चुनौतिको भूमरीमा कोइरालाका सात चुनौतिहरु

अन्यौलपूर्ण ब्यस्थापन र मिसन
ब्यक्तिगत स्वार्थमा मन्त्रीहरु
असहयोगी ब्युरोक्रेसी
सुस्त गतिका सहयोगी
नैराश्य पार्टी संस्थापनका नेता र कार्यकर्ता
आलोचक कोईराला परिवार
असन्तुष्ट भातृ संस्था
काठमाडौं ।

ब्यवस्थापिका संसदको दुइ तिहाई बढी भारी मतबाट प्रधानमन्त्री भएका कांग्रेस सभापति एबम् संसदीय दलका नेता सुशील कोइराला सत्ता नेतृत्व सम्हालेको एक बर्ष नबित्दै चौतर्फी चुनौतिको घेरामा परेका छन् । नेपालको इतिहासमा बिरलै मात्र पाउने दुई तिहाई बढीको समर्थनबाट प्रधानमन्त्री भएका अबिबाहित कोइरालालाई सत्ता सम्हाल्दा जति सहज र सरल थियो, बहिर्गमन त्यति नैं चुनौतिपूर्ण छन् ।

जनप्रतिनिधिको रुपमा ब्यवस्थापिका संसदमा रहे बाहेक कुनैं लाभको पदमा नबसेका कोइरालाले एकै पटक सरकारको नेतृत्व लिँदा उनको अनुभवहिनता खड्किएको थियो । जसका कारण कोइराला आफू जति नैं मित्तब्ययी, इमान्दार र कर्तब्यनिष्ठ भएपनि समग्र सरकारले भने गति लिन सकेन् । सत्तामा बसेको अनुभव नहुँदा कोइरालाले मन्त्रीपरिषद्, प्रशासन, पार्टी, सहयोगी समूह र भातृ एबं शुभेच्छुक संस्थाका नेता एबं कार्यकर्तालाई सत्तामा बसेर उपयोग गर्न नसक्नु नैं कोइराला नेतृत्व सरकारको पहिलो कमजोरी हो ।

अबिबाहित ब्यक्ति जतिसुकै सक्षम वा इमान्दार अनि भलाद्मी भएपनि अब्यबहारिक हुँदो रहेछ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री शुसील कोइरालाको जीवनशैली र कार्यशैलीबाट प्रष्ट हुन्छ । मित्तब्ययिताको नाममा कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको निवास र प्रशासनिक क्षेत्रमा चुस्त, दुरुस्त, क्षमतावान सहयोगी राख्न नसक्नु र राखिएकौ सहयोगीको संख्या पनि अत्यन्तै न्युन हुनु कोइराला सरकारको पहिलो कमजोरी हो । यतिसम्मकी स्वदेशी वा बिदेशी पाहुनाको प्रधानमन्त्री निवास वा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आवागमन भयो भने स्वागत र सत्कारमा पनि सचेत हुनुपर्छ । किनकी स्वागत, सत्कार वा चियापानको नाममा चार हजार नौं सय ९९ रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गर्न पाइँदैन ।
यदि त्यस्तो, भेला, सेमिनार, गोष्ठी वा भेटघाटमा सहभागीहरुलाई राम्रै स्वागत सत्कार गर्ने हो भने पाँच हजार माथिको खर्च गर्नको लागि तीन दिन अघि नैं बिषयबस्तुको बारेमा जानकारी दिई खर्च गर्ने रकमको यकिन गर्नुपर्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री कार्यालय वा निवासमा भेट गर्न उत्साहित भएका पाहुनाहरु मुस्किलले कालो चिया मात्र पिएर निरास हुँदै फर्कने गरेका छन् ।

कोइराला नेतृत्व सरकारले सपथसँगै गरेका सबैजसो प्रतिबद्धताहरुलाई पुरा गर्न सकेको छैन् । सत्तामा बसेको एक बर्षभित्र संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संबिधान जारी गरिछाड्ने कसम खाएका प्रधानमन्त्री कोइराला पहिलो गाँसमै ढुंगा भने झैं संबिधान त के संबिधानको सामान्य मस्यौदा समेत ल्याउन सकेनन् ।
कोइराला सरकारको अर्को लक्ष्य भने सुशासन हो । तर नेपालको इतिहासमै कोइराला नेतृत्वको सरकार जस्तो भ्रष्ट मन्त्रीपरिषद् कुनैं छैन भनेर आलोचना खेप्नु पर्यो । ट्रान्सफरेन्सी इन्टरनेसनलले समेत नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको इण्डेक्स देखाएपछि स्वयं प्रधानमन्त्रीले नैं आफू निरास भएको स्वीकारिसकेका छन् ।
कोइराला सरकारको अर्को लक्ष्य भनेको जलबिद्युतका साथै भौतिक पूर्बाधार निर्माणमा लगानीमैत्री वाताबरण बनाउने हो । तर कोइराला सरकारको लक्ष्यलाई उर्जा मन्त्री,

