले पनि संयुक्त रुपमा उठाउन जरुरी भएको छ । त्यसको सबैभन्दा नजिकको र प्रभावकारी कदम भनेकै यस पटकको स्थानिय निर्वाचनको प्रयोग नै हो ।
त्यसैले आउनुहोस् सम्पूर्ण महिला मतदाता साथीहरु, हामी माथि गरिएको राजनीतिक वेइमानीका विरुद्ध सबैले महिला उमेदवारहरुलाई भोट हालौ, राजनीतिक दलहरुका अनेकन दाउपेजलाई छिचल्दै जो महिलाहरु चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ तपाईहरु राजनीतिक स्वार्थभन्दा एककदम अगाडी बढेर महिला मुक्ति र न्यायका लागि आफ्नो प्रतिवद्धत्ता व्यक्त गर्नुहोस् । कुन पार्टीको महिला हैन हामी महिलाका लागि महिलाहरुको विजयमा लामवद्ध बनौ ।
२०७४ बैशाख २६ गते प्रकाशित