आसन्न स्थानीय निकाय निर्वाचन २०७४ र बालबालिका

माधव लोहनी –

झण्डै दुई दशक सम्म हुन नसकेको नेपालको स्थानिय निकाय निर्वाचन यहि २०७४ बैशाख ३१ गते हुन गैरहेको छ । निर्वाचन आयोगले यस बिषयमा सबै जसो पुर्व तयारी पुरा भैसकेको बताएको छ, भने केहि मधेशवादी दल बाहेक सबै जसो साना ठुला राजनैतिक दलहरु आफ्नो चुनावी सर गर्मिका साथ राप र ताप बाँड्न गांउ बस्तीमा पगिसकेका छन् । मतदाताहरु पनि अव सिंहदरबारको शक्ति र पद गाउंगाउंमा आउने भयो भनेर आफुले छानेको उमेदवारलाई बिजय गराउन आतुर देखिएका छन् । यतिखेर मतदाताहरु पार्टी र दल भन्दा पनि जनताको बिचमा भिजेको स्थानिय सुख दुःखमा काम लाग्ने गाँउमै बस्ने खालको लोकप्रिय उमेदवारलाई रोज्ने र उसैलाई जिताउने एक किसिमको निश्कर्षमा पुगिसकेका छन् ।

नेपाली नागरिकहरूको अथक दबाब र अभियान पश्चात ्आगामी २०७४ वैशाख ३१ गते निर्वाचनको मिति तय गरिएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचन धेरै दृष्टिकोणबाट नेपाली नागरिकहरूका लागि महत्वपूर्ण सन्दर्भ हुनगएको छ । यो निर्वाचन नेपालको नयाँ संविधान र बदलिएको राज्य संरचना पछिको पहिलो निर्वाचन हो । अधिकतम विकेन्द्रीकरणको नीति अन्तर्गत स्थापित स्थानीय तहहरूले नै बालबालिका, महिला र श्रमिकहरूको सवाललाई सम्बोधन गर्ने अख्तियारी पाएको हुँदा यो निर्वाचन हाम्रो लागि अझ महत्वपूर्ण रहेको छ । त्यसैगरी यो निर्वाचन विद्यमान संविधानका बारेमा रहेका असन्तुष्टीहरूका कारण संवेदनशील भएको सन्दर्भमा यसमा बालबालिकाको दुरुपयोग, शोषण, हिंसा र उनीहरूको संरक्षणको सवाल अझ टड्कारो बनेको छ ।

नेपाली बालबालिकाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, सहभागिता र संरक्षणका सन्दर्भमा नेपालको संविधान र नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूमा भएका व्यवस्थाहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहको सरकार प्रमुख जिम्मेवार रहनुपर्दछ । तसर्थ आफ्नो स्थानीयतहलाई बालमैत्री, बालअधिकार सुरक्षित क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दै सिङ्गो नेपाललाई नै बालअधिकार सुनिश्चित र बालमैत्री राष्ट्रको रूपमा विकास गर्न हामी निर्वाचनमा सहभागी हुने राजनीतिकदल, उम्मेदवारहरू तथा निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्ने निर्वाचन आयोगसँग अनुरोध गर्दछौं । हाम्रो देशका राजनैतिकदलले जे प्रतिवद्धता गर्दछन् त्यसको कमैमात्रामा कार्यान्वयन गर्ने गरेका छन् ।

बालबालिकाको हकमा पनि कुनै त्यस्तो राजनैतिक दल छैन जसले बालबालिकाको वकालत नगरेको । राजनैतिक रुपमा कुनै पनि दलले बालबालिकालार्ई प्रयोग गर्ने कुरा स्विकादैनन् । तर व्यवारमा तिनले कलिला बालबालिकालाई राजनैतिक अभिष्ट पुरा गर्न प्रयोग गरेका छन् । अहिले सम्मको अनुभवमा राजनैतिक दलहरुले बालबालिकालाई चुनावी गतिविधिमा पोष्टर टाँस्न, पर्चा बाँड्न, पम्प्लेट ओसार पसार गर्न, बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने गररेको पाइएको छ । कति सम्म भने विद्यालयको पठनपाठन बन्द गरेर दलको प्रचार प्रसारको लगेको नजिर पनि यथावतै रहेको छ । कतिपय ठाउमा दोहोरो झडपमा बालबालिका परेका छन् । चुनावमा सक्रिय र बहिस्कार दुबैखाले दलहरुले बालबालिकाको सुरक्षा र तिनको अधिकार सुनिश्चत गर्ने सवालमा अ संवेदनशिल देखिनु दुर्भाग्य हो ।