उर्जा सचिब र वातावरण सचिव नैं असहयोगी मात्र होइन् बाधक नैं बनेका छन् । अख्तियारले कानुन बमोजिम गर्नु भनी दिएको आदेशलाई आधार बनाउँदै उर्जा सचिव दीपेन्द्रबहादुर थापाले १३ वटा जलबिद्युत आयोजनाको लाईसेन्स खारेज गरे भने त्यति नैं संख्याका आयोजनालाई सप्लिमेन्ट्री इआइए (पुरक बातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन) भन्ने शब्द कानुनमा नभएको भन्दै बाताबरण सचिबले अबरोध गरेका छन् । पीपीए (पावर पर्चेच एग्रीमेन्ट) गर्न कार्यबिधि नभएको भन्दै एक दर्जन आयोजनाको काम पनि रोकेका छन् । जसले गर्दा कोइरालाको बिकासको गति अघि बढाउने महत्वकांक्षी योजना सबै तुहिएका छन् ।

त्यस्तै, मन्त्रीपरिषद्का सबै जसो सदस्यहरु प्रधानमन्त्री कोइरालाका सहयोगी बन्न सकेका छैनन् । सबै मन्त्रीहरु ब्यक्तिगत स्वार्थमा लागेका कारण प्रधानमन्त्रीको योजना र सरकारको मिसन अन्यौलमा परेको छ । मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरु उपप्रधानमन्त्री बामदेब गौतम एआईजी बढुवा प्रकरण र सुनको सुराकी जस्तो बिबादस्पद प्रकरणमा फसे । अर्का उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह नगरपालिकाको संख्या बढाउँदै नगर अधिकृत पदस्थापन, सरुवामा तथा एलडीओ सरुवा प्रकरणमा आर्थिक लेनदेन गरेको भन्दै बिबादमा तान्ने प्रयास गरियो ।

उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवली पश्चिम सेति सहित अन्य जलबिद्युत आयोजनाको लगानीकर्ता र परामर्शदाता छनौटमा लाखौं आर्थिक बार्गेनिङ्क गरेका कारण बिबादमा परिन् । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत बिबादस्पद एबं भ्रष्ट कर्मचारी भरत सुबेदीको पक्षमा वकालत गर्दै उनको बढुवा र सरुवा प्रकरणमा लागेका कारण बद्नाम नैं भए । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाललाई टेलिकम प्रमुख परिबर्तन र नियुक्तिमा बिबादमा तानिए । बनमन्त्री महेश आचार्य क्रसर उद्योग बन्द गर्ने गरी भएको निर्णयका कारण बिबादमा तानिएका छन् । पर्यटन मन्त्री दीपक अमात्य क्यासिनो नबिकरण र पर्यटन बोर्ड सीईओ परिवर्तन तथा जहाज खरिद प्रकरणमा बिबादित बने । शहरी बिकास मन्त्री डा. नारायण खड्का बागमति सभ्यता अयोजना सञ्चालक समिति परिबर्तन प्रकरणमामा मुछिएका ब्यक्ति हुन् ।

बर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, राज्य मन्त्री र राजनीतिक नियुक्ति लिएका अध्यक्ष एबं प्रमुखहरुलाई सरकारका मुख्य सचिवलेखि पियन सम्मले टेर्दैनन् । उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बाताबरण सचिव कृष्णचन्द्र पौडेललाई लिन सकिन्छ । बाताबरण बिज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दिएको निर्देशनलाई समेत पौडेलले धोती लगाई दिए । घटना एक महिना अघिको हो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले सबै कानुनी प्रकृया पु¥याएर निर्माणको चरणमा रहेका जलबिद्युत आयोजनाले निर्माणको सामान्य ढाँचा वा डिजाईन परिबर्तन गरे पुरक वाताबरणीय प्रभाव मुल्याङ्ककन (सप्लिेमेन्ट्र इआईए) प्रतिबेदनको आधारमा काम अघि बढाउन दिनु भनी दिएको निर्देशनलाई धोती लगाई दिएका हुन् । आफूलाई कट्टर डेमोक्रेट भन्न रुचाउने पौडेलले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा आफुलाई वाताबरण मन्त्रालयमा थन्क्याइएको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग आक्रोस पोख्न सरकारले नैं नीजि क्षेत्रलाई निर्माणको जिम्मेवारी दिएको सुपर सिक्स आयोजन सहित एक दर्जन आयोजनाको काम रोकिदिए ।

