बुढिगण्डकी आयोजना : आयोजनाकै कमजोरीले मुआब्जा वितरणमा ढिलाई

शंकर श्रेष्ठ / २५ फागुन, धादिङ –

आयोजनाकै नीतिगत प्रकृया पुरा नहुँदा बुढिगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा वितरण अझै हुन सकेको छैन ।

पहिलो चरणमा धादिङका ३ गाउँ विकास समितिमा मुआब्जा वितरण गर्नको लागि साढे २ अर्व रकम निकासा भइसकेपनि आयोजनाले डुबान क्षेत्रमा पर्ने सडक बाटोको कुरा क्लीयर नगरिदिँदा मुआब्जा वितरण हुन नसकेको हो ।

तीन गाविसका १३ सय घरधुरीले मुआब्जाका लागि दर्ता गरे पनि नापी र मालपोत कार्यालयले जग्गा छुट्याउन समेत सकेको छैन । सडक बाटोमा परेका जग्गाहरुको मापदण्ड थाहा नभएकै कारण नापी र मालपोत कार्यालयले थप प्रकृया अघि बढाउन नसकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकालले बताए । बाटोको मापदण्ड नभएकै कारण रकम निकासा भएको २ महिना वित्न लाग्दा पनि बूढीगण्डकीको मुआब्जा वितरण सुरु गर्न नसकिएको उनले बताए ।

मुआब्जा वितरणको लागि धादिङमा पहिले साढे २ अर्व रुपैया आएको छ । धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक उमेशकुमार ढकालले भने, ‘मुआव्जा वितरण गर्न हामीलाइ रकम प्राप्त भएको छ, ३ गाविसका ११ सय कित्ताको ७ सय घरधुरी अन्तरगत ११ सय कित्ताको मुआब्जा माग गर्दै निवेदन दर्ता भएको छ ।’ धादिङको सलाङ, मैदी र खरी गाविसका ८ सय डुवान प्रभावितले आयोजनामा मुआव्जा पाउन निवेदन दिएका छन् ।

जग्गा बर्गिकरण, नापजाँच, जग्गाको मुल्याङकन गर्ने र मुआब्जा वितरण गर्ने काम टुङ्गो नलाग्दा बुहचर्चित जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरणको काम अन्योलमा परेको छ । आयोजनाले मुआव्जा पाउनेहरुको सुचि प्रकाशित गरेपश्चात मुआब्जा लिनको लागि ३ गाविसका करिव ८ सय डुवान प्रभावितहरुले निवेदन दिए पनि रकम वितरण कार्य अनिश्चित भएको छ ।

रकम निकासा भएपछि आयोजनाको कार्यालय झन् सुस्ताएको स्थानीयहरुले गुनासो गरेका छन् । आयोजनाका कर्मचारीहरुले भने मालपोत र नापीले कर्मचारी फिल्डमा नखटाएका कारण ढिलासुस्ती भएको प्रतिकृया दिने गरेका छन् । नापी र मालपोत कार्यालयलाई पटक–पटक पत्राचार गरे पनि कर्मचारी नपठाएको आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतले बताए ।

जिल्ला मालपोत कार्यालयले भने बाहिर गुनासो सुनिएजस्तो कर्मचारी अभावले काममा ढिलासुस्ती नभएको दावी गरेका छन् । मालपोत अधिकृत शालिग्राम आचार्यले भने, ‘आयोजनाले नै बाटोको कुरा टुङ्ग्याएर मापदण्ड नतोकेका कारण काम रोकिएको हो ।’ आयोजनाबाट धादिङ जिल्लाका १३ गाविस प्रभावित छन् ।

स्थानीय प्रशाासनले गत पुसमा विभिन्न ११ खण्डमा मुआब्जा वितरणको आधार तयार पारेको थियो । न्यूनतम ५ लाख २५ हजारदेखि अधिकतम ८ लाख ३५ हजार रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको थियो । धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट बजारको मुआब्जा भने अझै निर्धारण गरिएको छैन ।

प्राप्त निवेदनहरुलाई आयोजनाले लगत कट्टा र वर्गीकरण पहिचान गर्न मालपोत कार्यालयमा पठाउने र मालपोत कार्यालयले ग्रामिण सडकले ओगटेको क्षेत्रफल र सडकवाट मुआव्जा पाउने जग्गाको वर्गीकरण र मुल्य निर्धारण गरि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा रकम वुझन पठाउनु पर्ने नियम रहेको छ । मालपोत कार्यालयले रकम निर्धारण र वर्गाीकरण अगावै नापी कार्यालय र अन्य प्राविधकहरुको सहयोगमा हरेक जग्गाको कित्तामा पुगेर स्थलगत अनुगमन गरेर मात्र मुआव्जा भुक्तानीका सिफारिस गर्ने प्रावधान छ ।

२०७३ फागुन २५ गते प्रकाशित