प्राथमिकतामै परेनन् संविधान कार्यान्वयन कानुन

फाइल फोटो

५ माघ, काठमाडौं –

नयाँ संविधान जारी भएको साढे १५ महिना बितिसक्दा पनि व्यवस्थापिका संसद्ले संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी अघिकांश कानुन बनाउन सकेको छैन । सरकारले ध्यान नदिँदा संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी अधिकांश कानुन निर्माण हुन नसकेका हुन् ।

संविधान जारी भएपछि एक वर्षभित्र बनाउनैपर्ने बाध्यताका कारण न्याय सेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार, न्याय परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार तथा सर्वोच्च अदालत ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक संसद्बाट पारित भएको छ । त्यसबाहेक हालसम्म एउटा पनि संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन निर्माण हुन सकेको छैन । संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी सबै विधेयक पेन्डिङमा छन् ।

व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएका एक दर्जनभन्दा बढी संविधान कार्यन्वयनसम्बन्धी विधेयक विभिन्न समितिमा थन्किएका छन् । ५० भन्दा बढी कानुन मस्यौदाकै क्रममा रहेका छन् । अन्य तीन दर्जन कानुनलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति मात्रै दिएको छ, मस्यौदाको काम भने अघि बढेको छैन । नेपालको संविधानबमोजिम करिब १ सय ५० ओटा नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्छ भने ३ सयभन्दा बढी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सरकारले नयाँ संविधानबमोजिम सयभन्दा बढी कानुन संशोधन र २र४ ओटा नयाँ कानुन बनाए पनि उल्लेख्य मात्रामा कानुन बनाउन नसकेको संसद् सचिवालयको तथ्यांकले देखाएको छ । संसद्मा दफाबार छलफलका क्रममा रहेका ३४ मध्ये एक दर्जन जति मात्रै संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयक छन् । जसमा निर्वाचन र संवैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक रहेका छन् । मुख्य गरी निर्वाचन सम्बन्धी कानुन तत्कालै बनाउनु पर्ने बाध्यतामा संसद् रहेको छ । स्थानीय तह र संघीय संसद्को विधेयक संसद्मा आए पनि प्रदेश सभा र राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धी विधेयक संसद् सचिवालयमै आएको छैन । निर्वाचन आयोगले १५ माघभित्र स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बन्न नसके जेठमा पनि निर्वाचन गर्न नसक्ने प्रस्ट पारिसकेको छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गर्नका लागि सहमति जुटपछि यतिबेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मस्यौदा तयार भइरहेको छ ।

यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन र सेवा प्रवाहको व्यवस्थासम्बन्धी विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । स्वीकृतिलगत्तै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मस्यौदाको कार्य भइरहेको सरकारको भनाइ छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधालाई पनि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधासम्बन्धी कानुनमा पनि सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ ।

यी दुवै विधेयकको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयले बनाइरहेको छ । यसैगरी, महाअभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिलाई पदमा रहँदाको अवस्थामा कसुर गरेको भएमा कसुरमा कारबाही गर्ने सम्बन्धी विधेयकमा पनि सैद्धान्तिक सहमति दिई कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा गरिरहेको छ । संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कानुनमा पनि सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ । राजधानी दैनिकमा ईश्वरी सुवेदीले खबर लेखेका छन् । राजधानी दैनिकबाट

२०७३ माघ ५ गते प्रकाशित