कोण सभा गर्न, झण्डा बोक्न, र्याली जुलुस घर दैलो कार्यक्रम, माइकिगं गर्न बालबालिकाको आफै अग्रसर हुने र लगाउने गरिएको छ । केहि बालबालिका कलाकारको रुपमा विद्युतिय सञ्चार माध्यममा निर्वाचनका बिज्ञापनमा पनि प्रयोग गरिएको छ । चुनावको आचार संहिताले पनि बालबालिकालाई प्रयोग गर्न बन्देज गरेको छ । चुनावमा बालबालिकाको प्रयोग गर्दा त्यसले एकातिर उनिहरुको सुरक्षा जोखिम बढाउंछ भने अर्को तर्फ उनिहरुको मनोवैज्ञानिक त्रासको सृजना गर्दछ । राजनैतिक दलले यो संवेदनशिलतालाई बुझि स्थानिय निकाय निर्वाचनमा बालबालिकालाई पुर्णतः प्रयोगमा बन्देज लगाउन अनुरोध गर्दछौं । हुनत बालअधिकारका जति नै ठुला भाषण गरेपनि जव जव आम सभा हुन लाग्छ वा थाल्छ बालबालिकाहरु सबैभन्दा अगाडी रो मा बस्न पुगेका हामीले नदेखेका होइनौं । तर यसो भन्दैमा उनिहरुको वालापनको दुरुपयोग पनि गर्न पाइदैन् । विद्यालयमा निर्वाचनको आचारसंहिता विपरित कार्यक्रम गर्न नपाउने व्यवस्था भए पनि यसको बिगतकादिनहरुमा पालन भएको छैन ।

बालबालिकाहरु अवोध हुन्छन् । उनिहरुले आफ्नो आवाज आफै राख्न सक्दैनन् । झण्डै आधा जनसंख्या प्रत्यक्ष निर्वाचनमा बिमुख रहेका छन् । तिनको अवस्थामा अव राजनैतिक दलले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा बालअधिकारका बिषयलाई विशेष प्रकारले संवोधन गरिनु पर्दछ अन्यथा त्यस्ता राजनैतिक दल गैर जिम्मेवार ठहरिनेछन् । बालबालिकालाई जुलुसमा, आमसभामा लानसके तिनिहिरु मार्फत अविभावक लाई सचेत पार्न सक्छन् भनेर पनि केहि दलहरुले प्रयोग गरेको यदा कदा देखिएको छ ।

निर्वाचन आयोग द्धारा जारी निर्वाचन आचार संहिता २०७२ को बुंदा नं ४ (ड) मा निर्वाचन प्रचार प्रसार आम सभा तथा जुलुसमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख गरिएको छ । बालबालिकासंग सम्वन्धीत बिषय वस्तुहरु बाल अधिकार सम्मत किसिमले हुन सकुन । बिगतको चुनावको अनुभवबाट पाठ सिक्दै बिगतमा भएका कमि कमजोरीलाई सच्याउदै आगामी दिनमा निर्वाचन र राजनैतिक गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोग नर्गनका लागि सम्वन्धीत दलहरुलाई आह्वान गर्दछौं । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई विशेष ध्यान दिइयोस । निर्वाचन पुर्व निर्वाचनको दिन निर्वाचन पछि समेत प्रचार प्रसारमा प्रयोग नर्गन अनुरोध गर्दछौं । विद्यालयलाई सबै जसो राजनैतिक दलहरुले शान्ति क्षेत्रको रुपमा लिइनुपर्दछ भनेर हस्ताक्षर समेत गरिसकेको अवस्था रहेको छ ।