सचिवले सबै जलबिद्युत आयोजनाको काम रोकेर बिकास बिरोधी काम गरेको भन्ने गुनासो प्रधानमन्त्री समक्ष पुगेपछि आफ्नै मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिन नसकेर प्रधानमन्त्री कोइरालाले मुख्य सचिवलाई निर्देशन दिए । तर उनले पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाको आदेश पालना गरे झैं गरी नेपालका सबै जलबिद्यृत आयोजनालाई तीन महिनासम्म निर्माण कार्य ठप्प बनाउन कार्यबिधि बनाउनु पर्ने तर्क गरे । मुख्य सचिवको सुझावलाई प्रधानमन्त्रीले स्वीकार्दै मन्त्रीपरिषद्द्धारा कार्यबिधि बनाउने निर्णय गर्यो । तर वाताबरण सचिवको असहयोगका कारण मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको चार साता बितिसक्दा पनि राजपत्रमा सो कार्यबिधि सार्बजानिक हुन सकेन् । नेपालको इतिहासमा सम्भवत मन्त्रीपरिषदवको निर्णयलाई यति लामो समयसम्म लत्याइएको यो पहिलो घटना हो ।

प्रधानमन्त्री कोइराला प्रशासकबाट तिरस्कृत मात्र भएका छैनन, आफ्नै सहयोगी (पीए) पनि सुस्त गतिका भएकाले निरास छन् । उनले दिएको निर्देशन वा आदेश हप्तौं तके महिनौं बितिसक्दा पनि फत्ते हुँदैन । थोरै सँख्यामा सहयोगी, त्यसमा पनि सुस्त कार्यशैली अपनाउँदा कोइरालाका कुनैं पनि उदेश्य सफल हुन सकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीमा कोइराला आएपछि आफुहरुको पनि भूमिका बढ्ने वा जिम्मेवारी पाउने आशामा रहेका सयौं पार्टी संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्य देखि सभासद्सम्म निरास भएका छन् । कोइरालाले मित्तब्ययिताको नाममा कहीँ पनि राजनीतिक नियुक्ती नदिने, राजनीतिक नियुक्ती दिँदा पनि बिच्किने, धम्क्याउने र घुक्र्याउनेलाई मात्र संबोधन गर्ने र आफ्नो संस्थापन पक्षकालाई कुनैं पनि लाभको पद वा आर्थिक सहयोग नगर्दा पार्टीका केन्द्रीय तहका पदाधिकारीदेखि सामान्य कार्यकर्ता पनि रुष्ट बनेका छन् ।

कोइरालाले सरकारलाई राम्रोसँग हाँक्ने नाममा पार्टीको संगठन र भातृ संस्थालाई ध्यान नदिँदा सबैजसो भातृ संस्था यतिबेला टिके प्रथाको निरन्तरताबाट गुज्रिन बाध्य छन् । नेबिसंघ, तरुण दल, महिला संघ जस्ता जनाधार भएका प्रभावशाली भातृ संस्थाको महाधिवेसन नभएको एक दशक हुन लागेको छ । जसले गर्दा भातृ संस्थाका सबै कार्यकर्ता निरास भएका छन् । त्यति मात्र होइन, कोइराला परिवारबाट पूर्ण सहयोगको आशा राखेका प्रधानमन्त्री कोइराला, आशातित सहयोग नपाएपछि चुनौतिमा परेका छन् । यस्ता सात किसिमका चुनौति बेहोर्दै गर्दा कोइरालालाई पार्टी भित्रकै शसक्त प्रतिपक्षी भनीएका पूर्बप्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले चाल्ने कुनूं पनि कदमले साढे सातको दशा नबन्ला भन्न सकिन्न ।
यस्ता चुनौतिको सामना गर्ने प्रधानमन्त्रीको एक मात्र बिकल्प भनेको आफुलाई विगतमा सहयोग गर्ने पार्टी संस्थापन पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताको सुझाव लिने र उनीहरलाई नैं बिश्वास गरेर जिम्मेवारी दिनुको बिकल्प छैन ।
यूनाइटेड पोष्टबाट