जेठ पहिलो साताभित्र स्थानीय निर्वाचन : दाहाल–ओली समझदारी

२९ माघ, काठमाडौं –

तीनवटै तहको निर्वाचनका लागि निर्धारित ७ माघ, २०७४ को समयसीमा नजिकिँदै गर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताको सक्रियता बढ्न थालेको छ ।संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तोकिएको समयभित्र निर्वाचन नहुँदा संविधान नै असफल हुने खतरा बढेको भन्दै नेताहरू संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार समयभित्र निर्वाचनमा सहमति जुटाउन लागी परेका हुन् ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीबीच निर्वाचन घोषणा गर्ने विषयमा सहमति भएको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठनिवास हात्तीवनमा प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भएको भेटमा ८ फागुनभित्र स्थानीय निर्वाचनको मिति तय गर्ने सहमति भएको हो ।

प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीचको भेटमा स्थानीय निर्वाचन वैशाख मसान्तसम्म वा जेठको पहिलो साता गर्ने समझदारी भएको हो । बैठकमा वैशाख मसान्त वा जेठ पहिलो साता निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणा भए एमालेले संविधान संशोधन विधेयकलाई संसद्मा छलफल गर्न दिन सकिने बताएको थियो ।

छलफलमा एमाले अध्यक्ष ओलीले तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । निर्वाचन हुन नसके मुलुक राजनीतिक संकटमा फस्ने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनसमेत प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराइएको बैठकमा सहभागी एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले जानकारी दिए । ‘हामीले तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरायौं, उहाँले पनि सरकारले केही दिनभित्रै मिति घोषणा गर्ने वचन दिनुभएको छ,’ उपाध्यक्ष रावलले भने ।

प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको छलफलअघि शुक्रबार नै माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि टेलिफोन संवाद गरेका थिए । फोन संवादमा सभापति देउवाले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारले खुट्टा कमाउन नहुने धारणा राखेका थिए ।

यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि संविधानप्रति नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग छलफल सुरु गरेको छ । मोर्चा र एमालेबीच १६ बुँदे सहमति र संविधान घोषणासँगै एक वर्षदेखि हुन नसकेको संवाद हुनुलाई पनि निर्वाचनको वातावरण बन्ने सकारात्मक संकेतका रूपमा हेर्न थालिएको छ । तर, मोर्चाका नेता महन्थ ठाकुरले भेटघाटमा कुनै ब्रेक थु्र नभएको बताए ।

यस्तै कांग्रेस सभापति देउवाले पनि केही दिनदेखि संविधान संशोधन तथा निर्वाचनका विषयमा सक्रियता देखाएका छन् । उनले मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई केही दिनअघि आफ्नै निवास बुढानीलकण्ठ बोलाएर निर्वाचनमा लाग्नुपर्ने भन्दै छलफल गरेका थिए । मोर्चाले भने पहिले संविधान संशोधनको सर्तलाई देखाउँदै संशोधन नभएसम्म निर्वाचन हुनै नसक्ने बताउँदै आएको छ ।

कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले सधैंजसो दलीय स्वार्थलाई मात्र बोकेर हिँड्दा समाधान नहुने स्थिति देखा पर्दै जाने बताए । उनले संविधानले दिएको समयभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिलाई दलका नेताहरूले बुझेर राष्ट्रिय हितमा सोच्नुपर्ने बताए । नेता श्रेष्ठले दलहरूबीच केही दिनदेखि भइरहेको संवादले सौहार्दपूर्ण वातावरण सिर्जना भएको समेत बताए ।

यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि केही दिनदेखि दिनहुँजसो दलका नेताहरूलाई शीतल निवास बोलाएर निर्वाचनका विषयमा जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्दै आएकी छिन् । उनले यसै साता मात्रै प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेस सभापति देउवा तथा मधेसी मोर्चा आबद्ध दलका नेताहरूलाई निवासमा बोलाएर संविधानले दिएको सीमा तथा निर्वाचनका विषयमा संवेदनशील बन्न आग्रह गरेकी थिइन् । तीनवटै निर्वाचन एकआपसमा अन्तर्सम्बन्धित भएकाले दलीय आग्रहमाथि उठेर संवैधानिक निकास खोज्न दलहरूलाई उनले पटकपटक आग्रह गर्दै आएकी छिन् । राजधानी दैनिकबाट

२०७३ माघ २९ गते प्रकाशित