राजनीतिक दलहरूको घोषणपत्रमा गरिएको अपेक्षा :
आफ्नो सरहदभित्र अस्थायी वा स्थायी बसोबास गर्ने सबै बालबालिकाको जन्म दर्ताको सुनिश्चितता । ३ देखि ५ वर्ष भित्रका बालबालिकालाई उपयुक्त हेरचाह तथा सिकाइ अवसर प्रदानगर्न स्थानीयतहमा पर्याप्त प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन । आफ्नो सरहदभित्र अस्थायी वा स्थायी बसोबास गर्ने सबै बालबालिकाले नदोहोरिने गरी नेपाल सरकारबाट उपलब्धहुने सामाजिक सुरक्षाका सुविधाहरू प्राप्तगर्न सक्ने व्यवस्था । स्थानीय तहमा बालबालिका लक्षित शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण र सहभागितासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको लागि नियमित बजेट विनियोजन सहितको आवधिक योजना निर्माण र लागु गरिने सुनिश्चितता ।

आफ्नो सरहद भित्रका व्यवसाय, उद्योग कलकारखाना तथा निजी घर, खेत आदिमा बालश्रमको प्रयोग पूर्णतया निषेध गरिने व्यवस्था । बाबुआमा गुमाएका बालबालिकाहरू, जोखिममा रहेका बालबालिकाहरूका लागि वैकल्पिक परिवारिक स्याहार तथा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराइने व्यवस्था । आफ्नो क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर, प्रविधि र मानवश्रोत साधनको अभिवृद्धि गर्दै कक्षा १२ सम्म पूर्ण निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था । स्थानीय संरचना तथा भौतिक पूर्वाधारहरू बालमैत्री, बालबालिकाको लागि सुरक्षित र अपाङ्गमैत्री हुने कुरा सुनिश्चित गरिने । स्थानीय विकास, नीति तथा योजना निर्माण र कार्यान्वयनका क्रममा गैससहरूलाई साझेदार तथा नागरिक अनुगमन र पैरबी कर्ताको रूपमा उपयुक्त स्थान र अवसर प्रदान गरिने सुनिश्चितता ।

गैससहरूलाई स्थानीय तहमा विकास, मानवअधिकार, समावेशीता, सामाजि कन्याय आदिका क्षेत्रमा सहजतापूर्वक कार्य गर्ने परिवेश निर्माण गरिने, झन्झटिलो प्रशासनिक प्रकृयालाई सुधार गरी सहज र गैसस मैत्री बनाउने सुनिश्चितता । स्थानीयतहको सरकार र कार्यालय व्यवस्थापनका सन्दर्भमा निर्वाचित गाउँवा नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखको अध्यक्षतामा तोकिएका प्रतिनिधि तथा कर्मचारी सहित रहेको बालअधिकार समितिको स्थापना । स्थानीयतह अन्तर्गत निर्वाचित प्रतिनिधिको अध्यक्षतामा तोकिएको कर्मचारी समेत रहेको अधिकार प्राप्त गाउ ँतथा नगर शिक्षा समिति । सबै स्थानीयतहको योजना तथा नीति तर्जुमामा बालबालिकाको सरोकार सुनिने गाउँ तथा नगर बाल परिषदको व्यवस्था । बालबालिका विरुद्ध हुने हिंसा, श्रम शोषण एवं बेचबिखन नियन्त्रणका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिको नेतृत्वमा तोकिएको कर्मचारी रहेको गाउ ँतथा नगर बाल संरक्षण समितिको व्यवस्था ।

अन्तमाः बालबालिका अवोध हुन, तिनिहरु आफ्नो अधिकार आफै माग्न सक्दैनन् । स साना प्रलोभनमा फस्न पनि सक्छन् । जो सुकै लागि जहां सुकै पनि उपयोग हुन पनि सक्छन् । तिनको अधिकारको संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको हो । राज्यले यस विषयमा बिभिन्न सन्धि अभि सन्धीहरुमा राज्य पक्ष भई हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्था छ । ति अधिकारको प्रत्याभूत गर्ने भनेर नेपालमा बालबालिका सम्वन्धी ऐन २०४८ नियमावली २०५१ र निर्देशिका २०६४ समेत लागु गरिसकेको बेलामा यस किसिमका बिषयमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । २० वर्ष पछि हुन लागेको स्थानिय निकाय निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग भए यसको विशेष अनुगमन हुनु पर्दछ अन्यथा निर्वाचन आचार संहिताको प्रयोगमा समेत प्रश्न चिन्ह नलाग्ला भन्न सकिन्न ।

— लेखक विगत २२ वर्ष देखि बालअधिकार अभियानमा आवद्ध छन् ।

२०७४ बैशाख ४ गते प्रकाशित